खप्तड क्षेत्रमा सरकारको वेवास्ता, कर्मचारी बर्ष दिनदेखि तलब बिहिन

प्रकाश बम, प्रकाशित मिति : २०७६ श्रावण २९ बुधबार

डोटी । खप्तड क्षेत्र पर्यटन बिकास समिति अन्तर्गत काम गर्ने कर्मचारीहरुले १३ महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् । गत श्रावण महिनादेखि अहिलेसम्म उक्त कार्यलयमा काम गर्ने विभिन्न तहका कर्मचारीहरुले तलब नपाएको उनीहरुले बताएका छन् ।

संघिय संरचना अनुसार अहिले प्रदेश सरकार मातहतमा उक्त कार्यलय रहेको बताउदै आफ्नो कार्यकालमा कर्मचारीहरुलाई गत असारसम्मको तलब भत्ता दिएको पुर्व खप्तड क्षेत्र पर्यटन बिकास समितिका अध्यक्ष पुर्णराज जोशीले बताए । खप्तड जस्तो क्षेत्रमा व्यापक अनियमितता भएकाले आफूले अध्यक्ष पदबाट छोडेको उनले बताए । खप्तड स्वामीले तपस्या गरेको ठाँउमा समेत यस्तो भइरहेको देख्दा आफुलाइ घृणा लागेको उनले बताए । समिति विगठन भएको एक बर्ष हुँदा समेत सम्बन्धित निकाय अहिलेसम्म यसरी मौन बस्नु राम्रो नभएको समेत जोशीले प्रतिक्रिया दिए ।

नयाँ कार्यसमिति गठन र नयाँ कार्यकारी नियुक्तपछि मात्रै तलवि प्रक्रिया अघि वढ्ने जानकारी आएको डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक नारायण पौडेले वताए ।

केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरीसकेको वताउदै अहिले प्रदेश सरकारले गठन आदेश जारी गरेर काम अगाडी वढाइ रहेको सुदुर पश्चिम प्रदेश उद्योग,पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय पर्यटन शाखाका शाखा अधिकृत सचिव भोजराज पाठकले वताए ।  

उक्त कार्यलयमा ५ जना कर्मचारी रहेका छन् । जसमा शाखा अधिकृत प्रेम कुवंर , सव इन्जिनियर  दिपेश महतरा रहेका छन् । त्यस्तै कार्यलय सहयोगि  धन वहादुर सिँह, शसि सिँह र लोक रावल रहेको शाखा अधिकृत कुवँरले जानकारी दिए । दुइ वर्ष यतावाट कार्यलयमा आएका चिठ्ठि पत्र वुझ्ने, कार्यक्रममा जानेभन्दा अरु केहि काम नभएको शाखा अधिकृत कुवँरले वताए ।

खप्तडको समग्र विकासका लागि सरकारले गठन गरेको खप्तड पर्यटन क्षेत्र विकास समिति विगठन भएको एक वर्ष हुदा समेत गठन नहुदा अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। १३ महिना यताबाट विकास समितिको नव निर्मित अढाइ तलाको ९ कोठे भवन कुरुवाका रुपमा परीणत भएको छ । उक्त कार्यलयमा जडान गरीएको टेलिफोन  महशुल नवुझाउदा लाईन काटीएको  कार्यलयले जनाएको छ ।

भु स्वर्गका रुपमा रहेको खप्तडमा आउने वजेट अधिकांश वजेट भ्रष्टाचार हुने गरेको स्थानीयहरुले वताएका छन् । भ्रष्टाचारको आरोप खेप्दै आएको समितिविरुद्ध अख्तिायार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पटक पटक मुद्धा पर्दै आएको छ ।

नयाँ