काठमाडौं। समायोजन भइ प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका निजामती कर्मचारीले काठमाडौं फर्कन अनेक बाहना बनाउने गरेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका त्यस्ता केही कर्मचारीले काठमाडौमा फर्कन मानसिक विरामीको बाहना बनाएका छन्।

मानसिक विरामीको बाहना बनाएका विरामी कर्मचारीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सकेसम्म काठमाडौमा फर्काउने नीति बनाएको छ। जस अनुसार त्यस्ता १ सय ५० कर्मचारीलाई संघ अन्तर्गत पुल दरबन्दीमा राख्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ। पुल दरबन्दीमा राखिएका कर्मचारी पुन समायोजन भइ स्थानीय तथा प्रदेशमा जानु पर्दैन। उनीहरुले मन्त्रालय मातहतमा हुने आयोजना-परियोजनामा जाने अवसर पाउछन्। त्यसैले पुल दरबन्दीमा आउन कर्मचारीले पहुँच प्रयोग गर्ने गर्छन्।

संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे रिपोर्टमा करिब २ हजार संख्यामा पुल दरबन्दी राखिएको छ। पुल दरबन्दीमा राखिएका कर्मचारी सुरुमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा गइ हाजिरी गरे पुग्छ। त्यसपछि पछि उसलाई मन्त्रालय मातहतका योजनामा पठाइने गरिन्छ। ‘मानसिक विरामी भएको भनी काठमाडौंमा ल्याउने। उसलाई फेरि महत्वपूर्ण काममा पठाउने, यस्तो पनि हुन्छ ?  एक प्रशासनवीद् भन्छन्। पुल दरबन्दीमा कर्मचारीको अभाव कहिले हुँदैन। पुल दरबन्दीको व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा पनि गरिएको छ। समायोजनको मस्यौदा बनाउँदा नै पुल दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको थियो। यो व्यवस्थालाई पछि पनि हटाइएन्।  

मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन, पुल दरवन्दीमा आएका र आउन खोज्ने कर्मचारीमध्ये अधिकांशले पहुँचको भरमा आउने गरेका छन्। पुल दरबन्दीमा आउन खोज्ने कर्मचारीले अर्को पनि बाहना बनाउने गरेका छन्। स्थानीय तहले आफूलाई हाजिरी गर्न दिएन भन्दै काठमाडौमा फर्कने गरेका छन्। संघीय मन्त्रालयका अर्का एक उपसचिव भन्छन,‘मिलोमतोमै आफूलाई हाजिरी गराउन लगाउँदैनन। त्यपछि स्थानीय तहले हाजिरी गराएन भन्दै काठमाडौंमा फर्कने गर्छन्।’ स्रोत भन्छ, यस्तो नाटक गर्नेहरु मध्ये अधिकांश कर्मचारी नेता हुने गर्छन।’

स्रोत भन्छ, कर्मचारीलाई मानसिक अस्वस्थ भएको देखाउन सजिलो हुन्छ। मानसिक विरामी भएको देखाउन कर्मचारी सुरुमा डिप्रेशन भयो भन्दै डाक्टरसँग जान्छ। डाक्टरले पनि डिप्रेशन भएको प्रेसाकाइप सजिलैसँग बनाउँछ। त्यसपछि डाक्टरको प्रेसकिप्सन बोकेर त्यो कर्मचारी मन्त्रालयमा पुग्छ।’

मन्त्रालयका अनुसार समायोजन परिमार्जन गर्ने नाममा मन्त्री या उच्च कर्मचारीसँग निकट पुहँच वाला कर्मचारीलाई पुल दरबन्दीमा राख्ने गरिएको छ। खाशगरी सत्तारुढ पार्टीसँग निकट कर्मचारी नेताहरुलाई पुल दरबन्दीमा राखिएको स्रोतको भनाइ छ। सिन्धुपाल्चोकको स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका तत्कालिन एमाले निकट कर्मचारी संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटालाई पुल दरबन्दीमा ल्याउने प्रयास भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।

देवकोटाले पनि आफू कडा रोग भएको डाक्टरको प्रेसकिप्सन समेत मन्त्रालयमा बुझाएको स्रोतको दावी छ। 
मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारी समायोजन पछि करिब १६ हजार कर्मचारीले समायोजन परिमार्जन गर्न मन्त्रालयमा निबेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये करिब १० हजार कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाका थिए। समायोजन परिमार्जन गर्न निबेदन दिएका  कर्मचारीमध्ये करिब १४ हजार कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। गुनासो सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्रालयले केही कर्मचारीलाई पुल दरबन्दीमा राखेको हो। 

मानसिक विरामी भइ पुल दरबन्दीमा आउने कर्मचारीमा स्वास्थ्य सेवाका रमेश पोखरेल, जीवनकुमार श्रेष्ठ, ज्ञानेश्वर भण्डारी, लक्ष्मी भुषाल लगायतका कर्मचारी छनु। अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकामा समायोजन गरिएकी महिला विकास निरिक्षक मनकामना सिंह मानसिक स्वास्थ्यको समस्या देखाउदै मन्त्रालयको पुल दरबन्दीमा आएकी छन्। कर्णाली प्रदेशमा समायोजन गरिएका लेखा उपसचिव रुमाकान्त पौडेल पनि मानसिक स्वास्थ्यको कारण देखाउदै पुल दरबन्दीमा आएका छन्।

यसैगरी लेखा अधिकृत सुष्मा गौतमले पनि मानसिक स्वास्थ्यको कारण देखाउदै पुल दरबन्दीमा आएकी छन्। तामाकोशी गाउँपालिकामा समायोजन गरिएकी तारा केसी तथा सप्तरी कंकालिनी हनुमान नगरपालिकामा समायोजन गरिएकी उपसचिव कमला ज्ञवालीलाई पनि पुल दरबन्दीमा ल्याइएको छ। केही कर्मचारीलाई भने कडा रोग भएको कारण देखाएर पुल दरबन्दीमा ल्याइएको छ। विन्दू पण्डित, इञ्जियिनर गोपाल शर्मा लगायतका कर्मचारीलाई कडा रोग लागेको कारण देखाएर पुल दरबन्दीमा ल्याइएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। 

मानसिक रोगको कारण देखाउदै सिंहदरबार फर्कने कर्मचारीको प्रवित्तिप्रति सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित पनि हैरान भएका छन्। केही दिन अघि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उनले मानसिक रोग भएका कर्मचारीलाई ७ वर्षको सेवा सुविधा दिएर अनिवार्य अवकास दिने तयारी भइरहेको बताए। स्रोत भन्छ, मन्त्रालयले १ सय ५० जना कर्मचारीलाई मानसिक रोगी भएको कारण देखाएर पुल दरबन्दीमा ल्याइएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका अन्य कर्मचारीहरुले पनि यसकोलागि विभिन्न तहबाट दबाब दिने गरेका छन्।

यस्तो दबाब थेग्न नसकी मन्त्री पण्डित मानसिक विरामीहरुलाई अनिवार्य अवकास दिने तयारी गरिएको बताएका हुन। एक प्रशासनवीद् भन्छन,‘हुन पनि मानसिक रोगी हो भनी डाक्टरले प्रमाणित गरीसके पछि त्यस्ता कर्मचारीलाई औषधि उपचार गर्ने कि अझ महत्वपूण कार्यालयमा जिम्मोवरी दिने ?’ कडा रोग लागेका विरामीहरुलाई पनि अर्को जिम्मेवारी दिने भन्दा पनि औषधि उपचार गर्नु सरकारको दायीत्व हो –उनी भन्छन्।