काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले भोलि संसद सुचारु हुने स्पष्ट पारेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपा नेपालले ठंडा दिमागले सोच्ने र वार्ता तथा सहमतिको माध्यमबाट समाधान खोज्ने हो भने भोलि बस्ने सदन सुचारु हुने उनको विश्वास छ । उनले भने,‘हामी अहिलेपनि अन्तरकुन्तरमा छलफल तथा वार्ता गरिरहेका छौं । भोलि सदन सुचारु हुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौं ।’

आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै गुरुङले सदन खोल्नको लागि वार्ता गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘संसद अवरुद्ध गर्दा कांग्रेसलाई पनि घाटा छ । आफ्ना कुरा सदनमा राख्ने हो ।’ उनले सर्लाहीका तीन वटा घट्नालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्नु नै गलत भएको बताए । 

आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘असार ५ गते घट्नाको सवालमा भोलिपल्ट असार ६ गते राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ । अहिलेसम्म उक्त घट्नामा संलग्न ११ जना प्रहरीमध्ये दश जनाको बयान लिने काम भैसकेको छ । अब केही दिनभित्रै रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छ ।’

मानवअधिकार आयोगले छानबिन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न लागेको अवस्थामा फेरि अर्को छानबिन समिति बनाउन माग गर्नु गलत भएको पनि गुरुङको भनाई छ । उनले भने,‘त्यस्तो अवस्थामा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भनेर माग गर्नु कत्तिको उपर्युक्त हुन्छ ? लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट हेर्दा र विधिको शासनको लेन्सबाट हेर्दा यो गलत छ ।’

संसदीय छानबिन समिति बनाउने नीतिगत कुरा भएको र मानवअधिकार आयोगले गर्ने छानबिन न्यायिक हुने पनि उनले तर्क गरे । उनले भने,‘न्यायिक छानबिन भनेको कार्यान्वयनको सवालमा पनि बाध्यकारी हुन्छ। कानूनी र न्यायिक रुपमा छानबिन चलिरहेको अवस्थामा फेरि संसदीय छानबिनको माग गर्नु भनेको त नीतिगत छानबिनको माग गर्नु हो। हो, यदि मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन चित्त बुझेन भने त्यो अवस्थामा सोच्न सकिन्छ । संसद सञ्चालन नियामावलीले प्रष्ट रुपमा क्षेत्राधिकार तोकिदिएको छ ।’

त्यस्तै, उनले असार १४ र १५ गतेको घट्नाको सवालमा कांग्रेसले उठाएका माग तर्कसंगत नभएको पनि जिकिर गरे । उनले भने,‘उहाँहरुले जुन कुरा उठाउनुभएको छ, त्यो प्रक्रियागत पनि गलत छ। तर, छानबिन समिति गठन गर्ने माग सिद्धान्तः हुनसक्छ ।’ कांग्रेसले छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नु नै गलत भएको उनको दाबी छ । उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस गैरजिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भएको जिकिर गरे। उनले भने,‘जुन किसिमले कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेको छ, त्यो गतल छ । आज २५, २६ दिनसम्म संसद अवरुद्ध भएको छ । चार, पाँच वटा बैठक अवरुद्ध भैसक्यो।’ 

असार १४ र १५ गते सर्लाहीमै घटेका घट्नाको बारेमा पनि असार १८ गते सर्वदलीय बैठक बसि सहमति भैसकेको उनले सुनाए । उनले भने,‘चार वटै पार्टीको नेताहरु बसेर १४ बुँदे सर्वपक्षीय सहमति भैसकेको छ ।’ उनकाअनुसार उक्त १४ बुँदे सहमतिमा सरोजनारायण सिंहलाई सहिद घोषणा गर्ने, उनको श्रीमतीलाई कार्यालय सहयोगीको रुपमा जागिर दिने, छोरालाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने र शालिक बनाउने रहेका छन् । त्यस्तै, अमित राय यादवको सवालमा पनि ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिस्वरुप दिने, दुवैको परिवारलाई काजकिरिया खर्च जनही २५ हजार दिने, घाईतेहरुको निःशुल्क उपचार गरिदिने, राजकुमार महरालाई ५० हजार दिने सहमति भैसकेको पनि उनले सुनाए । उक्त सहमतिमा आफूहरुको पूर्ण सहमति र समर्थन रहेको पनि गुरुङको भनाई छ । 

सहमति र पहिल्यै नै सल्टिसकेको विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले फेरि किन उल्टाउन कोशिश गरिरहेको छ ? त्यो कुरा आफूहरुले नबुझेको उनको टिप्पणी छ । उनले भने,‘सहमति भैसकेको विषयमा फेरि विषय उल्टाएर के गर्न खोजेको हो ?’ 

संसद यति लामो समयसम्म अवरुद्ध गर्दा कतै कांग्रेसले अहिलेको व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्न खोजेको त होईन ? भनेर पनि प्रश्नचिन्ह उब्जिएको गुरुङको भनाई छ । उनले भने,‘सभामुखज्यूले पनि संसदको क्षेत्राधिकारको कुरा गर्नुभएको छ।’ उनले बरु, ती घट्नाको सवालमा ४ दलबीच वार्ता टोली बनाएर छलफल तथा वार्ता गर्नुपर्नेपनि सुझाए । उनले भने,‘तर, सदन सुचारु राख्नुपर्छ । सदनलाई डेडलक राख्दा हामीलाई दुःख लागेको छ । अहिलेपनि संसदमा छलफल गर्नुपर्ने १२, १५ वटा एजेण्डाहरु छन् ।’

त्यस्तै, उनले राजपा नेपालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्नुपनि गलत भएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘हामी पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं । सरकारले पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छु भनिरहेको छ । अब फर्मल्ली प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुरा हो । सरकारले ढिलो, चाँडो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । समयक्रममा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ ।’
कांग्रेस र राजपाले ढंडा दिमागले सोच्ने हो भने र सम्वादमाफर्त समस्याको हल खोज्ने हो भने भोलि संसद सुचारु हुने उनको विश्वास छ । उनले भने,‘उहाँहरुले उठाएका माग पूरा गर्ने सवालमा राज्य, सरकार र हामी सत्तापक्ष गम्भिर छौं । अहिलेका सबै समस्याहरु हामीले सम्वाद, वार्ता तथा सहमतिको माध्यमबाट हल गर्नुपर्छ । त्यही अनुसार समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।’ 

कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुषालले आफूहरुले उठाएका माग सम्बोधन भए भोलि संसद सुचारु हुने नभए अवरुद्ध जारी राख्ने स्पष्ट पारेकी छिन् । उनले भनिन्,‘हामीले उठाएका कुराहरु सम्बोधन भए भोलि बस्ने संसद सुचारु हुन्छ । अन्यथा हामी संसद अवरुद्ध जारी राख्छौं ।’ उनले आफूहरु हिंसाको पक्षधर नभएको पनि स्पष्ट पारिन् । 

भुषालले सरकारबाट लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आधारस्तम्भ भत्काउने काम भयो भने आफूहरु त्यसको विरोधमा उत्रिने बताईन् । उनले भनिन्,‘हामी मानवअधिकार, विधिको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छौं । संविधान विरोधी गतिविधि भए हामी त्यसको विरोध गर्छौं । यी सबै विषयहरु उठाउने महत्वपूर्ण थलो भनेको नै संसद हो । त्यही भएर हामीले यी विषयहरु उठाईरहेका छौं ।’

सर्लाहीमा असार ५ गते घटेको कुमार पौडेल हत्या प्रकरणको बारेमा आफूहरु संसदीय छानबिन समति िगठन गर्नुपर्छ भनेर माग गरिरहेको पनि उनले सुनाईन् । उनले भने,‘यो घट्नामा मानवअधिकारको उल्लघंन भएको छ । यो घट्नामा संसदीय समिति गठन गर्नुपर्छ । यसबारेमा संसदले सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्छ ।’ त्यस्तै, असार १४ र असार १५ गते भएका अन्य दुई घट्नाको सवालमा पनि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको भुषालले सुनाईन् । राज्यले ईनकाउन्टरको नाममा नागरिकको हत्या गरेको पनि उनको आरोप छ । 

उक्त घट्नाको बारेमा सदनमा मात्रै होईन सडकमा पनि आवाज उठिसकेको पनि उनले बताईन् । उनले भनिन्,‘यतिका धेरै आवाज र प्रश्नहरु उठिसकेपछि सरकारले सदनलाई जवाफ दिनुपर्छ । शान्तिपूर्ण तवरले आन्दोलन गर्दा पनि गोली चलाईएको छ । यो गलत भयो । गैरन्यायिक काम भएको छ । यसमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ ।’ छानबिन समिति बनाउनको लागि सरकार किन तयार नभएको भन्दै उनले प्रश्नसमेत तेसाईन् । 

उनले यदि सर्लाहीका तीन वटै घट्नामा सरकारले चालेको कदम ठिक छ भन्ने लागेको छ भनेपनि त्यो कुरा संसदमा आएर ठिक हो भनेर भन्नुपर्ने आफूहरुको भनाई रहेको सुनाईन् । उनले भनिन्,‘संसदीय समिति भनेको न्यायिक समिति होईन, त्यसैले राज्य डराउनुहुँदैन् । संसदमा उठेका विषयमा छलफल हुनुपर्छ । ईगोको कारण ईस्यु बनाउनुहुँदैन् ।’ उनले भोलि बस्ने बैठक सुचारु गराउनको लागि आफूहरु तयार रहेको सुनाईन् । तर, संसद चल्ने वा नचल्ने भन्ने कुरा सत्तापक्षमा भर पर्ने पनि जिकिर गरिन् । 

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका शीर्ष नेता तथा संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सर्लाही घट्नाको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेसम्म संसद अवरुद्ध जारी रहने चेतावनी दिएका छन् । उनले भने,‘संसव अवरोध गर्ने हाम्रो ईच्छा होईन । हामीले यो चाहेको छैन् ।’

कर्णले सभामुखले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नको लागि सरकारलाई तीन पटकसम्म निर्देशन दिएको अवस्थामा अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकोमा सरकारप्रति कडा आपत्ति जनाए । उनले भने,‘सरकार त संसदबाट जन्मिएको हो । संसदको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ । तर, अहिलेको सरकारले निर्देशन पालना गरेको छैन् । सरकारले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छु भनेर अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन् । यो त निकृष्ट काम हो ।’

संसदको रोष्ट्रमा उभिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छु भनेर बोलिसकेको तर अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरेकोमा कर्णले गुनासो पोखे । उनले भने,‘६ महिना भैसक्यो, अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन् । सरकारले सभामुख र संसदको मर्यादामाथि खेलबाड गर्न मिल्दैन् । बाध्य भएर हामी विरोधमा उत्रिएका हौं ।’

कर्णले सर्लाहीमा गैरन्यायिक हत्या भएकोले आफूहरुले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘अवैध धन्धा चलाएर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्ने अनि त्यही खाल्डोमा पुरिएर बालकको ज्यान गएको छ । यो त मानवअधिकारको गम्भिर उल्लंघन हो ।’

उनले सर्लाहीमा भएका दुईवटै घट्ना गैरन्यायिक हत्या भएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘यी दुवै घट्नामा मानवअधिकार उल्लंघन भएको छ । त्यही भएर हामीले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको हो ।’ संसदीय ईतिहासमा पहिलोपटक संसदीय समिति गठन नभएको सुनाउँदै अब समिति बनाउँदा के को ? आपत्ति भयो ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । 

समिति गठन गर्दा गैरन्यायिक हत्यामा सरकार संलग्न भएको कुरा सबैले थाहा पाउँछन् र आफू उदांगो भईन्छ भन्ने डरले समिति गठन गर्न सत्तापक्षले नमानेको पनि कर्णको गम्भिर आरोप छ । उनले भने,‘सत्तापक्षले समिति गठन गर्नेलगायतका हाम्रा मागका बारेमा एस नभनेसम्म हामी रोष्ट्रमबाट फकर्न बाटो छैन् ।’ आफूहरुले उठाएको माग म्याम्सिमम माग नभएको बरु मिनिमम माग रहेको उनको भनाई छ । 

सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टी, नेपालका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले कांग्रेस र राजपाले अविलम्ब वार्तामार्फत सहमति गरेर संसद सुचारु गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भने,‘देश अहिले राष्ट्रिय विपतिको बेला हो । मुलुकमा बाढि, पहिरो र डुबानबाट ठूलो क्षति भएको छ । यस्तो अवस्थामा संसद अवरुद्ध गर्नु राम्रो कुरा होईन् ।’

अर्गरियाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सरकारले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले भने,‘सभामुखले समेत सरकारलाई रुलिङ गरेको विषय हो, त्यसैले सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’ उनले सर्लाहीको हत्या प्रकरणको विषयमा पनि स्थानीयस्तरमा सर्वदलीय बैठक बसेर सहमति भैसकेको सुनाए । उनले भने,‘कांग्रेसकै नेतृत्वमा त्यहाँ सर्वपक्षीय सहमति भएको छ । पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिईएको छ ।’ 

उनले एउटा घट्नालाई लिएर यसरी संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दा गलत नजिर बस्नेतर्फ पनि सचेत गराए । उनले भने,‘यसअघिका कांग्रेस वा कम्युनिष्ट जसको सरकार भएको बेलामा पनि प्रहरी प्रशासनलाई भातृसंगठनको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । धेरै नागरिकको हत्या भएको छ। त्यसैले बरु, दिर्घकालिन समाधानको लागि केही उपाय सोचौं । कांग्रेस र राजपाले जारी राखेको संसद अवरोधले देश र जनता दुवैलाई राम्रो गर्दैन् ।’

त्यस्तै, उनले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधानविपरित प्रकाशित भएको विषय र आफूहरुले सम्बिन्धत मन्त्रीको राजीनामा मागेको विषयमा कांग्रेसको पर्याप्त ध्यान नगएकोतर्फ आक्रोश पोखे । उनले भने,‘हामीले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाविपरित आयो । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकको निर्देशन मन्त्रीले पालना नगरेको र बारम्बार अवज्ञा गरेकोले हामीले मन्त्री लालबाबु पण्डितको राजीनामा मागेका थियौं । यो विषयमा कांग्रेस मौन छ ।’