काठमाडौं। सरकारले कांग्रेस निकट ‘डेमोक्रेटिक’ सचिव तथा सहसचिवहरूलाई मानमर्दन गर्न सुरु गरेको छ। कांग्रेस निकट भनेर चिनिने सचिव गोपी मैनाली लगायत केही सचिवहरुलाई सरकारले अपमानजनक ब्यवहार गरेको छ।

सरकारले उनलाई अघिल्लो साता भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालय मातहतमा रहेको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा ल्याएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा तीन वटा सचिवको व्यवस्था छ। वरिष्ठताको आधारमा पहिलो सचिवमा अर्थ सचिव, दोश्रोमा राजस्व सचिव र तेश्रोमा महालेखा नियन्त्रयक पठाउने व्यवस्था छ। 

मैनाली वरिष्ठ सचिव हुन्। वरिष्ठ सचिव मैनालीलाई दुई जना सचिवभन्दा मूनि तेश्रो वरियातामा पठाएको छ। स्रोत भन्छ, उनी कांग्रेस निकट भएको कारण उनलाई यस्तो गरिएको हो। भूमि व्यवस्थामा हुँदा मैनाली र भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालबीच सम्बन्ध सुरु देखि नै विग्रेको थियो। मन्त्री अर्यालले कानुन बाहिर गइ निर्णय गर्न खोज्दा मैनालीले रोक्ने गर्थे । स्रोतले भन्यो, ‘कतिपय विषयमा मैनालीको अडानले गर्दा मन्त्रीको ब्यक्तिगत स्वार्थका काम गर्न रोकिएको दावी छ।

बालुवाटारको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन मन्त्रिपरिषदमा लगिने प्रस्ताव मैनालीले नै तयार गरेका थिए। उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रीले अस्विकार गरिन। उनले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदमा उक्त प्रस्ताव लगेकी छैनन्। मैनालीले दुई पटक  बालुवाटार जग्गाको फायल मन्त्रीलाई बुझाएका थिए। मन्त्री भने सकेसम्म बालुवाटार जग्गामा मुछिएका विष्णु पौडेललाई जोगाउन तल्लिन रहेको स्रोतको दावी छ। ‘त्यसैले उनले बालुवाटारको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिरिषद्मा लग्न चाहदिनन् भन्ने बुझाइ छ।

मन्त्री अर्यालले मैनालीको ठाउँमा यस्तो सचिव ल्याइन, जुन सचिव आफ्नो श्रीमतीको कापी आफै जाँचेको भनी बद्नाम भएका छन्। लोकसेवा आयोगमा सचिव हुँदा सुर्य गौतमले आफ्नी श्रीमतीको कापी आफै जाँचेका थिए। यस विषयमा उजुरी परेपछि मुद्दा अदालतमा सम्म पुगेको थियो। लोकसेवा आयोगमा रहँदा बदनाम भए पछि गौतमलाई महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा ल्याइएको थियो। स्रोतले भन्यो,‘ भूमि व्यवस्था मन्त्रीले यस्तै एसमेन सचिव खोजेकी थिइन्।’ मन्त्रीको आखामा गौतम परेपछि भुमि व्यवस्था मन्त्रालयमा ल्याइएको स्रोतको दावी छ।

तत्कालिन सिचाई मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्मा पनि कांग्रेस निकट भनेर चिनिन्छन्। उनलाई पनि सरकारले सिचाईबाट विज्ञान प्रविधि सचिव बनाएको छ। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा दुई जना सचिव छन्। मर्यादामा पहिलो सचिव शिक्षा सचिव र दोश्रो सचिव विज्ञान प्रविधि सचिव राख्ने व्यवस्था छ। सिचाई मन्त्रालयका पहिलो सचिवबाट शर्मालाई शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयका दोश्रो मर्यादाको सचिवमा सरुवा गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव हरि पौडेललाई राष्ट्रपति कार्यालयमा ल्याइएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा उनको कुनै भुमिका नै हुँदैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ। ओएनएम सर्भेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाइएको छ। शक्तिशाली बनाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवको भुमिका र जिम्मेवारी धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ।

त्यस्तो ठूलो जिम्मोवारीबाट उनलाई अधिकार र भुमिका नभएको राष्ट्रपति कार्यालयमा ल्याएको छ। पौडेल पनि डेमोक्रेटिक सचिव भनेर चिनिन्छन्। त्यसो त, डेमोक्रेट भनेर चिनिएका सुदुरपश्चिमका सहसचिव गणेश भट्टलाई सरकारले ६ महिना अघि नै मानमर्दन गरेको थियो। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा सर्भे समुह अन्तर्गत सहसचिव पदमा ७ दरवन्दी छ।

७ सहसचिवमध्ये गणेश भट्ट वरियतामा सवैभन्दा वरिष्ठ हुन्। तर उनलाई वरियताको सातौ दरवन्दीमा धुलीखेलस्थित तालिम केन्द्रमा सरुवा गरियो। दोश्रो वरियतामा रहेका जनक जोशीलाई मन्त्रालयमै राखियो। 

सिंहदरबारमा कम्युनिस्ट सचिवको हालीमुहाली
सिंहदरबारमा जुन जुन सचिवहरुको हालीमुहाली छ, ती सचिवहरु सबै कम्युनिस्ट निकट भनेर चिनिएका छन्। गृहसचिव प्रेम राइ, कानुन सचिव राजिव गौतम, शिक्षा सचिव महेश दाहालको हालीमुहाली चन्छ, अहिले सिंहदरबारमा। यसैगरी यादव थपलिया, दिनेश घिमिरे, महेन्द्र गुराईगाई, खगराज बरालको पनि सिंहदररमा हालीमुहाली चल्ने गरेको छ। यी सबै कम्युनिस्ट निकट मानिन्छन्।

कम्युनिस्ट निकट मानिने बराललाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चलाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरेका छन्। उपचुनावको मुखमा प्रधानमन्त्रीले वरिष्ठ सहसचिवहरुको पनि सरुवा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, शिक्षा मनत्रालय जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा कम्युनिस्ट निकट कर्मचारीहरुलाई हावी बनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त प्राय सबै जिम्मेवारी ठाउँमा कम्युनिस्ट निकट मानिने र नेतालाई घरघरमा घेरिरहने कर्मचारी मात्रै ल्याइएको छ। एक जना कांग्रेस निकट उपसचिवले भने, ‘दुई तिहाइ सरकारलाई सबै भन्दा ठुलो पीडा कांग्रेस निकट कर्मचारी झेल्नु परेको बुझाइ रहेको छ।