काठमाडौं। अब निजामती कर्मचारीहरुको अवकाश उमेरहद ६० वर्ष हुने करिब करिब निश्चित भएको छ। संसदको राज्य व्यवस्था समितिका बहुमत सदस्यहरु निजामती कर्मचारीहरुको ६० वर्ष गराउनेमा सहमत भएका छन्। कर्मचारीहरुको अवकाश उमेर हद ६० बनाउन निर्देशन दिदै राज्य व्यवस्था समितिले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदालाई पुनर्लेखन गर्न संघीय ममिला तथा मन्त्रालयलाई अह्राएको छ।

समितिको निर्देशन पछि संघीय मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीहरुको अवकाश उमेर हदलाई परिमार्जन गर्दै ५८ बाट ६० वर्षमा बढाएको छ।

कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष बनाउने कि ६० वर्ष बनाउने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल र बहस हँदै आएको छ। लोकसेवा आयोगले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष राख्न सुझाव दिएको छ। तर सुरुमा तयार गरेको मस्यौदामा भने ५८ वर्ष राखिएको थियो। 

नेपालीहरूको सरदर आयु बृद्धि भएकोले कर्मचारीको अवकाश उमेर पनि बढाउन पर्ने तर्क राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरुको छ। समितिले सबै सेवाका कर्मचारीहरको अवकाश उमेर हद समान बनाउन राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो। स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको अवकाश उमेर हद अहिले पनि ६० वर्षको छ। यसैगरी न्यायधीशहरूको अवकाश उमेर हद ६३ वर्षको छ। प्रहरी सेवामा भने अवकाश पाउन ३० वर्ष काम गरेको सेवा अवधि लागु गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष राख्दा राज्यको व्ययभार केही कम हुने तर्क राखिएको छ। एकातीर राज्यको व्ययभार कम हुने, र अर्कोतीर अनुभवी कर्मचारीको सेवा अरू दुई वर्ष लिन सकिने धारणा बैठकले राखेको थियो।

यसैगरी राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले अब देखि निजामती कर्मचारी दुर्गम हिमाली तथा पाहाडी जिल्लामा कम्तीमा २ वर्ष बस्नै पर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। निजामती कर्मचारी हिमाली तथा दुर्गम पाहाडी जिल्लामा कम्तीमा दुइ वर्ष बस्नै पर्ने व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदमा राख्न समितिले प्रस्ताव गरेको हो।

मन्त्रालयलाई पठाइएको निर्देशनमा चक्रिय प्रणाली अनुसार अब देखि सबै निजामती कर्मचारी कम्तीमा एक पटक क, ख र ग गरी तीन वटै श्रेणीका  जिल्लामा कम्तीमा दुई वर्ष बस्नु पर्ने व्यवस्था राख्न निर्देशन दिइएको छ। दुर्गम जिल्लामा नजाने कर्मचारीको हकमा बढुवा सहितको सबै सुविधा रोकिने पस्ताव राख्न पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ।

समितिको बैठकले ऐनको मस्यौदामा राखिएका  धेरैजसो बुँदामा पुनर्लेखन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरु संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा ट्रेड युनियन अधिकार राख्न सहमत भएको एक सदस्यले जानकारी गराए। संघमा ट्रेड युनियन अधिकार रहने भए पछि स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि ट्रेड युनियन रहने भएको छ।

संघीय निजामत सेवा ऐनलालाई मार्गदर्शन मानेर प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा एने बनाउनु पर्ने व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा राखिएको छ। समितिले मन्त्रालयलाई पठाएको निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई निजामती सेवामा राख्न निर्देशन गरिएको छ।

यसैगरी संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूको हकमा श्रेणीगत र तहगत गरी विभेद नगर्न निर्देेशन गरिएको छ। समितिले  श्रेणीविहीन कर्मचारी पनि लोकसेवा आयोगबाटै भर्ना गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राख्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। हाल ड्राइभर, कार्यालय सहयोगी, माली जस्ता श्रेणीवीहिन कर्मचारी करारबाट भर्ना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिले मन्त्रालयलाई पठाएको निर्देशनमा कर्मचारी भर्नाको विषयमा खुला कोटामा पुनव्र्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। संसद्बाट संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ पास नहुँदा करिब १८ वर्ष अघि ल्याइएको निजामती सेवा ऐन २०४९ कार्यान्वयन भएको छ।

मुलक संघीयतामा गए पनि २०४९ सालको निजामती सेवा ऐन केन्द्रिकृत अवधारणा ल्याइएको थियो। यसबाट कर्मचारी व्यवस्थापनमा कानुनी कठिनाइ उत्पन्न भएको संघीय मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरु बताउछन्। संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमापनि कानुन बन्न सकेको छैन।

संघीय निजामती सेवा ऐनको मार्गदर्शनमा रही प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन सकिने व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा  राखिएको छ।