वकालत गरेका अधिवक्तालाई पनि चलाइयो मुद्धा, डिएलएको आपत्ति

प्रकाशित २०७६ भदौ २८ शनिबार

काठमाडौं। सरकारले चार जना कानुन व्यवसायीलाई मुद्धावालाको पक्ष कायम गराएको भन्दै नेपाल डेमोक्रयाटिक लयर्स एशोसिएशन (डीएलए)ले आपत्ति जनाएको छ। अत्यन्त क्रुर अपराधीको पक्षमा वकालत गर्ने कानून ब्यवसायीलाई पनि अभियोजन नगरिने विश्वव्यापी मान्यता र अभ्यास विपरित नेपाल सरकारले चार अधिवक्तालाई अभियोजन गरेकोप्रति डीएलएले आपत्ति जनाएको हो।

डीएलएकी महासचिव लक्ष्मी दाहाल रावलले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सर्बब्यापी मान्यतालाई कुल्चेर कानून ब्यवसायीलाई नै मुद्दा चलाउने सरकारको काम कुनै पनि अर्थमा उचित मान्न नसकिने उल्लेख गरेकी छिन्।

नियोजित रुपमा कानून ब्यवसायीका विरुद्यमा दर्ता गरिएको अभियोजन फिर्ता गरी लोकतान्त्रीक चरित्र प्रस्तुत गर्न उनले सरकारसंग माग गरेकी हुन्। आफ्नो पेशा ब्यवसायको क्रममा फिराद तथा प्रतिउत्तर प्रमाणित गर्दा पक्ष तथा कम्पनीले गरेको काम कार्वाहीमा दोषी देखाएर अधिवक्ताद्धय योगेन्द्र पोखरेल र बाबुराम रेग्मीलाई मुद्धा लगाइएको छ।

त्यसैगरी कम्पनीको प्रवन्धपत्र तथा नियमावली प्रमाणित गरेको आधारमा अधिवक्ता रामबहादुर शाह र लिखत प्रमाणित नक्कल लिन निवेदन दिएको आधारमा अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश खनाललाई पनि सरकारी पक्षले दोषी दावी गरी मुद्धा चलाइएकोमा डीएलएले विरोध जनाएको हो।

कानून ब्यवसायीले आचार संहिता बिपरित कार्य गरेमा नेपाल कानून ब्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० अनुरुप कानूनको दायरामा ल्याउन पाईने व्यवस्था हुदा हुदैपनि सरकारी पक्षले जवरजस्ती गरेको डीएलएको आरोप छ।