काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले एक हजार ५०० भ्रष्टाचारका आरोपका घटनामा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको ‘सुशासन र राजनीतिक सदाचार’ कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष नवीनकुमार घिमिरेले आयोगले अहिले ती विषयमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए ।      
     
 आयोगले गत आवमा आयोगकै इतिहासमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी ३५१ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको प्रमुख घिमिरेले बताए । ती मुद्दामध्ये ८८ प्रतिशतमा नतिजा सकारात्मक आइरहेको उनको भनाइ छ ।

झण्डै २०० अनुसन्धानको दायरामा आएको उनले बताए । आयोगको हिरासत खचाखच भइरहेको उनले बताए । उनले भने, “हामीलाई अहिले हिरासत व्यवस्थापान गर्न कठिन भएको छ ।”     
     
 आयोगले नमूनाका रूपमा ‘नागरिक निगरानी समूह’ गठन शुरु गरेको प्रमुख घिमिरेले बताए । आगामी दिनमा यी कार्यक्रमलाई थप जिल्लामा समेत विस्तार गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ । 

आयोगले अहिले गरिरहेको कामप्रति जनताको धारणा बुझ्न सर्वेक्षण गरिरहेको उनले जानकारी दिए । गत वर्षको सर्वेक्षणको नतिजा उत्साहप्रद नभएको उनले बताए  । उनले भने, “हामीले त्यसलाई सम्बोधन गरेर आयोगको नयाँ रणनीति बनाउनुपर्ने छ ।”     
     
आयोगको आँखामा एक रुपैयाँ वा एक अर्ब जति खाने पनि भ्रष्टाचारी भएको उनले औँल्याए । ‘ठूला माछा पक्राउ नपरेको’ भनी सहभागीले गरेको प्रश्नको जवाफमा उनले सानो को र ठूलो को भनेर छुट्याउने आधार नभएको बताए । 

एक जना नायब सुब्बाले समेत रु ६२ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको उनले बताए । आयोगले गाउँका किसान सानो रकममा ठगिएको भए पनि त्यसमा अनुसन्धान गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, “एक जना ड्राइभरले पुलिसले प्रतिटिपर रु दुईदुई हजार उठाएको उजुरी गरेपछि हामीले ती प्रहरीलाई अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।”     
     
 महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले राजनीतिक सदाचार कायम गर्नका लागि राजनीतिक दलले पनि आचारसंहिता बनाएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । वडाध्यक्षले निर्वाचनमा रु एक करोडसम्म खर्च गर्ने भन्ने विषय आइरहेकामा दलहरुले आफूले गर्ने खर्चलाई आचारसहिंतामा पार्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले भने, “राजनीतिक दलहरुको आर्थिक संयन्त्रका विषयमा पनि छानबिन र आवश्यक भए कारवाही हुनुपर्छ ।”     
     
 त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरणको असर परेको बताए । रेक्टर, रजिष्ट्रारलगायतका पदाधिकारी कुनै पनि निर्णय गर्नु पहिले पार्टीमा सोधेर मात्रै गर्ने परिपाटी बसेको उनले औँल्याए ।