काठमाडौं । सरकारले  युट्यूब  व्यवस्थापनको नाममा युट्यूबलाई तह लगाउने तयारीमा लागेको छ ।  सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले युट्यूब च्यानलमा उत्तेजना फैलाउने र अप्रिय घटना निम्त्याउने किसिमका सामग्री प्रसारण भइरहेको भन्दै तिनलाई व्यवस्थित गर्नेपर्ने बताएका छन् । “के मिडिया हो ? के सामाजिक सञ्जाल हो ? हामीले बहस थालेका छौँ । दुवैलाई एउटै डालोमा हाल्नु हुँदैन, अनुसन्धानलाई प्रभावित तुल्याउने हिसाबले जुनखालको सामग्री युट्यूबमा आइराछ, यसले समाजलाई दिगभ्रमित पारेको छ, विभिन्न घटनालाई बङ्ग्याउने र प्रहरी प्रशासनलाई राम्ररी अनुसन्धान गर्न पनि नदिने यस्तै कुरालाई व्यवस्थित गर्न सूचना प्रविधि ऐन, ल्याइएको जुन संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा छ”, उनले भने ।

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले नेपाली प्रेस आफ्नै सुनिश्चित र सुरक्षित जिम्मेवार, मर्यादित तथा भविष्यका निम्ति सबभन्दा बढी जिम्मेवार बनोस् भन्ने उद्देश्यले आमसञ्चार ऐन र सूचना प्रविधि ऐन फरकरुपमा ल्याएको तर यसलाई सञ्चार जगत्ले नै अपव्याख्या गरिरहेको गुनासो गरे ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली महावाणिज्यदूतावास, ग्वान्जाओको रिक्त महावाणिज्यदूत पदमा नेपाल प्रशासन सेवा, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीलाई एक अवधिका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले काठमाडौँ–तराई र मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको प्रस्तावित खण्ड रेखाङ्कन परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मूल आयोजक समितिमा सदस्यहरू थप गर्ने निर्णय गरिएको छ । जसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख, प्रधानसेनापति, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्षलगायत सदस्य थप्ने निर्णय गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार (पाँचाँै संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरेको बैठकले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ स्वीकृत पनि स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ को दफा १० बमोजिम नौ प्रकारका तीन हजार २३ नामका विषादी पञ्जीकरण गरी सूचना प्रकाशित गर्ने तथा जीवनाशक विषादी नियमावली, २०५० को नियम ६ बमोजिम कीटनाशक–५, ढुसीनाशक–१ विषादीको पञ्जीकरण खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ । राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेेसम्बन्धी कार्यविधिसहितको मापदण्ड, २०७६, नेपाल शहरी सडक मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ । प्रहरी (सातौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ । अछाम जिल्ला विशेष नापी कार्यालयबाट जग्गा नापजाँच भई दर्ता हुन नसकेका जग्गा दर्तासम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
 
मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकास साझेदारहरूबाट प्रस्तावित १०० मिलियन अमेरिकी डलर (करीब ११ अर्ब) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।साविकको ‘द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड’ का महाप्रबन्धक राजु लौडारीले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ ।

बर्दियाको मुक्तकमैया बसोबास क्षेत्रमा रहेका रुख हटाइ व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिनुका साथै कैलाली जिल्लाको भजनी नगरपालिका–१ को मधुवनबस्ती, सिर्जनाबस्ती र मिलनबस्तीमा रहेका मुक्तकमैया बसोबास गरिरहेको जग्गामा रहेका रुख हटाउन स्वीकृति दिइएको सञ्चार मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

टौडा–ढल्केवर–दुहवी ४०० केभी प्रसारणलाइनको ‘राइट अफ वे’ निर्माण गर्न रौतहट र बाराका विभिन्न सामुदायिक वनसहित राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका रुख बिरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारणलाइनको ‘राइट अफ वे’ निर्माण गर्न २०७६ साउन, भदौ र असोज महीनामा पनि कटानमुछान तथा सङ्कलन गर्न डिभिजन वन कार्यालय सुस्तापूर्व नवलपुरलाई संलग्न शर्तहरू पालना गर्ने गरी वन प्रवेशपुर्जी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत आयोजनाका लागि तीन जना राजपत्राङ्कित पदको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरिएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि गृहसचिव प्रेमकुमार राईको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

भोजपुर जिल्ला पौवादुङ्मार गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्षको रिक्त पदको पदपूर्तिका लागि २०७६ मङ्सिर १४ गते शनिबार हुने गरी उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने र सोको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिने निर्णय गरिएको छ ।

मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय, गाईघाटको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने बसाहा–भिमान सडकखण्डमा निर्माण हुने र स्तरोन्नति गरिने सडकको सीमाभित्र परेका ऐलानी जग्गामा बनेका स्थायी वा अस्थायी घर, टहरा तथा अन्य संरचनाको राहतस्वरूप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र रेल विभागअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना र योजनाको निमित्त राजपत्राङ्कित अधिकृतस्तरका ३९२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने ५४ विकास आयोजना कार्यक्रम सञ्चालनका निम्ति आव २०७६ र ७७ का लागि राजपत्राङ्कित पदमा २७६ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नवलपरासीमा धौवादी फलाम खानी लिमिटेड स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । कारागारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।