नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपण सन्तोषजनक नभएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाको निष्कर्ष
प्रकाशित २०७६ साउन १३ सोमबार
238
Shares
काठमाडौं । चार अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपण सन्तोषजनक नभएको जनाएका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे), ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले आज संयुक्तरुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी नेपालले दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता सन्तोषजनक नभएको उल्लेख छ ।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा आयुक्तको नियुक्तिमा देखिएको अपारदर्शीता गरिएको आरोप उनीहरुको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एशिया अनुसन्धानकर्ता राजु चापागाईंले मानव अधिकारका दायित्वप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धताअनुरुप सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने दिशामा सरकारले तत्परतापूर्वक काम गर्नुपर्ने बताए ।
विसं २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री भएपछि केपी शर्मा ओलीले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनलाई सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक गरेको निर्देशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मापदण्डअनुरुप बनाउने वाचा गरेका थिए । विज्ञप्तिमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका आयुक्तलाई मनोनित गर्न भनी थालिएको हाल जारी प्रक्रियालाई स्थगित गर्न, सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी २०७१ सालको कानूनलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप हुनेगरी संशोधन गर्न र सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई अघि बढाउनका लागि समयबद्ध योजना अवलम्बन गर्न आह्वान गरिएको छ ।
