ऐतिहासिक जनआन्दोलनको झझल्को दिने गरी बुधवार भएको गुठी संरक्षहरुको प्रदर्शनको ठाउँ त्यही हो जहाँ १० दिनअघि (जेठ २६) यहीँ विषयमा सरकारले प्रदर्शनकारीहरु माथि पानीको फोहोरा, लाठी र बूट प्रहार गर्ने र पक्राउ गरेर थुन्ने काम गरेको थियो । त्यसदिन यो ठाउँमा सरकार कतै देखिएन । थिए त कतैकेतै केही प्रहरी जो प्रदर्शनकारीले बाँडेको फूल हातमा लिएर हाँसिरहेका र उनले दिएको पानी पिएर तिर्खा मेटिरहेका ।
१० दिन अघि यो ठाउँलाई सरकारले यिनै प्रदर्शनकारीहरुलाई प्रवेश हुन नदिएर एक प्रकारको युद्धभूमि जस्तो बनाएको थियो र पुरै क्षेत्रलाई निषेधित भनेर त्यस्तो बल प्रयोग गरेको थियो । यतिबेला पनि त्यो निषेध खुलेको थिएन । यो पटक नागकि त्यो ठाउँमा यसरी प्रस्तुत भए जसका अगाडी टिक्न नसकेर बरु सरकार आफै दुलो भित्र पस्यो ।
४ जेठको विहान १० बजे देखि बेलुका ६ बजेसम्मनै मण्डलार सिंहदरवारका गेट यताउता हुँदै प्रदर्शनकारी घुमी रहे । यो बेला सिंहदरबारको गेट समेत निषेधितमा परेन वा भनौँ सरकारले आफनो निषेधलाई आफैले थाम्न सकेन वा नागरिकले नै उसको निषेधलाइ नै निषेध गरिदिए ।
स्थिति कतिसम्म भने एउटा औपचारिक कार्यक्रमको उद्घनाटन गर्न जान समेत प्रधानमन्त्रीले नै चोरबाटो हिडन पर्यो । तर यता एम्वुलेन्सलाई भने प्रदर्शनकारीले नै हातेमालो गरेर बाटो छाडिदिए ।
१० दिन अघिको त्यसबेला यो ठाउँमा के भयो भन्ने संसदमा गृहमन्त्री आफैले जवाफ दिएका थिए । त्यो आफैमा धेरै विवादित बन्यो अर्थात नगर्नु पर्ने ठाउँमा धेरै बल प्रयोग भयो भन्नेमा । त्यसबेला यो कुरा यसरी टिप्पणीमा आएका थिए –
गुठी हरण कानुन विरुद्ध (यो दिनसमम आइपुग्दा यो कानुनको नाम गुठी हरण भैसकेको थियो) त्यसदिन प्रदर्शनकारी भिडमा अनावश्यक बल प्रयोग गरिएको मात्र हैन नियन्त्रण लिइसकेका व्यक्तिलाई लात्ताले हानेको तस्बिर नै सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भए । गृहमन्त्रीले त उल्टै प्रदर्शनकारीमाथि दोष लगाए । भोलिपल्ट संसदमा उनले माइतीघर मण्डलामा त्यसदिन भएको प्रदर्शनका सहभागीहरूले ठूलै उपद्रो गरेजस्तो जानकारी दिए । प्रहरीले पानीको फोहोरा, लाठी र नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई पछाडिबाट लात्ताले हानेको घटनामा प्रदर्शनकारीका तर्फबाट निजी वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको भन्ने उनको आरोप थियो तर त्यसको विवरण भने दिएनन् यसले गृहमन्त्रीले संसद्लाई गलत विवरण दिएको बुझायो ।
गृहमन्त्रीले सदनमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा दमन गरिएको छैन भनिरहंदा यता प्रहरी ज्यादतीका तस्बिरहरू व्यापक भइसकेका थिए विभिन्न माध्यमहरु मार्फत । यसले स्थिति झनै भयावह बनायो । त्यही ठाउँमा त्यसको १० दिनपछि मानववसागर उत्रिंदा वास्तवमा नै सरकार यस्ता निषेध आदिलाई छाडेर आफै दूलो भित्र लुक्न पर्यो । त्यसकारण पनि यो कुरा अभिलेखमा रहनपर्ने भएको हुनु पर्छ ।
सरकार: काम आफनो दोष अरुलाई
पछिल्लो समय सर्वाधिक चर्चित र नागरिकबाट सर्वाधिक विरोध भएको विषय गुठी विधेयक फिर्तालिँदाको एउटा पक्षलाई मात्रै हेरियो भने सरकारको कार्यशैलीको विचित्रकै रुप हो कि विरुप देखापर्ने छ । साथै यो एउटा विषयमा नै प्रकट भएका दृश्यहरुले यो सरकार आफैँ कसरी चलिरहेको छ भन्ने पनि बुझाउँछ ।
पहिले विधेयक ल्याउने आफु, त्यसमा अडान लिने पनि आफु अनि जनताले आफनो सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको भनेर आन्दोलन गरेपछि फिर्तालिँदा अरुलाई ‘भ्रम सृर्जना गरेको र वातावरण विथोलेको’ भन्ने कुरा आफैँमा कस्तो हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री विदेशबाट नेपाल भूमिमा पाइला टेक्नासाथ भनेका थिए – ‘म आएँ, मिलाउछु, यो सरकार कसैलाई रुवाउन होइन सबैलाई हँसाउन बनेको हो ।‘ प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ आइतवार आएको हो । त्यसको दुइदिन पछि मंगलवार जो पीर मर्कामा परेका थिए र न्याय मागिरहेका थिए तिनै नागरिकलाई यिनै प्रधानमन्त्रीले ‘विषालु सर्प’ र ‘चोरडाँका’ सम्मको संज्ञा दिनपुगे ।
जुन दिन दिउँसो नागरिकले शन्तिपूर्ण भव्य प्रदर्शनी गरे त्यसको बेलुका सरकारी टेलिभिजनलाइ अन्तर्वार्ता दिदै फेरीपनि नागरिकलाइनै गाली गरे । उनका अनुसार त्यसदिनको यो प्रदर्शनी ‘केही खेलो फड्को गर्ने मान्छेले गुठी विधेयकलाई लिएर समस्या सिर्जना गर्न खोजेका कारण भएको हो’ बुधबार राति नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने नियमित कार्यक्रम जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन । उनले जनतालाई खुन खराबामा उतार्ने र आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने अनेकथरी तत्वहरु देखिएको जनाउँदै उनीहरुलाई भ्रम परेको जनाए । उनका अनुसार देशका विभिन्न निकाय पारदर्शी हुनुपर्ने तर गुठीका विषय मात्रै सार्वजनिक गर्न नहुने भन्ने कुरा मिल्दैन । यो गुठीको समस्या नभइ केही गुठीयारको समस्या हो ।
अर्थात प्रधानमन्त्रीका अनुसार अहिलेजे समस्या छ त्यो सरकारी कामबाट उव्जिएको होइन । यसमा खेलो फडको गर्नेहरु केही गुठियारहरुका कामबाट समस्या खडा भएको हो ।
आन्दोलनकारी ‘हरेउ र मूर्ती चोर’ –प्रधानमन्त्री
यो विधेयक फिर्ता लिएको सन्दर्भमा व्यक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीका भनाइलाई एकठाउँमा राखियो भने विधेयक फिर्ता लिन माग गरेर सडकमा उत्रिएका नागरिकहरु वास्तवमा नागरिक होइनन । ती हरेउजस्ता कडा विषालु सर्प र मूर्ती चोरहरु हुन । तिनको चहलपहल देखेर नै विधेयक फिर्ता भएको हो । उनका भनाइ रेकर्डका लागि उनकै शव्दमा–
एक: आज लोकतन्त्रका विरुद्ध, गणतन्त्रका विरुद्ध, संघीयताका विरुद्ध अर्थात जनताको शासनका विरुद्ध, जनताको सार्वभौम सत्ताका विरुद्ध, लोकतान्त्रिक प्रणाली र अभ्यासका विरुद्ध अलोकतान्त्रिक शक्तिहरुको मोर्चाबन्दी बहुतै स्पष्ट देखा परेको छ ।
दुई: उल्टो र भ्रमपूर्ण कुराहरु प्रचारमा गएको छ । हामीले चाहेको हाम्रा सम्पदाहरुको, संस्कृतिहरुको, धरोहरहरुको संरक्षण गर्न हो । अहिले ल्याउन खोजेको विधेयक पनि त्यही हो । त्यो संरक्षण गर्नका लागि हो । तर, कुरा मिसमास गरेर अत्यन्त भ्रमपूर्ण ढंगले त्यसलाई उछालियो र त्यसभित्र के एउटा हरियो साङलो भेट्टाइएको थियो, हरियो एउटा डालोभित्र हजार वटा हरेऊ देखा पर्ने स्थिति बन्यो ।
तीन: यो भ्रमपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेर त्यसभित्र नेपाली जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रविरोधी शक्तिहरु घुसेर लोकतनत्रका जरा काट्ने कैंचीहरु चल्मलाउन थालेको देखेपछि वहाँले (मन्त्री) आफूले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको विधेयक फिर्ता लिनुभयो ।
चार: म सम्झिन्छु, कस्ता कस्ता मान्छेहरु छन् आन्दोलनमा त्यो भन्न चाहन्न । कति गुठीको माया गर्ने, कति संस्कृतिको, कति परम्पराको माया गर्ने मान्छेहरु छन् ? यसै देशमा मध्यरातमा क्रेन लिएर गएर सिंगै मूर्ति भक्तपुरको चोकैमा मर्काको पनि सम्झना आउँछ ।
धन्यवाद दिन मनले मानेन
प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले वास्तवमानै आदननोलनकारीको मन दुखेको रहेछ । त्यसैकारण पनि होला आफना माग अनुसार र चर्को दबाव दिएपछि गुठी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति काठमाडौंबासीले धन्यवाद समेत दिएनन् । सामान्यतया जुन माग लिएर आन्दोलन चलेको हो त्यो माग पुरा भएपछि आन्दोलनकारीले धन्यवाद दिने एउटा सामान्य औपचारिक पनि हुन्छ । तर यो पटक त्यस्तो भएन ।
माफि माग
बुधबार माइतीघर मण्डलामा विशाल खबरदारी सभामा सहभागीले विधेयक फिर्ता लिएको धन्यवाद दिनुको साटो चित्त दुखाए । गुठी विधेयक प्रतिरोध संयुक्त कार्यक्रमका संयोजक डा. महेशमान श्रेष्ठले ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू र भूमि व्यवस्था मन्त्रीले आन्दोलनकारी जनतामाथि निराधार लान्छना लगाउनु भएको छ, लाञ्छाना फिर्ता लिन र माफी माग्न माग गर्दछु ।’
भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले विधेयकलाई लिएर जनसमुदायमा भ्रम सिर्जना गर्ने, उत्तेजित पार्ने र वातावरणलाई विथोल्ने कोसिस भएकाले सम्वन्धित सरोकारबालासँग छलफल र परामर्श आवश्यक देखिएको तर्क गरेकी थिइन् । लगतै पत्रकार सम्मेलन गरेका प्रधानमन्त्रीले पनि कुरा मिसमास गरेको तथा घासमा हरेउ भेटिए झै प्रचार गरिएको टिप्पणी गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले विधेयकमा भएको कमजोरी स्वीकार गर्नुको साटो अरुले उचालेर आन्दोलन भएको आशय व्यक्त गरेको भन्दै आन्दोलनकारीहरुले चित्त दुखाएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद भन्दा ठूला मन्त्री !
गुठी विधेयक फिर्ता सरकारको कार्यशैलीको एउटा नमूना हुनुपर्छ विधि र प्रकृयाको सन्दर्भमा । यो विधेयक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट भएको हो तर फिर्ता लिइयो एकजना मन्त्रीबाट । मन्त्रीपरिषदको निर्णयविना सरकारले संसदमा विचाराधिन विधेयक फिर्ता लिनु संसदीय मान्यता र परम्परा मात्रै होइन मन्त्रिपरिषदको कार्यविधि कै विपरीत पनि हो । भूमिसुधार तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले यो विधेयक फिर्ता लिएकी हुन । जनताको तर्फबाट व्यापक विरोधपछि असार ३ मा मन्त्री अर्यालले राष्ट्रिय सभामा विचाराधिन गुठी विधेयक फिर्ता लिएको निर्णय सुनाउँदासम्म मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसलाई फिर्ता लिने निर्णय गरेको थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उक्त विधेयक मन्त्री अर्यालले फिर्ता लिएको जानकारी सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको भनी जानकार दिएर यो काम मन्त्रीबाट नै भएको भन्ने पुष्टी नै गरे त्यसदिन साँझको पत्रकार सम्मेलनमा ।
मन्त्री अर्यालले सोहिदिन अपरान्ह चार बजे आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनमार्फत सुनाएको विधेयक फिर्ता गरेको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको एक घण्टापछि पाँच बजे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफुले भर्खरै थाहा पाएको बताएका थिए । मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरी संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयक मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट मात्रै फिर्ता हुनसक्छ । तर भयो उल्टो ।
निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद् उल्टाउने मन्त्री । यसले मन्त्रिपरिषदभन्दा ठूलो मन्त्री भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोज्यो । मन्त्रिपरिषदले निर्णयण गरेर र त्यसका आधारमा मन्त्रीले जुन संसदमा दर्ताभएको हो त्यहाँबाट फिर्ता गरेपछि मात्र पत्रकार सम्मेलन गर्नु पर्ने थियो यसलाई विधिवत अघिबढाउन खोजिएको भए ।
विधेयक फर्ता नियत कायमै
विधेयक त फिर्ता भयो तर नियत चाहिँ कायमै रहेको प्रधानमन्त्री आफैले देखाए । मन्त्रीको पनि त्यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले प्रयोग गरेका शव्दहरुले नै त्यही कुरा वताउँछन् । त्यसले गर्दा नै सरोकारवालालाई आन्दोलन जारी राख्न वाध्य बनायो । विधेयक फिर्तालिएको विवरण बाहिर आएपछि आन्दोलन चलाइ रहेको पक्षबाट वक्तव्य नै आयो । त्यस बारेको एउटा समाचार –
‘प्रधानमन्त्रीको भाषाप्रति संघर्ष समितिको आपत्ति!
खबरदारी सभा गर्ने । गुठी विधेयकविरुद्ध सडकमा रहेको संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा व्यक्त गरेको भाषा अमर्या्दित भएको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ । संयोजक डा. महेशमान श्रेष्ठले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आयोजना गर्नुभएको प्रेस सम्मेलनमा प्रयोग गर्नुभएको सम्बोधनको भाषालाई हामी आन्दोलनकारीहरुले सहज र मर्या्दित रुपमा लिन नसकेकोले सो प्रति समेत खेद व्यक्त गर्न चाहन्छौं । गुठी विधेयक फिर्ताहुनु सकारात्मक भएपछि मन्त्रीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा प्रयुक्त भाषाले उक्त फिर्ता लिएको विधेयकमा त्रुटि रहेको कुरालाई स्पष्ट भाषामा स्वीकार गर्न नसकेको देखिँदा आगामी दिनमा हामी आन्दोलनकारीहरुले खोजिरहेको गुठी परम्परा र सम्पदामा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको स्वामित्व, अधिकार र सहभागिताका लागि अझै निरन्तर खबरदारीको आवश्यकता रहेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
फेरि तारोमा बुद्धिजीवी
प्रधानमन्त्री ओली फेरि खनिए वुद्धिजीवी प्रति । आफनो मनले नचाहँदा नचाँहदै वाध्यता आइलागे पछि उनको यस्तो प्रतिकृया आएको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ओलीले बुद्धिजीवीप्रति भने – ‘मैले केही आफूलाई विद्वान भन्नेले बोलेको सुनेको छु । बोलेको सुन्दा शरम लाग्छ । संस्कृतिको रक्षा भन्ने शब्द बोलेको हुन्छ तर त्यहाँ अमर्यादा, अभद्रता, सांस्कृतिको मूल्यको अभाव देखिन्छ । मेरो आग्रह यत्तिमात्रै हो – समाजमा ममात्रै बाँच्नुपर्ने होइन । मैले मात्रै भविष्य र परिणाम बेहोर्नुपर्ने होइन । हामी सबै परिवारमा समाजमा बाँच्नुपर्छ । आफ्ना कुरा भनौँ । र, मर्यादित बनौँ ।’
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बुद्धिजीवीलाई कोट काट्ने मुसा आदि उपमा दिँदै थला बसाल्ने अभिव्यक्ति दिएका कुरालाई यो पटक पनि यसरी सम्झाइयो ।
लुकेका पात्र
अहिले सरकारले फिर्ता लिएको गुठी विधेयकका बारे सबभन्दा खलनायकी पात्र थिए सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री गोकुल वास्कोटा । गुठीलाई मानिसले जन्मकर्मदेखि मृत्यु कर्मसम्म आफ्नो चलनअनुसार प्रयोग गर्दै आइरहेका अवस्थामा उनले यसलाई सामन्ती व्यवस्थाको नामेट पार्नै पर्ने अवशेष भनी सार्वजनिक मन्तव्य नै दिए । यसले पनि सरोकारवालालाई झनै उत्तेजित बनायो । यता आन्दोलन चर्कियो र उता यही गुठीको एकता खल्बलाउन सूचना प्रविधि तथा संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटा लागिपरेका थिए । यो प्रदर्शनमा राजीनामा मागिएका पात्रमा त्यसकारण उनी पनि परे । राजिनामा होला न होला तर उनी जव यो विधेयक फिर्ताहुनेमा पर्यो त्यसपछि सार्वजनिक हुन गाहारो पर्यो उनलाइ । दिनैपच्छिे र जहाँपायो त्यही नमिठो संग घोचपेच गरिरहने र मान्छेको मन दुखाइरहने यी पात्र यसरी किन मौन र गुप्त बसे भन्ने जिज्ञासा व्यापक भएको पाइयो । दुइतिहाइको दम्भलाई जनताले यसरी धुलो चटाइदिएको पिडा सवभन्दा बढी यिनैलाई परेको जस्तो देखियो ।
