arrow

गौहत्यारालाई कार्वाही गर्न चौतर्फी दवाव, गृहमन्त्रालयबाट समिति गठन, सात जना पक्राउ, तीन वर्षसम्म कैद

बेवारिसे १४२ लाई नेपालगञ्ज पठाइयो, ३० को मृत्यु 

logo
प्रकाशित २०७६ भदौ १४ शनिबार
cows.jpeg

सुर्खेत । दैलेख पुर्याउने भनी रातारात सुर्खेतको कटकुवा जङ्गलमा बेवारिसे छाडिएका गाईको उद्वार गरी पुनः नेपालगञ्जतर्फ पठाइएको छ । स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले बेवारिसे छाडिएका गाईलाई आजदेखि नेपालगञ्ज फिर्ता पठाउन थालेको हो ।

 जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रवि रावलले १४२ वटा गाई नेपालगञ्ज पठाइसकेको जानकारी दिए । उनले घाइते रहेका कतिपय गाई–गोरुको औषधि उपचार गरी फिर्ता पठाइने बताए ।     
     
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको पशु स्वास्थ्य शाखाका चिकित्सकको टोलीले शुक्रबार मृत भेटिएका गाईको मुचुल्का तथा शव परीक्षण गर्नुका साथै घाइतेको उपचार गरिरहेका छन् । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार मृत गाई–गोरुको सङ्ख्या ३० पुगेको छ । परीक्षण रिर्पोटपछि मात्र गाईको हत्या भए–नभएको यकिन हुने प्रहरीको भनाइ छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको पत्रअनुसार नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाको काञ्जीहाउसबाट दैलेखको शिरस्थान धार्मिक क्षेत्रमा पठाउने भनी ती गाई पठाइएको थियो । तर, शिरस्थान क्षेत्र पर्ने दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाले भने आफ्नो तर्फबाट लिखित–मौखिक कुनै माग नगरेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।   
  
 गाउँपालिका अध्यक्ष पे्रमबहादुर बुढाले आफू वडा कार्यालय र मन्दिर व्यवस्थापन समितिले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासँग त्यस्तो कुनै माग नगरेको प्रष्ट पारे । 

“यहाँ त्यति ठूलो सङ्ख्यामा गाई–गोरु पाल्न सकिने ठाउँ छैन्, भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको छ, शिरस्थान क्षेत्रका लागि कुनै माग भएको छैन्,” उनले भने । भैरवी गाउँपालिका–१ को कार्यालय र शिरस्थान मन्दिर व्यवस्थापन समितिले पनि आफूहरुले गाई–गोरुको माग नगरेको भन्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ ।     
     
शुक्रबार बिहान ३ बजेतिर वीरेन्द्रनगर वडा नं– १४ पर्ने कटकुवा जङ्गलमा २९१ गाई–गोरु अलपत्र अवस्थामा छाडिएको थियो ।

कतिपय गाई–गोरु भीरबाट खसालिएको अवस्थामा भेटिएकाले स्थानीयवासीले ‘गौहत्या’ भन्दै घटनामा संलग्नलाई कानूनी कारवाहीको माग गरेका छन् । घटनाको विरोधमा आज मङ्गलगढी चोकबाट शुरु भएको र्याली वीरेन्द्रचोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।  
   
 सभालाई सम्बोधन गर्दै सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले गाईलाई दानवीय हिसाबले भीरबाट खसालिएको भन्दै घटनाको निन्दा गरे । “एउटा प्रदेशका छाडा पशु चौपाया अर्को प्रदेशको अनुमति बेगर ल्याएर छाडियो, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको गम्भीर लापरबाही हो,” अध्यक्ष रावतले भने, “दोषी जुनसुकै ओहदाको भए पनि कारवाही गर्न सरकारले हिम्मत गरोस्, गाई राष्ट्रिय जनावर मात्र होइन हाम्रो हिन्दू धर्म–संस्कृतिसँग जोडिएको अभिन्न प्राणी हो,यस्तो अपराधलाई छुट दिन सकिन्न ।”     

 सुर्खेत प्रहरीले पाँच ट्रकका चालक र सहचालक गरी सात जनालाई शुक्रबारै नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान शुरु गरिसकेको छ । मुलुकी अपराधसंहिताअन्तर्गत पशुपक्षी सम्बन्धी कसुर गर्नेलाई कानूनी कारवाही गर्ने प्रावधान छ । 

अपराधसंहिताको उक्त कसुर अन्तर्गत दफा २८९ को उपदफा १ मा कसैले गाई वा गोरु मार्ने वा कुनै चोट पुर्याउने नियतले कुनै काम गर्न नहुने उल्लेख छ । उपदफा २ मा गाई र गोरु मारेमा तीन वर्ष कैदको हुने व्यवस्था छ । 

 गाई मृत भेटिएको घटनाप्रति काँग्रेसको ध्यानाकर्षण    
 नेपाली काङ्ग्रेसले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाअन्तर्गत कटकुवा वन क्षेत्रमा करीब दुई दर्जन गाई मृत र सयौँको सङ्ख्यामा घाइते अवस्थामा भेटिएको सामाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।     
     
 काङ्ग्रेस संसदीय दलले एक विज्ञप्तिमार्फत गाई राष्ट्रिय जनावर मात्र नभएर धार्मिक दृष्टिकोणले पनि छुट्टै महत्व रहँदै आएको उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानले संरक्षित गरेको गाईको हत्या गर्नु जघन्य अपराध भएको ठहर गरेको छ ।     
     
 पार्टीका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यस्ता घटना घट्नु अत्यन्त निन्दनीय एवं दुःखदायी विषय भएको उल्लेख गर्दै गौहत्याप्रति आपत्ति र भत्र्सना गरिएको छ । 

काङ्ग्रेसले घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी दोषी उपर कानूनी कारवाही गर्न र यस्ता किसिमका घटनालाई पुनः दोहोरिन नदिन सरकार एवं सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ ।     

गृह मन्त्रालयद्धारा छानबिन समिति गठन 
गृह मन्त्रालयले गाई मार्नेलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अनुसन्धानका लागि समिति गठन गरिएको जानकारी गराउँदै गृहले दोषीलाई कानुन बोमोजिमको कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । 

‘गौहत्या जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारवाही गरिने र कुनै पनि किसिमको उन्मुक्ति नदिइने कुरामा समेत गृहमन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरासमेत जानकारीको लागि अनुरोध छ’, मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

छानबिन समितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ। गृहले उपसचिव सागरमणि पाठकको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो।
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ