काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना काण्डले लहरो तान्दा पहरो थर्कने लक्षण ल्याएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त काण्डमा संलग्न ८९ आरोपितलाई फरार सूचीमा राखेको छ।
बुधबार ८६ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको अख्तियारले बिहीबार ३ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको हो । अख्तियारले जग्गाकाण्डको अनुसन्धानमा पटक–पटक बोलाउँदा पनि उपस्थित नभएपछि पूर्व उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक कल्याण गुरुङ, गोयल समूहका अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयल तथा भूमाफियाहरु रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसहित ८९ आरोपीलाई फरार सूचीमा राखेको हो ।
८९ जनाको सूचीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचवि विष्णु पौडेलको नाम छैन । पौडेलको नाम नभएसंगै विभिन्न प्रश्नहरु खडा भएका छन् । अख्तियारले कसरी अनुसन्धानमा सहभागी गराइरहेको छ भन्ने विषय यो घटनाबाटै स्पष्ट हुन्छ ।
ललितानिवासको एक सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको समितिले सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि अख्तियारले सोही आधारमा अनुसन्धानमा बोलाएको जनाएको छ ।
तर फरार सूचीमा राखिएकामध्ये अधिकांशको तीनपुस्ते हुलिया र स्थायी ठेगाना समेत खुलेको छैन । यिनीहरुलाई कसले सुरक्षित दिएको छ । या त नक्कली व्यक्ति खडा गरेर जग्गा हडपिएको हो ?
अख्तियारले फरार सूचीमा राखिएका व्यक्ति सात दिनभित्र उपस्थित भई आफूमाथि लागेको अभियोगमा सफाई पेश गर्न सक्ने जनाएको छ । त्यसउप्रान्त उनीहरुमाथि कार्वाहीका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने छ ।
८९ जनालाई नै अख्तियार आयोगले सार्वजनिक सूचनामार्फत आयोगमा उपस्थित हुन एक साताको समय दिएको छ ।
दुर्भाग्य अनुसन्धान हुने बेलामै केही त विदेश फरार भएका थिए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एक स्रोत भने उनीहरुलाई मिलीभगतमा भगाइएको हुन सक्ने बताउँछ । स्रोत भन्छ – ‘यी सबै औपचारिकता पूरा गर्ने बहानामात्र हुन् यहाँ ठूलै खेल भएको मलाई लागेको छ ।’
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा जानेगरी मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रालय, मालपोत कार्यालय लगायतबाट भएका बदनियतपूर्ण निर्णयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईको पनि संलग्नता रहेको खुलेको छ ।
नेपालले त छानबिन हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । तर उनले ‘मैले त राम्रोका लागि निर्देशन दिएको हो कर्मचारीले बदमासी गरे होलान्’, भनेर तर्कने प्रयास गर्दैछन् ।
निर्देशन दिएपछि त्यो काम कता पुग्यो र के भयो भन्ने जिम्मेवारी लिन नपर्ने भएपछि जवाफ यस्तै आउँछ । तर बदमासी भएको हो भने प्रधानमन्त्रीको निगरानीमा भएपछि उनलाई पाखा पारेर कर्मचारीले पनि कुनै काम गर्न सक्दैनन् भन्ने स्पष्टै छ ।
यो सजिलै समाधान हुने विषय त हुँदै हैन । लहरो तान्दा पहरो थर्कदो छ । जबकि यो काण्डमा अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्तसमेत रहेका पूर्वसचिव दीपबहादुर बस्न्यातसमेत मुछिएका छन् ।
तलदेखि माथिसम्मै जग्गा लुट्न लागिपरेपछि यसको समाधान तत्काल हुने सम्भावना छैन ।
