काठमाडौं। नेपालमा सरकारी जागिर खानका लागि तयार रहेको बेरोजगार युवाहरुको संख्या कति होला ? यसको संख्या यकिन नभए पनि पछिल्लो समय लोकसेवा आयोगले निकालेको विवादित विज्ञापनमा आवेदन दिनेहरुको संख्या हेर्दा काफी हुन्छ । 

एक मिनेटमै सय जनासम्मको आवेदन परेपछि सर्भरमै समस्या हुन गएको छ । त्यो फ्लोले गर्दा लोकसेवा आयोगले आवेदनको समयावधि पनि थप गरेको छ ।

आयोगले गत १५ जेठमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आग्रहमा स्थानीय तह का लागि ९,१६१ को संख्यामा विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । आयोगले प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार आवेदन दिने अन्तिम दिन ३ असारको मध्यान्ह १२ बजेसम्म रहेको थियो ।

तर सर्भरमा समस्या देखिएपछि आयोगले समयावधि थप गरिएको जनाएको छ । मंगलबार आयोगले सूचना जारी गर्दै एक हप्ताको समयावधि थप गरिएको जनाएको छ । 

यससँगै आवेदकले १० असारको राति १२ बजेसम्म आवेदन दर्ता गर्न सक्नेछन् । यसपश्चात् दोहोरो शुल्क तिरेर १७ असारसम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

आवेदनमा प्राविधिक समस्याका बाबजुद आयोगले स्थानीय तहका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनमा झन्डै १ लाख ८० हजार आवेदन परेको छ । आयोगका अनुसार मंगलबार साँझ ५ बजेसम्ममा १ लाख ७९ हजार ७०२ आवेदन परेका छन् । 

यसअन्तर्गत खुलातर्फ १ लाख ७७ हजार ७७, महिलामा ४३ हजार ३६७, जनजातिमा १९ हजार ७२०, मधेसीतर्फ ११ हजार ४८४, दलिततर्फ १ हजार ३७०, अपांगता भएकातर्फ ८० र पिछडिएका क्षेत्रतर्फ ५५ जनाको आवेदन परेको छ । आवेदनबापत ३ करोड ८ लाख ३४ हजार २५० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको आयोगले जनाएको छ । 

संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले आयोगले समावेशी सिद्धान्त पालना नगरी विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । यस सम्बन्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा रहेकाले अदालतको फैसला के हुने भन्ने सबैको चासोको विषयका रूपमा रहेको छ । 

बुधबार होला त सुनुवाई  ? 
स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनको पक्ष र विपक्षमा सर्वोच्चमा परेको रिटको एकमुष्ट सुनुवाइ बुधबार हुने सम्भावना छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको मंगलबारको संयुक्त इजलासले अधिवक्ताद्वय जगदेव चौधरी र विकास ठाकुरको रिट मिसिल साथै राख्ने आदेशसमेत गरेको छ । सर्वोच्चले सो रिटको पेसी एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

लोकसेवा आयोगको पक्ष र विपक्षमा सर्वोच्चमा चारवटा रिट परेका थिए । विज्ञापन विषयमा ‘समावेशी नभएको’ भन्दै अधिवक्ता जगदेव चौधरीले गत २७ जेठमा दर्ता रिट प्रारम्भिक सुनुवाइ भइसकेको छ ।

रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मंगलबार दुवै पक्षको सुनुवाइ मिति तोकेको हो । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गत २९ जेठमा विज्ञापन समावेशी नहुनुको कारणसहित उपस्थित हुन सरकारको नाममा आदेश गरेको थियो ।

समावेशी सिद्धान्त पालना नभएकाले विज्ञापन रोक्न माग गरिएको थियो । सो निवेदन पनि गत २७ जेठमै दर्ता भएको थियो । अधिवक्ता विकास ठाकुरले लोकसेवा आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दर्ता गराएका थिए ।

अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले राज्य व्यवस्था समितिविरुद्ध दायर गरेका थिए । सो समितिले संविधानबाहिर गएर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न निर्देशन दिएको भन्दै उनले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । घिमिरेको रिटमा संसदीय समितिले अधिकार क्षेत्राधिकार नाघेकाले अदालतबाट हस्तक्षेप हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ ।

सोमबारमात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि केही सिट आरक्षण हुनुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दायर भएको थियो । त्यस्तै स्थानीय तहमा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीका तर्फबाट १२१ जनाले सोमबार सर्वोच्चमा विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८७ को व्यवस्थालाई संवैधानिक परीक्षण कसीमा राखी  विज्ञापन भएको तर त्यसको पालना नभएको उनीहरूको रिटमा जिकिर गरिएको छ । 

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन टेकेर केही वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले समेत आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सीमित कोटा निर्धारण गर्न आदेश दिएको तर हालको व्यवस्थाले त्यसलाई कटौती गर्दै विज्ञापन गरेको उनीहरूको जिकिर छ ।

अब यो मुद्दाले लिने मोड सर्वोच्च अदालतकै भरोसामा टिक्नेछ । प्रदेश सरकारले खोल्नुपर्ने विज्ञापन संघीय सरकारको अधिनमा रहेर विज्ञापन खोलिएपछि आपत्ति जनाइएको छ । त्यसैगरी समावेशी र समानुपातिकलाई समेत बेवास्ता गरिएको आरोप छ । 

यता लोकसेवा आयोगको परीक्षाको तयारी गरिरहेका युवाहरुले भने आफूहरुको मेहनतमाथि खेल्ने प्रयास नगरियोस् भन्दै आन्दोलन पनि गरिरहेका छन् ।