काठमाडौ। संविधान दिवसको दिन असोज ३ गते सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टीले दोहारो चरित्र अपनाउने भएको छ। समाजवादी पार्टीको सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकले संविधान दिवसको दिन असोज ३ गते विरोध दिवसका कुनै पनि कार्यक्रममा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु सहभागी नहुने र संविधान मनाउने कार्यक्रममा पनि उपस्थिति नहुने निर्णय गरेको छ।

यसको अर्थ हो संविधान दिवसको दिन पार्टी मौन बस्ने। तर उक्त दिन समाजवादी पार्टीले नेतृत्व गरेको प्रदेश २ सरकारले भने प्रदेश २ मा भव्यसँग संविधान दिवस मनाउने भएको छ। संविधान दिवसमा उपस्थिति हुन प्रदेश २ सरकारले सबैलाई आब्हान गरेको प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले जानकारी गराए।

पोहर साल देखि समाजवादी पार्टीले संविधान दिवसको दिन मौन बस्ने निर्णय गरेको हो। २०७५ जेठ २२ गते सरकारसँग दुई बुँदै सम्झौता गरी तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा गएको थियो। पार्टी सरकारमा जानु अघि तत्कालिन फोरमले संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गते कालो दिवस मनाउने गरेको थियो। पार्टीले प्रेस विज्ञप्ति नै निकाली कालो दिवस मनाउन आब्हान गर्ने गथ्र्यो।

पोहर साल देखि भने पार्टीको नीति फेरिएको छ। यस वर्ष राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको पनि नीति फेरिएको छ। यस वर्ष राजपाले कालो दिवस नभइ विरोध दिवस मनाउन लागेको राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र यादवले जानकारी गराए। केही दिन अघि बसेको राजपाको अध्यक्ष मण्डलको बैठकमा संविधान जारी भएको दिन कालो दिवस मनाउने कि विरोध दिवस मनाउने भन्ने विवाद भएको थियो। बैठकमा यादवले भनेका थिए,‘कालो दिवस भन्नुको मतलब पूरै अस्विकार गर्नु हो। हामी संसदमा आयो। स्थानीय तहमा सरकार बनाएका छौं। प्रदेश २ सरकारमा पनि छौं। यो संविधानलाई कसरी पूरै अस्विकार गर्न सक्छौं। त्यसैले विरोध दिवस मनाऔं।’ यसमा केही नेताहरुले  सहमति जनाए भने केही नेताहरुले अझै पनि कालो दिवस मनाउनु पर्छ भनी अडान राखे।

पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि फरक फरक शब्द प्रयोग गरिएको छ। एक पटकमा कालो दिवस भनिएको छ भने अर्को दिन जारी गरिएको विज्ञप्ति विरोध दिवस भनिएको छ। पोहर साल भने राजपाले संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गते कालो दिवस मनाएको थियो। यस वर्ष राजपाले विरोध दिवस मनाउन पार्टीमा विभिन्न नेताहरूलाई विभिन्न ठाउँमा खटाएको छ।

तराई मधेस केन्द्रित दुई दल समाजवादी पार्टी र राजपाले संविधान संशोधनको अडान राख्दै आएका छन्। संशोधनको अडान राखे पनि चुनावामा आएका छन् र संसदमा पनि छन्।