काठमाडौं। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल सरकारले गरेको निर्णय सबैभन्दा त्रुटीपूर्ण रहेको शारदा प्रसाद त्रिताल छानविन समितिले ठहर गरेको छ। तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का नेता माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयबाट बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको ठहर प्रतिबेदनले गरेको छ।

समितिले गत २०७५ मंसिरमै प्रतिबेदन केपी ओली सरकाललाई बुझाएको थियो। ओली सरकारको २०७५ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिबेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसकोलागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। 

२०६७ वैशाख ३१ गते मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री नेपाल र तत्कालिन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्मरनारायण श्रेष्ठ थिए। श्रेष्ठ सिपि मैनालीले नेतृत्व गरेको नेकपा (माले) बाट भूमिसुधार मन्त्री थिए। बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा श्रेष्ठले लगेको थिए।

त्रिताल समितिले २०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले गरेको निर्णयलाई गलत र बदनियतपूर्वक व्याख्या गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारका कर्मचारीहरूले सरकारको सम्पत्तिलाई व्यक्तिको नाममा ल्याएको ठहर गरेको छ। यसमा मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारका कर्मचारीलाई दोषी देखाइएको छ। 

ललिता निवासको जग्गाको विषयमा भट्टराई सरकारको पालामा २०४७ सालमा ३ वटा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ। तर मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारका कर्मचारीहरूले २०४७ भदौ ३ को निर्णयको हकमा मौन बसी ०४७ जेठ १४ र २०४७ साउन ८ को निर्णयलाई टेकेर निर्णय गरेको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ।

प्रतिबेदनका अनुसार ललिता निवासको जग्गाको विषयमा २०४७ मा मन्त्रिपरिषद्ले छुट्टाछुट्टै मितिमा ३ वटा छुट्टाछुट्टै निर्णय गरेको थियो। २०४७ जेठ १४ र २०४७ साउन ८ को निर्णयलाई अझ प्रष्ट पार्न २०४७ भदौ ३ गते निर्णय भएको देखिएको छ तर भदौ ३ को निर्णयको सन्दर्भलाई मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारका कर्मचारीहरूले लुकाएको देखिन्छ। यसमा मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारका तत्कालिन कर्मचारी दोषी रहेको प्रतिबेदनमा प्रष्टसँग जनाइएको छ।

प्रतिबेदनमा भनिएको छ, २०४७।२।१४ र २०४७।४।८ का निर्णयलाई मात्र आधार लिइ २०४७।५।३ को निर्णयलाई बाहेक गरेर छाडेर वा वास्ता नगरेर निर्णय गरेको हुन आउछ। जग्गा दर्ता गर्ने पक्ष तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारले उल्लेखित गजेट एबं निर्णय संलग्न नगरी आफूखुशी अग्रिम निर्णयहरु गर्दै जानुले बदनियतपुर्वक काम गरेको स्पष्ट देखिन आयो।

टिप्पणी उठाउँदा र निर्णय आदेश गर्दा ऐनका दफा पनि उल्लेख नगर्ने र मपका सम्बद्ध २०४७।५।३ को निर्णय पालना नगर्नुले मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारको निर्णय बदनियतपुर्वक भएको पुष्टि हुन्छ’। प्रतिबेदनमा भनिएको छ, ‘विशेष परिस्थति नियन्त्रण ऐन २०१७ (समय समयमा भएका संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा १ र उपदफा २ र त्यसको खण्ड (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐनको को दफा ४(१) बमोजिम सुवर्णशमसेर, कञ्चनशमसेर (ललिता विनास काठमाडौ) को सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय भएकोसँग मिसाइ जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम अधिग्रहण गरिएको जग्गाको विषयलाई जफत, अधिग्रहण तथा अधिन शब्दको एकै व्याख्या गरी अर्थ लगाइ जफत गरिएको र श्री ५ को सरकारको अधिनमा रहेको भन्ने शब्द मात्र अर्थ लगाइ (मप) को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारले जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको देखिएको छ।’  

२०४७ जेठ १४ र २०४७ साउन ८ का निर्णयलाई मात्र आधार लिइ २०४७ भदौ ३ को निर्णयलाई बाहेक गरेर छाडेर वा वास्ता नगरेर निर्णय गरिएको भन्दै प्रतिबेदनमा भनिएको छ, ‘जग्गा दर्ता गर्ने पक्ष तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारले उल्लेखित गजेट एबं निर्णय संलग्न नगरी आफूखुशी अग्रिम निर्णयहरु गर्दै जानुले बदनियतपुर्वक काम गरेको स्पष्ट देखिन आयो।’ 

टिप्पणी उठाउँदा र निर्णय आदेश गर्दा ऐनका दफा पनि उल्लेख नगर्ने र मपका सम्बद्ध २०४७ भदौ ३को निर्णय पालना नगर्नुले मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारको निर्णय बदनियतपुर्वक भएको पुष्टि भएको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ। तत्कालिन श्री ५ को सरकारको निर्णयमा भुमि सम्बन्धि ऐन २०२१ को दफा ७ मा उल्लेख गरिएको जग्गाको हदवन्दी सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको तर भुमि सुधार कार्यालयका कार्यक्षेत्र भित्र प्रवेश गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीवजार आफैले हदवन्दी  भित्रै परेको भनी निर्णय गरेको भन्दै मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारका कर्मचारीहरूको दोष देखिएको प्रतिबेदनमा ठहर गरिएको छ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयको कारण धेरै सार्वजनिक, सरकारी र गुठी समेतका जग्गा हिनामिना हुन पुगेको अवस्थामा मपको उक्त निर्णय त्रुटीपूर्ण रहेको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ। 

प्रतिबेदनमा भनिएको छ, ‘भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले निर्णय गर्दा सम्बन्धित कानुनहरु भुमि सम्बन्धि जग्गा नापजाच र मालपोतका प्रावधानहरु र सोसँग सम्बन्धित दफा उपदफा, उल्लेख नगरी मनोगत रुपमा प्रस्ताव पठाएको देखियो। मपले सोही प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने भनी निर्णय भएको देखियो। सो प्रस्ताव पठाउने निर्णय गर्न उठाइएका टिप्पणी फायलमा शुरु टिप्पणी लेख्ने अधिकारीको शुरुमा आफैले लेखेको सही प्रक्रियागत बुँदाहरुलाई काट्ने गरी अन्त्यमा थप टिप्पणीमा बदनियतपूर्वक व्यहारो सच्चाएको देखियो।’

जग्गा सट्टापट्टा दर्ता दाखिल खारेज गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि बारेमा मौन रही मपको निर्णय एकै पटक मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारलाई सिधै जग्गा दर्ता गर्न लेखिएको भन्दै प्रतिबेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी निर्णय भए पछि भुमि सुधार मन्त्रालय, विभाग हुँदै कार्यान्वयन गर्ने निकाय समक्ष जाने र निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटी भए सच्च्याउन सक्ने अवस्थालाइ नियतबस बञ्चित गरेको देखियो। ’ 

२०४७ जेठ १४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनकोलागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृहमन्त्रालयले गर्दै आएको छानविनको प्रक्रियालाई अझ तदारुकताको साथ गर्ने। साथै सोही सिलसिलामा रोक्का रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने।

२०४७ साउन ८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रकोलागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न रहेको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृहमन्त्रालयले छानविन गर्ने गरी श्री ५ को सरकार (मप) बाट मिति २०४४७/२/१४ मा निर्णय भइरहेकोमा त्यसरी छानविनबाट फिर्ता दिनु पर्ने देखिएको सम्पत्ति देहाय बमोजिम फिर्ता लिने

-जफत भएको घर जग्गा तथा अन्य सम्पत्ति मध्ये जग्गाको हकमा प्रचलित कानुनले दिएको हदसम्मको मात्र फिर्ता दिने

-जफत भएको घर जग्गा तथा सम्पत्ति मध्ये श्री ५को सरकारको अधिनमा रहेका जति जानकारीमा आउनासाथ तुरुन्त  फिर्ता दिने

-श्री ५को सरकारबाट अन्यत्र स्वामित्वमा हस्तान्तरण भैसकेको घर जग्गा तथा सम्पत्तिको हकमा के कस्तो प्रक्रिया अप्नाइ के कसरी दिन सकिन्छ भन्ने तत्सम्बन्धमा पेश गर्ने।

-फिर्ता दिनु पर्ने यस्ता सम्पत्ति मध्ये पत्त लाग्न बाँकिको हकमा फिर्ता दिने कारबाहीको कामलाई गृहमन्त्रालयले अझ छिटो गने।

२०४७ भदौ ३ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
-२०१७सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनालागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएको कारणबाट जफत भएको व्यक्तिगत सम्पत्तिहरु फिर्ता दिने निर्णयको क्रममा जग्गाको हकम प्रचलित कानुनलेदिएको हदसम्म मात्र फिर्ता दिने गरी मन्त्रिपरिषदको २०४७/४/८ मा निर्णय भैरहेकोमा भूमि सुधार व्यवस्था लागु हुनु अगावै जफत भएका जग्गाको सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने 

-अंशियारको अंंश छुट्टयाएर मात्र सर्वस्व हुने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा कुनै कारणले सो नभइ सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा भएका सबै जग्गा जफत भएको भए उक्त मौका प्रदान गर्ने। साथै ७ नम्बर फाराम भर्ने मौका नपाएको भए सोकोलागि मौका दिने

-अंशियारको अंश छुट्टयाइ सकेपछि पनि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा तराइको २८ विगाहा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनी भन्दा बढी भएको जग्गादेखिएमा हदवन्दी व्यवस्था लागु हुने भएकोले सो नगरी सबै जग्गा फिर्ता दिएमा भूमि सम्बन्धि ऐनको वर्खिलाप हुने हुनाले राख्न पाउने हदसम्मको जग्गा रोजी राख्न दिने र हदभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा दिने।

-२०४७सालमा सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णय सरकारले गर्दा गृहमन्त्रालयले छानविन गरी एकिन भए पछि मात्र फिर्ता दिने निर्णय गरेको तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्दा गृह मन्त्रालयले छानविन र एकीन गर्ने कार्यलाई पर्खेर नबसी उक्त निर्णयको मर्म नै नबुझी आफूखुशी गरी मालपोत कार्यालय डिल्ली वजारले निर्णय कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ।