काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र नव गठित समाजवादी पार्टीले ‘बहुराष्ट्रिय’ एजेण्डा व्युँझाएका छन् । दुवै पार्टीको दावी छ, नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य हो ।’ नव गठित समाजवादी पार्टीले  तयार गरेको घोषणा पत्रमा पार्टीले बहुराष्ट्रिय मुद्धालाई उठाएको छ । तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टीवी एकीकरण भइ समाजवादी पार्टी गठन गरिएको हो । समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको घोषण पत्रमा समेत बहुराष्ट्रिय शब्दलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ ।

यता राजपाले पनि आफनो घोषणा पत्रमा बहुराष्ट्रिय शब्द राखेको छ ।  चुनावको बेला  आफना कार्यकर्ता तथा मतदाताहरुलाई बाँडिएको घोषणा पत्रमा ‘नेपाल बहुलराष्ट्रिय राज्य हो’ भनेर चिनाएको छ । राजपाका महासचिव केशव झा भन्छन,‘नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य हो । मान्छहरुले नबुझेर यसलाई गलत किसिमबाट व्याख्या गरीरहेका छन् ।’यसअघि राजपाले निर्वाचन अयाोगमा बुझाएको घोषणा पत्रमा बहुराष्ट्रिय शब्द राखिएको थियो । उक्त शब्दको बारेमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले असन्तुष्ठि जनाउँदै सो शब्द हटाउन अनुरोध गरेका थिए । आयोगको अनुरोध पछि राजपाले घोषणा पत्रमा उक्त शब्द त हटायो तर राजपाका नेताहरु अहिले पनि नेपाल बहुलराष्ट्रिय राज्य भएको व्याख्या गर्दै आएका छन् । ‘निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले समेत बहुल राष्ट्रिय शब्दको सही व्याख्या गर्न सकेनन । गतल किसिसमबाट बुझे ।’झाले भने ।

बहुराष्ट्रिय शब्दलाई समाजवादी पार्टीले संघीय शासन,राष्ट्रिय पहिचान,नागरिकको  सामानता, भाषिक समानता, धर्म निरिपक्षता, सामाजिक विभेदबाट मुक्त समाज तथा बहुराष्ट्रिय राज्यको रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

घोषणा पत्रमा भनिएको छ,‘पुजीवादी क्रान्तिकै उपजको रूपमा सबै क्षेत्रमा सबै नागरिकहरूको समानता, बहुराष्ट्रिय राज्यको मान्यता अनुरूप सङ्घीय शासन, राष्ट्रिय पहिचान, सहि अर्थमा धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भाषिक समानता, सामाजिक विभेदबाट मुक्ति हासिल भइसकेको छैन ।’ आयोगमा बुझाइीएको घोषणा पत्रमा नेपालमा क्रान्ति पूरा नभएको जनाइएको छ । शासक वर्गको जातीय अहङ्कार र अधिपत्यका कारण उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन र स्वायत्तताको आकाङ्क्षा पूरा नभएको भन्दै घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसैले नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति अझै जारी छ ।’

समाजवादी पार्टीको घोषणा पत्रमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नाम नलिएर पुराना शक्ति भनिएको छ । नेपालका पुराना शक्तिहरु  देशको नेतृत्व गर्न असफल सिद्ध भइसकेको दावी गरिएको छ । यसैगरी नेपालका राजावादी शक्तिहरु प्रगिगमनको प्रयत्न गरीरहेको चर्चा गरिृको छ । घोषण पत्रमा भनिएको छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासँगै पुराना शक्तिहरू यथास्थितिवादी शक्तिमा रूपान्तरित भएका छन् भने राजावादी शक्तिहरू प्रतिगमनको प्रयत्न गरेका छन् ।’ घोषाणा पत्रमा तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पाटर्वीच एकिकरण गर्नु पर्ने औचित्य पनि व्याख्या गरिएको छ ।

अग्रगामी परिवर्तनका लागि प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टीवीच एकीकरण गरी समाजवादी पार्टी स्थापना गरिएको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको घोषण पत्रमा संविधान संशोधनको मुद्धालाई प्राथमिकताको साथ उठाएको छ । संविधान संशोधन नभइ  जनताको अधिकारकोलागि लडिएको लडाई पूरा नहुने बताइको छ । नेपालमा क्रान्तिको जनादेशलाई कार्यान्वयन नै नगरी देश द्वन्द्वरत अवस्थामा बहुमतका नाममा गणीतीय आधारमा नेपालको संविधान–२०७२ जारी गरिएको आरोप लगाइएको छ ।

घोषणा पत्रमा भनिएको छ,‘संविधानले आधारभुत लोकतन्त्र र मौलिक हक स्थापित गरे पनि उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको पहिचान र अधिकार लगायत मधेस जनविद्रोहको परिणामस्वरूप स्थापित सङ्घीयता र आदिवासी जनजाति लगायत विभिन्न समुदायहरूसँग भएको सम्झौता अनुरूप राष्ट्रिय पहिचानलाई मान्यता दिएको छैन । घोषणा पत्रमा क्रान्तिका उपलब्धीहरू ठीक ढङ्गले संस्थागत हुन नसकेका, संविधान अधुरो, त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै संविधान सशोधनको औचित्यलाई व्याख्या गरिएको छ ।

उपेन्द्र यादवको  एजेण्डामा बाबुराम
समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको घोषणा पत्र हेर्दा तत्कालिन संघीय फोरका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र तत्कालिन संघीय फोरमले उठाएको एजेण्डामा बाबुराम भट्टराइले  सहमति जनाएको प्रष्ट्र हुन्छ । समाजवादी पार्टीले अगाँलेका राजनैतिक सिद्धान्तमा अधिकाशं एजेण्डा तत्कालिन संघीय फोरमका छन् । समाजवादी पार्टीका एक केन्द्रिीय नेता भन्छन, ‘बहुराष्ट्रिय शब्द उपेन्द यादवको शब्द हो । यो शब्दसँग बाबुरामले सहमति जनाउनु भएको हो ।’घोषणा पत्रमा वर्तमान संविधानलाई अधुरो र त्रुटीपूर्ण भनिएको छ । संविधान संशोधन नभइ नेपाली जनताले गरेको क्रान्ति संस्थागत हुन नसक्ने दावी गरिएको छ । जबकि संविधान जारी गर्दा बाबुराम संविधान सभामै थिए ।

आयोगमा बुझाइएको घोषणा पत्रमा मधेस आन्दोलनलाई व्याख्या गरिएको छ । मधेस जनविद्रोह शब्द राखिएको छ तर बाबुरामले आफनो जीवनकालमा गरेको माओवादी विद्रोहलाई भने काँही कतै उल्लेख गरिएको छैन ।  तत्कालिन संघीय फोरम र नयाँ शक्तिपाटीवीच एकीकरण पछि बाबुरामलाई सम्मान दिन संघीय परिषद्को अध्यक्ष  राखिएको मात्र हो । पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष, पार्टीको एजेण्डा र पार्टीले उठाउने राजनीतिक सिद्धान्तिमा अधिकांश तत्कालिन संघीय फोरमकै लाइन छ ।–समाजवादी पार्टीका एक नेताको विश्लेषणा छ ।

त्यसो त, तत्काल सरकार छाड्ने कि नछाड्ने भन्ने विषयमा पनि पार्टीमा उपेन्द्र यादवको लाइन हावी हुँदै गएको स्रोतको भनाइ छ । बाबुराम तत्काल सरकार छाड्ने पक्षमा छन भने उपेन्द्र तत्काल नछाड्ने पक्षमा छन् ।