काठमाडौं। सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदले मुलुकको परराष्ट्र नीति विपरीत हुने कूटनीति गतिविधिलाई नियन्त्रण गरिनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहिबार भएको बैठकको विषेश समयमा आफ्नो धारणा राख्दै उनिहरुले कूटनीतिक समान धारणा बनाएर नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत कुनै पनि मुलुकको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न नहुने धारणा राखे।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद पम्फा भुसालले ‘इण्डोप्यासिफिक’बारे सरकारलाई अमेरिकी राजदूतावासले स्पष्टिकरण सोधेको भन्ने विषयको यथार्थ जानकारी दिन माग गरिन् । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भएको भेटवार्ताका सम्बन्धमा भएको कुराकानीको विषयलाई लिएर अमेरिकी राजदूतावासले स्पष्टीकरण सोधेको भन्ने विषयबारे सरकारसँग जवाफ माग गरिन् ।

उनले भनिन् , “पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपाका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग गरेको कुराकानीको विषयलाई लिएर अमेरिकी दूतावासले स्पष्टीकरण सोधेको हो कि होइन ? यदि त्यस्तो हो, भने सार्वभौम मुलुकको कूटनीति विपरित छ, यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न राज्य बेलैमा सजक हुनुपर्छ ।”

सांसद भुसालले अमेरिकी सेना र सशस्त्र प्रहरीबलबीच हुने भनिएको सैन्य अभ्यास रोक्न पनि माग गरेकी छन् । उनले छिमेकी मुलुक चीन र अमेरिकाबीच व्यापारिक विवाद चुलिएको सन्दर्भमा, असंलग्न परराष्ट्र नीतिविरुद्ध कुनै पनि एलाइन्समा लाग्न नहुने भन्दै पञ्चशिलको सिद्धान्तमा अडिक रहेर यस्ता तालीम सञ्चालन गर्न नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

अमेरिकाले अन्नपूर्ण सर्किट र कुरिनटारमा आगामी नोभेम्बर महीनामा सैन्य अभ्यास गर्ने भन्दै उनले निवेदन दिएको सुन्नमा आएकोले त्यस्तो प्रकारको अभ्यास नगर्न आग्रह गरिन्। नेपाल इन्डोप्यासिफिक सैन्य समूहमा नरहेकाले उक्त अभ्यास गर्न नहुने सांसद भुसालको भनाइ थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारको परराष्ट्र नीतिको कमजोरीले मुलुकलाई अफ्ठयारो पारेको आरोप लगाए । उनले पछिल्ला भ्रमणको विषयलाई लिएर विभिन्न विषय सतहमा आएको तथा दुवै छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई समान व्यवहार गरिनुका साथै ‘इन्डो प्यासिफिक अलाइन्स’ र ‘बिआरआई’ जस्ता समूहमा नेपालले सदस्यता लिन नहुने धारणा राखे।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपाका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग गरेको कुराकानीको विषयलाई लिएर अमेरिकी दूतावासले स्पष्टीकरण सोधेको हो कि होइन ? यदि त्यस्तो हो, भने सार्वभौम मुलुकको कूटनीति विपरित छ, यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न राज्य बेलैमा सजक हुनुपर्छ ।”