काठमाडौं। सरकारले जलवायु उत्थानशील समाजको विकास गरी राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६’ ल्याएको छ । जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय आयाममा आएको परिवर्तनलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्को यही भदौ पहिलो साता बसेको बैठकले सो नीति स्वीकृत गरेको हो ।

नेपालको संविधानले नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको सन्दर्भ र मुलुकको सङ्घीय संरचनाअनुरुप जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई तीनै तहका नीति तथा कार्यक्रममा एकीकृत गर्न यस नीतिको आवश्यकता परेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापीरूपमा देखापरेको गम्भीर समस्या हो । यसबाट धनी तथा विकसित राष्ट्रका तुलनामा गरीब तथा विकासोन्मुख राष्ट्र बढी प्रभावित भएका छन् । नेपालले सन् १९९४ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को पक्षराष्ट्र भएदेखि नै जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्य सक्रियतापूर्वक सम्पादन गर्दै आएको छ ।
 
यस क्रममा विभिन्न कार्यसँगै विसं २०६७ मा जलवायु परिवर्तन नीति तर्जुमा गरी लागू गरिएको थियो । जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७ र सोअन्तर्गत बनेका रणनीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन् भने राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) तयारीको प्रक्रियामा छ । खासगरी नेपालले सन् २०३० सम्ममा कम विकसित राष्ट्रबाट मध्यमस्तरको आम्दानी भएका राष्ट्रका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा विकासका गतिविधिमा तीव्रता आउने र कतिपय क्षेत्रमा जलवायु र विकासका मुद्दाबीच सामन्जस्यता ल्याउने चुनौती छ ।

आधा दर्जन उद्देश्य  

सङ्कटापन्न र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका व्यक्ति, परिवार, समूह र समुदायको जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावको जोखिममा रहेका पारिस्थितिकीय प्रणालीको उत्थानशीलता विकास गर्ने, न्यून कार्बन उत्सर्जन विकासको अवधारणा अवलम्बन गर्दै हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्ने नीतिको उद्देश्य छ ।

यसैगरी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको न्यायोचित परिचालन गर्ने, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुसन्धान, प्रविधि विकास र सूचना सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, राज्यका सबै तह र विषयगत क्षेत्रका नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका विषयलाई एकीकृत गर्ने र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने नीतिको उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एक दर्जन क्षेत्रगत नीति

नीतिमा उपरोक्त लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरा गर्न विभिन्न क्षेत्रगत तथा अन्तरविषयगत नीति एवं रणनीति तथा कार्यनीति अवलम्बन गरिएको छ । लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरा गर्न कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, जलस्रोत तथा ऊर्जा, ग्रामीण र शहरी बसोबास, उद्योग यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन एवं प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

यसैगरी स्वास्थ्य खानेपानी तथा सरसफाइ, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशिता जीविकोपार्जन र सुशासन, जनचेतना अभिवृद्धि तथा क्षमता विकास, अनुसन्धान प्रविधि विकास तथा प्रसार र जलवायु वित्त व्यवस्थापन क्षेत्रगत तथा अन्तरविषयगत नीति अवलम्बन गरिनेछ । अन्य रणनीति तथा कार्यनीतिसमेत नीतिमा समावेश गरिएका छन् ।
 
संस्थागत संरचना

नीतिको लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न राष्ट्रियस्तरमा जलवायु परिवर्तनका विषयमा नीतिगत समन्वय गर्न एक परिषद्को गठन गरिनेछ र कार्यगत समन्वय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्ने नीतिले व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै जलवायु परिवर्तनका विषयमा समन्वय गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजकत्वमा एक अन्तरमन्त्रालयगत समन्वय समिति गठन गरिनेछ । प्रदेशस्तरमा जलवायु परिवर्तन हेर्ने विषयगत मन्त्रालयद्वारा प्रदेशको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यहरुको संयोजन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
 
सङ्घ र प्रदेशका सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयमा र स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तन शाखा, एकाइ वा सम्पर्क विन्दुको व्यवस्था गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनसम्बन्धी अनुसन्धान, प्रविधि विकास र प्रसारमा सहजीकरण गर्न एक जलवायु परिवर्तन अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।

तीनै तहको भूमिका

नीतिको परिधिभित्र रही प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो नीति तथा कानूनमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घलाई नीतिअनुरुप कानून र मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपका जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम तथा परियोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने अधिकार नीतिमा छ ।
 
यसैगरी प्रदेशलाई नीतिअनुरुप प्रदेशस्तरीय नीति, निर्देशिका, मापदण्ड र योजना तयार गरी लागू गर्ने, प्रदेशभित्र सञ्चालित जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम तथा परियोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सङ्घ तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने भूमिका रहेको छ ।

स्थानीय तहलाई नीतिअनुरुप स्थानीय तहस्तरीय नीति, निर्देशिका, मापदण्ड र योजना तयार गरी लागू गर्ने, आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित कार्यक्रम र परियोजनाको अनुगमन, मूल्याङ्कन र अभिलेखीकरण गर्ने, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नेलगायतका अधिकार प्रदान गरिएको छ । नीतिको पुनरावलोकन प्रत्येक पाँच वर्षमा गरिनेछ भने जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७ खारेज गरिएको छ । रासस