काठमाडौं। प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशमा समायोजन भइ गएका कर्मचारी सकेसम्म प्रदेश २ र कर्णालीमा बस्न चाहन्नन्। चाँडो चाँडो काज मिलाएर काठमाडौ आउने गर्छन्।

प्रदेश सरकारका सचिव तथा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत संघको मातहतमा रहने व्यवस्था छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संघले पठाएका प्रदेश सचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशमा धेरैलामो समयसम्म बस्न चाहदैनन्। ती मध्ये केही केही कर्मचारी काज मिलाएर काठमाडौ या अन्य पदेशमा जान चाहन्छन्।

सात दिनको काज मिलाउन सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिश हुने कानुनमा व्यवस्था छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश सचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत लामो समय बस्न नचाहनु मन्त्रालयको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।

प्रदेश २ मा आएको बाढी पहिरो पछि संघीय सरकारले प्रदेश २का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आफ्नो कार्यालय छाडी काँही नजान निर्देशन दिएको छ। यो निर्देशन पछि प्रदेश २ बाट चाँडो चाँडो काजमा काठमाडौं आउने कर्मचारीलाई अप्ठयारो पारेको छ। 

संघीय मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारी कर्मचारीको पहिलो रोजाई प्रदेश २ र कर्णाली नभएको बताए। कर्णाली प्रदेश पछि सुदूर पश्चिम प्रदेश पनि कर्मचारीको रोजाइ नहुने उनले बताए। उनले भने,‘समयोजन फाराम भर्दा कर्मचारीको पहिलो रोजाइ प्रदेश ३,गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५ र प्रदेश १  देखिएको छ।’

कर्मचारीको रोजाइ प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेश नदेखिएकोले समायोजन पछि पनि ती ठाउँमा कर्मचारीको अभाव देखिएको उनले बताए।

मन्त्रालयका एक उपसपचिव भन्छन,‘यतीखेर कर्मचारीको अन्तिम रोजाइ प्रदेश २ का स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिृकतको जागिरी हो। त्यहाँ जान कर्मचारीले आफूलाई सजाय दिएको महशसुस गर्छन।’प्रदेश २ का अधिकांश ठाउँमा स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतवीच ठाउँ ठाँउमा विवाद भएका घटनाहरू आउन थालेका छन्।

यस्ता घटनाहरू पछि प्रदेश २मा पमुख प्रशासकीय अधिकृत भइ जान उनीहरू डराएका हुन। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले पनि कर्मचारीको पहिलो रोजाइ सिंहदरबार हो। सिंहदरबारभित्र रहेका  प्रोत्साहन भत्ता आउने कार्यालयमा उनीहरूले सकेसम्म आफ्नो सरुवा पार्न चाहन्छ–स्रोतले भन्यो। 

अधिकांश कर्मचारीको रोजाइ संघ भए पछि  प्रदेश र स्थानीय तहमा अहिले ठूलो संख्यामा कर्मचारीका अभाव देखिएको छ। मन्त्रालयले भने तीन तहका सरकारमा एक लाख ३१ हजार कर्मचारीको समायोजनको काम पूरा भएको जानकारी दिएको छ। 
मन्त्रालयका अनुसार संघमा स्वीकृत भएको ४८ हजार ४सय ९ दरबन्दीमा ३९ हजार ९ सय ६० कर्मचारीको समायोजनको काम पूरा भएको छ। यसैगरी प्रदेशतर्फ स्वीकृत भएको २२हजार २सय ९७ दरबन्दीमा १३ हजार ८ सय २१ कर्मचारी समायोजन भएका छन्।

त्यसैगरी स्थानीय तहतर्फ स्वीकृत भएको ६६ हजार ९सय ८ दरबन्दीमध्ये निजामती सेवाबाट ३१ हजार ७सय १० कर्मचारीहरु समायोजन भएका छन्। साविकका स्थानीय तहका १० हजार ५सय ४०, साविकका जिविसबाट १ हजार २सय ४१ र अन्य सेवाबाट ३ सय १६ कर्मचारी गरी १२ हजार ९७ कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन्। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहमा हाल कार्यरत रहेका करिब ७ हजार ६ सय ५० कर्मचारी गरी ५१ हजार ४ सय ५७ जना स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका छन। प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कार्यबोझ, राजश्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजनपछि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी आ–आफ्नो संगठन संरचना र दरबन्दी कायम गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदामा प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत र प्रदेश सचिव लाई संघको मातहत राख्ने कि सम्बन्धित प्रदेश-स्थानीय तहको मातहतमा राख्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिवलाई संघको मातहतमा राखिएन भने उनीहरु काजमा काठमाडौमा आउन सुविधाबाट वञ्चित हुने छन्।