काठमाडौं। स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखाका पदाधिकारीको मिलेमतोमा औषधि आपूर्तिका क्रममा फर्जी बिल बनाएर झन्डै ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ।
विभागका व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक रमेशप्रसाद अधिकारी, शाखा प्रमुख डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरासिया, इपिडिमियोलोजी तथा संक्रामक रोग महाशाखाका प्रमुख डा. विवेकलाल कर्ण लगायतको संलग्नतामा ३ करोड ४४ लाख ३२ हजार १५० रुपैयाँको नक्कली बिल बनाएको कागजात अख्तियारले आइतबार (भदौ १५) मा लगेको छ। फरकफरक मितिमा एउटै दाखिला नम्बर चढाई औषधि आपूर्ति गरेकोबारेमा उजुरी परेपछि कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ।
व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गत एउटै सप्लायर्सले एक आर्थिक वर्षमा ठेक्का नम्बर एनसीवी नम्बर डीओएचएस-जी-एनसीवी–४८-२०७४/७५ को रकम सम्बन्धमा ००७ नम्बरको बिललाई नियतपूर्वक दुईवटा फरक फरक मिति बनाई पेस गरिएको बिल ती पदाधिकारीको मिलेमतोमा स्वीकृत गरेको पाइएको छ।
स्रोतका अनुसार आकाश अन्तरिक्ष जेभीले जीवनजल आपूर्तिका लागि व्यवस्थापन महाशाखासँग एक वर्षमा दुईवटा ठेक्का गरेको थियो। सिनकम फर्मुलेसन भारतबाट उत्पादित एउटा ठेक्का एनसीवी ४८-०७४/०७५ र अर्को ठेक्का २०७४/०७५ मै आईसीवी ४१ दशमलव १९ मा जीवनजल आपूर्ति गर्नुपर्ने थियो। जुन जीवनजल आईसीवी ४१ दशमलव १९ मा स्वास्थ्य सेवा विभागले फेल गराएको थियो। तर, त्यही कम्पनीको गुणस्तरहीन जीवनजलको रकम भुक्तानी गरेको पाइएको हो। यसरी भुक्तानी गर्दा पनि लाखौं रुपैयाँ अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारले छानबिनका लागि कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ।
आकाश अन्तरिक्ष जेभी सप्लायर्सले २०७५ साल ८ फागुनमा ३ करोड ४४ लाख ३२ हजार १५० भुक्तानी माग गरेको थियो। एउटै बिल नम्बरमा फरक फरक दाखिला गरेको पाइएको छ। ११ मंसिर २०७५ मा बिल नम्बर ००७ मा कुल रकम ३ करोड ४४ लाख ३२ हजार १५० दाखिला भएको देखाइएको छ भने सोही बिल नम्बर ००७ मा नै फेरि अर्को मिति २०७५ साल २३ मंसिरमा ८८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ दाखिला भएको देखाइएको छ।
यो तथ्यबाट पनि अनियमितता भएको सहजै अनुमान गर्न सकिने विभाग स्रोतले दाबी गरेको छ। बिलको दाखिला नम्बर ००३६ र ००१९ रहेको छ। जुन बिल प्रमाणित गर्नेमा आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक रमेशप्रसाद अधिकारी, प्रमुख डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरासिया, इपिडिमियोलोजी तथा संक्रामक रोग महाशाखाका प्रमुख डा. कर्ण स्टोरकिपर भोला अधिकारी रहेका छन्। उक्त फर्जी कारोबारलाई तत्कालीन स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक गुणराज लोहनीले सदर गरेका थिए।
२०७६ साल ३० वैशाखमा बसेको बैठकमा व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक अधिकारी, आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख चौरसिया, इपिडिमियोलोजीका डा. कर्ण, स्वास्थ्य सेवा विभाग आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख लेखा नियन्त्रक मधु पोखरेल, स्वास्थ्य सेवा विभाग कानुन शाखाका कानुन अधिकृत कृष्ण पौडेल, व्यवस्थापन महाशाखाका शाखा अधिकृत गगनसिंह विष्ट, स्वास्थ्य व्यवस्थापन महाशाखाका रणबहादुर घर्तीको उपस्थिति रहेको थियो।
औषधि खरिदको टेण्डर गर्ने काम ब्यवस्थापन महाशाखाले गरेको थियो भने दाखिला र बितरणको काम इपिडिमियोलोजी तथा संक्रामक रोग महाशाखाले गर्दछ।
