काठमाडौं ।  सरकारले विगत दुई वर्ष देखि प्रशासन कानुन बनाउन सकेको छैन । प्रशासन कानुन नआउँदा  कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्यौल उत्पन्न भएको छ ।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासन कानुन नबनाइ कर्मचारी समायोजन गरेको छ । जसबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइ जाने कर्मचारीमा अन्यौल उत्पन्न भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी कसरी निर्देशित हुन्छन भन्नेमा अलमल सिर्जना भएको छ । त्यसो त, संघकोलागि मस्यौदा गरिएको संघीय निजामती सेवा ऐन पनि अहिले संसदमा विचाराधीन अवस्थामै छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासन सेवा बन्नु अघि नै लोकसेवा अयाोगले स्थानीय तहकोलागि ११ हजार भन्दा बढी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आयोगले सिफारिश गरेका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले कुन कानुन टेकेर लिन्छन भन्नेमै अन्यौल उत्पन्न भएको छ । आयोगका एक कर्मचारी भन्छन,‘आयोगले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नु अघि प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन बनेको भए आयोगले लिएको परिक्षा यस्तो विवादित हुने थिएन ।’

हाल झण्डै आधा दर्जन प्रशासन कानुन हाल संसद्, संसदीय समिति र कानुन मन्त्रालयमा अल्झिएका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा छ भने भने प्रदेश सेवा मापदण्ड र निजामती सेवा मापदण्ड कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । प्रदेश सेवा मापदण्ड र स्थानीय सेवा मापदण्डमा सहमतिकोलागि संघीय मन्त्रालयले करिब ४ महिना अघि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको हो ।

संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ नआउँदा हाल २०४९ सालमा ल्याइएको निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार कर्मचारी खटनपटन र व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि २०४९ सालको कानुन अनुसार नै कर्मचारीको व्यवस्थापन भइरहेको छ ।

सरकारले निजामती सेवा ऐन २०४९लाई विस्थापित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याएको हो तर संघीय निजामती सेवा पास नहुँदा अझै पनि निजामती सेवा ऐन २०४९ अझै कार्यान्वयनमा छ । जसबाट कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्यौल उत्पन्न भएको संघीय मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउछन् । संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ मा राखिएका केही बुँदाप्रति राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले असहमति जनाएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरु सरकारी कर्मचारीप्रति कठोर बनेका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा सरकारी कर्मचारीप्रति कठोर नीति अपनाउन उनीहरुको सुझाव छ । खासगरी पूर्व माओवादीसँग आबद्ध प्रतिनिधि सभाका सासंदहरु जनार्दन शर्मा, रेखा शर्मा, पम्फा भुषाल लगायतका सांसदहरु संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदामा केही बुँदामा परिमार्जन गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।
 
यता, प्रदेश निजामती सेवा मापदण्ड र स्थानीय सेवा मापदण्डमा कानुन मन्त्रालयले सहमति नपठाउँदा मापदण्ड कानुन अघि बढ्न सकेका छैनन् । ७ वटा प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले बनाउने प्रशासन कानुन सम्बन्धी एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले प्रदेश निजामती सेवा मापदण्ड र स्थानीय सेवा मापदण्ड तयार गरेको हो । उक्त कानुन पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

संसद्बाट उक्त मापदण्ड पास भए पछि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सो मापदण्ड भित्र रही प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी सो मापदण्डभित्र रही प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना, सरूवा, बढुवा तथा खटनपटन गर्नु पर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ । संघीय सरकारले मापदण्ड पास गरेपछि प्रदेश सरकारलाई प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सरकारलाई स्थानीय सेवा ऐन बनाउन बाटो खुला हुने छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा प्रदेशकोलागि प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ । यसैगरी मापदण्डमा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगकै सिफारिसमा भर्ना गर्ने सकिने व्यवस्था छ ।

संघीय लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक पनि हाल प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिएको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सेवा सम्बन्धी समन्वय कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । उक्त कानुन पनि अघि बढ्न सेकेको छैन ।

संघीय मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४लाई पनि संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । यसकोलागि संघीय मामिला मन्त्रालयले संशोधनको मस्यौदा तयार गरेको छ । प्रशासन सम्बन्धि कानुन अघि नबढ्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्यौल उत्पन्न भएको संघीय मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी बताउछन् ।

मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नै  प्रशासन कानुन आउन ढिला हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अलमल भएको स्विकार गर्छन् । ८ वटा प्रशासन कानुनमध्ये दुइ वटा कानुन मात्र पास भएका छन् । पास भएका दुइ वटा कानुनमा  कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ र प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण )ऐन २०७५ हुन् । यी दुइ कानुन प्रमााणिकरण समेत भइसकेका छन् ।
 
सरकारले कर्मचारी समायोजनको काम पूरा भएको घोषणा गरेको छ । समायोजन पछिको पदस्थापनाको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारको भनाइ छ । कर्मचारी समायोजनको कामलाई निकै प्रचार गरेका सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डिलले चाँडो भन्दा चाँडो प्रशासन कानुन बनाउने विषयमा भने चासो देखाएका छैनन् ।