काठमाडौं । बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाले सरकारले आफूहरुको माग पूरा नगरे अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत ‘द हेग’ जाने चेतावनी दिएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गदै बर्हिगमिन जनमुक्ति सेनाले पुनः स्थापनाको लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग प्रदान नगरे माओवादीका तत्कालिन नेताहरु प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराईलगायत द्वन्द्वसँग जोडिएकाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा पुर्‍याउने चेतावनी दिएका हुन् ।

‘कि त प्रभावित बालबालिकाहरुका लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग गरियो, कि त सरकार र सरोकारवाला पक्षले बालसैन्य भर्तीबाट भएको अधिकारको उल्लंघनको जिम्मेवारी लिइयोस्, ’ पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व बाल लडाकुको संस्था बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिका इन्चार्ज लेनिन बिष्टले भने । उनले भने,‘तीन महिनाभित्र प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरुलाई हेग पुर्‍याइनेछ ।’ बिष्टले जनयुद्धको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिए । भविष्यमा फेरि गरिब नेपालीका छोराछोरी युद्धमा प्रयोग हुँदैनन् भन्न् सुनिश्चितता गर्न भने । सामाजिक न्यायमा आधारित भएर एकमुष्ठ सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न माग गरे ।

बिष्टले बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाहरुको तत्काल विनासर्त रिहा गर्न माग गरे । आफूहरुको माग जायज भएकाले पूरा नभए अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत द हेगमा उजूरीका लागि जान वाध्य हुने बताए । तीन महिनासम्म निशर्त माग पूरा नगरे द हेग जानुको विकल्प नभएको बताए । उनले भने,‘हामीलाई हेग जान वाध्य नपारियोस् ।’ तीन महिनाभित्र छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउन आव्हान समेत गरे ।

बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष असिम लिम्बूले माग पूरा नगर्ने हो भने प्रचण्ड र बाबुराम जेल जाने बताए । उनले भने,‘जायज माग सम्बोधन तत्काल नगरिए प्रचण्ड र बाबुरामलाई जेल जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।’ युद्ध अपराधमा धेरै नेताहरु जोडिइसकेकाले गम्भीर अवस्था आउने चेतावनी दिए । पार्टी एक गरेर भाग्न नसक्ने भन्दै गम्भीर अपराधको सजाय भोग्नैपर्ने चेतावनी दिए ।

बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाका उपाध्यक्ष राजन थापाले शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्सालाई सडकमा छाडेर शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको भ्रम फैलाइएको बताए । शान्ति प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै बालसैन्यको मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुने बताए । उनले भने,‘जबसम्म शान्ति प्रक्रियाको हिस्सा बालसैन्य र बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाको जायज माग सम्बोधन हुँदैन, तबसम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा हुँदैन ।’

कार्यक्रममा बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालको केन्द्रीय संघर्ष समितिका विभिन्न समूहहरुबीच एकता पनि गरिएको थियो । उनीहरुले २५ सदस्यीय संघर्ष समितिको कार्यसमिति गठन गरेका थिए । लेनिन बिष्ट इन्चार्ज रहेको समितिमा सह इन्चार्ज तेजबहादुर बुढाथोकी, अध्यक्ष असिम लिम्बु, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश बसेल, उपाध्यक्षहरु योग्यबहादुर कार्की, खड्क बहादुर रम्तेल, सोमलाल घलान, राजन मगर, ज्वाला नेपाल, सुनिल, महासचिव कोपिला राई, उपमहासचिव तुलाराज राई, सचिवहरु भिमबहादुर तामाङ, रजनि तिमिल्सिना, राजु मोक्तान, शोभा रायमाझी, अनिता परियार, गोपाल बस्नेत, सहसचिव सविन पुन, सहसचिव दिनेश भण्डारी, प्रमानन्द नाथ, मदन राई, सुन्दर पाण्डे, कोषाध्यक्ष मोतिसरा खड्का र सहकोषाध्यक्ष भरत जिमी रहेका छन् । उनीहरुले सात बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेका थिए ।