काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेर बहादुर देउवाले सरकार असफल हुँदै गएको बताएका छन। असुरक्षा, भ्रष्टाचार, महंगी बढेको बढेकै छ तर सरकार उदासिन रहेको देउवाको आरोप छ।
बजेट अधिवेशनको अन्तिम दिनमा देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग प्रश्नहरु गरेका छन्। सभापति देउवाले बाँकेको घट्ना तर्फ ईङ्गित गर्दै सोधे ‘ यो राज्यमा को सुरक्षित छ’ ? कांग्रेसको जागरण अभियानमा बाँके जिल्लाकी सभापति किरण कोईरालाको नेकपाको आक्रमणमा परि हात भाँचिएको छ।
, 'जागरण अभियानको क्रममा बाँके जिल्ला सभापति किरण कोइरालाको हात भाँचिदिएको छ। हलभित्र कार्यक्रम गर्दा पनि वृद्ध महिलाको हात भाँचिन्छ भने भने तपाईको राज्यमा को सुरक्षित छ?' देउवाले सोधे।
सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता र जनताको करबाट चलेको प्रहरीलाई आफ्नै कार्यकर्ता सरह प्रयोग गर्दै प्रतिपक्ष माथि आक्रमण गरेर अराजकता फैलाई रहेको देउवाको आरोप छ। देउवाले आक्रोषित हुँदै भने ‘ के यस्कैलागि २००७ सालदेखि लडेको हो ? यस्तो हुन थाल्यो भने धेरै दिन रोस्टम बन्द हुन्छ।‘
यस्तै हो भने प्रजातन्त्रका लागि पुन: लड्नु पर्ने अवस्था आउने देउवाले बताएका छन्। उनले सरकार एकपछि अर्को संविधान विपरीत काम गर्न लागि परेको आरोप लगाउँदै जनतालाई बाँड्नुपर्ने शक्ति आफैले सञ्चय गर्न थालेको बताए।
'संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप सबै संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा सरकारले नियन्त्रण गर्दैछ। प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड गर्ने कुरा छ। तर, सरकार शक्ति सञ्चयतिर लागेको छ,' देउवाले आरोप लगाए।
उनले कंचनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि भएको हत्यामा सरकार अपराधि पत्ता लगाउन असफल रहेको र अहिले वास्ता गर्न छाडेको आरोप लगाए। उनले देशमा महिलाहरु असुरक्षित रहेको र सरकार तथ्याङ्क लिने काममा मात्र लागेको बताए। हत्या-हिंसाको रोकथाम प्रति सरकारको कुनै चाँसो नरहेको देउवाको आरोप थियो।
सरकारको अलोकप्रियता बढ्नुमा गैर संवैधानिक बिधेयकहरु अगाडि बढाउनुको पनि हात रहेको देउवाले बताए। सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरि बिधेयकहरु संसदमा प्रस्तु भैरहँदा असन्तुष्टी बढेको छ।
नेपाली कांग्रेस सभापति देउवाको संसदमा सम्बोधन
सभामुख महोदय,
संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा समस्त सहिद र स्वर्गीय अग्रज नेताहरू प्रति म सर्वप्रथम हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दछु । लोकतन्त्र स्थापना र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भुमिका निभाउनु भएका स्वदेश र विदेशमा रहेका समस्त नेपाली दिदिबहिनी दाजुभाइमा यो घडीमा हार्दिक सम्मान प्रकट गर्दछु ।
नेपालको संविधान निर्माण भई प्रचलनमा आएको चार वर्ष पुरा भएको छ । संविधान दिवसको पूर्व संन्ध्यामा म सबै नेपाली दिदिबहिनी दाजुभाईमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
संविधान निर्माणको घडी देखी संविधानको प्रचलन र अहिले सम्मको अवस्थाको मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ । नेपाली जनताले ऐतिहासिक क्रान्ती, लामो राजनीतिक आन्दोलन, संघर्ष, त्याग, तपस्या र बलीदानवाट मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन गरि नयाँ संविधान प्राप्त गरेका हुन । यो संविधान राम्रो छ । यो संविधानले गणतन्त्र, संघियता, लोकतान्त्रीक मुल्य—मान्यता सहितको संसदीय व्यवस्था र समावेशी चरित्रको राज्य स्थापना गर्ने काम गरेको छ । संविधान निर्माणको यो प्रक्रियामा देशको सबै भन्दा लामो ईतिहास भएको लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको विषयलाई स्मरण गर्दा मलाई गर्वको अनुभूति हुन्छ । आज संसदको चालु चौथो अधिवेसनको अन्त्य पनि हुदैछ संसदको यो अधिवेसनले जनताको हितमा के कस्ता कामहरु गर्यो के कति विधेयक र अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावहरुमा छलफल र निर्णय गर्यो त्यसको विवेचना हुनेनै छ ।
संविधान प्रचलनमा आईसकेपछि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संविधान कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको थियो । यस्ले संविधानले कल्पना गरेका संरचना तयार गर्ने काम भयो । तर पछिल्लो समयमा संविधानको मर्म र भावना अनुरुप कार्यान्वयन र आवश्यक काम हुन सकेका छैनन । पछिल्लो निर्वाचन मार्फत बर्तमान सरकारले दुई तिहाई मतका साथ यो संविधानको संरक्षण, कार्यान्वयन र नेपाल र नेपालीको सर्वोत्तम हित गर्ने जिम्मा पाएको थियो ।
वर्तमान सरकार गठन भएको डेढ बर्ष पुग्दा सम्म संविधानप्रति अपनत्वको दायरा विस्तार गर्ने, संविधानको सर्वस्विकार्यता स्थापित गर्ने, संविधानको मर्म र भावना अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने र संघीयताको बांँकी कार्यभार पूरा गर्ने दिशामा सर्वदा असफल हुनु अत्यन्तै दुःखद छ । त्यती मात्र होईन सरकार एकपछि अर्को संविधान विपरित कार्य गर्न उद्यत भएको छ । संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिका बिच शक्ति पृथ्थकिकरण र संन्तुलनको व्यवस्था गरेको छ तर सरकार न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने र व्यवस्थापिका संसदलाई आफ्नो खेलौना बनाउने प्रयत्नमा छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सबै संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र हुनु पर्नेछ तर सरकार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जस्तो निश्पक्ष र स्वतन्त्र राख्नु पर्ने निकायमाथि सरकारी नियन्त्रण गर्दैछ । सरकारको काम कारवाहिलाई निगरानी गर्नु पर्ने र स्वतन्त्र रहनु पर्ने आयोगहरुलाई पनि सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने काम भएका छन । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानिय तहबीच अधिकारको बाँडफाँड गर्ने र संघियताका आधारमा राज्यव्यवस्था संचालन गर्ने कुरा गरेको छ सरकार अधिकारको केन्द्रीकरण गरी व्यक्तिलाई सर्वशक्तिमान बनाउने काममा लागेको छ ।
संविधानले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी शुसासनको प्रत्याभूति गर्ने, विकास निर्माण गरी नेपाललाई संमृद्ध बनाउने कल्पना गरेको छ तर ठुला आयोजनाहरुको आवश्यक पूर्वाधारहरु हनु सकेका छैनन । सरकार विकास निर्माणमा सुस्त, भ्रष्टाचारमा चुस्त देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीजीले भ्रस्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको नारा दिनुभएको
थियो । तर नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी भ्रस्टाचारको घटना उहाँको नेतृत्वको यो डेढ बर्षमा भएको देखिन्छ । वाइड बडि, न्यारो बडी जहाज प्रकरण, सुन प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण यसका उदाहरण मात्र हुन सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको भ्रष्टिकरण गर्ने काम भएका छन ।
मैले यस पूर्व पनि भ्रष्टाचार बारे यसै रोष्टमबाट कुरा उठाएको छु । आज पुनः म अपिल गर्न चाहन्छु भ्रस्टाचारका कुनै पनि मुद्दामा कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिइनु हुन्न । छानबिनमा आवश्यक साथ दिन प्रतिपक्षको सहयोग रहनेछ ।
संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरेको छ जनताको सुसुचित हुने अधिकारलाई मौलिक हकमा राखेको छ तर सरकार संचार जगतलाई नियन्त्रण गर्ने र जनताको सुचनाको मौलिक हकमा बन्देज लगाउन चाहन्छ । सरकारी संचार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरुलाई राजनैतिक आस्थाको आधारमा सेवाबाट हटाउने, विभिन्न किसिमले संचार जगतलाइ त्रसित गर्ने आतंकीत गर्ने कामहरु भएका छन । वैदेशिक नीतिमा सरकार असंन्तुलीत र गैर जिम्मेवार बनेको छ । देशको सुरक्षा जस्तो सम्बेदनशिल विषयमा संविधान विपरित कानून बनाउन चाहन्छ । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, संघीयतालाई सुदृढ गर्ने कानुन बन्न सकेका छैनन । बरु संसदमा एक पछि अर्को संविधान विपरित र विवादास्प्रद विधेयक ल्याउने, प्रतिपक्षका भनाई नसुन्ने र बलजफ्ती विधेयक पास गर्ने कानुन बनाउने काम भएका छन ।
देशको शान्ति सुरक्षाको स्थिति अत्यन्त नाजुक हुदै गएको छ । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लगाउने र निर्मलालाई न्याय दिने काम गर्नै चाहेन । महिला हिंसालाई समग्रमा निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति हुन सकेको छैन । बलात्कारका अनेकौं घटनाको समाचार देशभरिबाट आइरहेका छन् । पछिल्लो समय फेरि बिरगंजमा एसिड आक्रमणको घटना भएको छ । सरकार नियन्त्रण गर्ने संस्था भन्दा तथ्याङ्क संकलन गरेर बस्ने निकाय जस्तो बन्न पुगेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको ‘हिपतम’ राष्ट्रिय जागरण अभियानका क्रममा बांके जिल्लाको खजुरामा नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापति श्रीमती किरण कोइराला माथी नेकपाका कार्यकर्ताहरुले आक्रमण गरेर हात भांचिएको एकसाता पुगेको छ । प्रतिपक्षी दलको जिल्ला सभापति त्यो पनि सत्तरी बर्ष पुग्न लागेकी एक महिला नेतृको सम्म सम्मान र सुरक्षा हुन सक्दैन भने म सोध्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीजी तपाईंको राजमा को सुरक्षित छ ?
सरकारले प्रहरी प्रशासनले स्वयं अपराधीलाई कारवाही गर्नु पर्नेमा घटना बारे प्रतिपक्षले रोष्टम घेर्नु पर्ने अवस्था आउनु अर्को दुर्भाग्य हो ।
त्यती मात्र होईन नेपालगन्जमा नेकपा कार्यकर्ताको आक्रमणको घटनाको विरोध गर्ने काँग्रेस र पार्टीको भ्रातृ संघका कार्यकर्तामाथि सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्तावाट सांघातिक आक्रमण भएको छ । घाईते भएका साथीहरुको अस्पतालमा उपचार भई रहेको छ । यस्ता घटनाले सरकार जनताको जिउधनको सुरक्षा होईन आफै राज्य आतंक गर्न लागेको देखिन्छ । देशको प्रशासनिक, प्रहरी सबै सेवामा रहेका पदाधिकारी जनताको करवाट तलव र सुविधा लिई रहेका हुन र जनताका सेवकका रुपमा कानुन बमोजिम काम गर्नु पर्ने हो तर सरकारले प्रहरी प्रशासनमा त्रास र आतंकको अवस्था सृजना गरि कर्मचारीलाई पार्टी कार्यकर्ताको रुपमा काम गराउन चाहन्छ । सरकारी सेवाका मानिस कुनै पार्टीको कार्यकर्ता बन्ने र बनाउने दुवै कार्य अक्षम्य अपराध हो म स्पष्टताका साथभन्न चाहन्छु त्यो कुनै पनि हालतमा स्विकार्य हुने छैन ।
वर्तमान सरकार बनेपछि अकासिएको बजार मुल्य चाडपर्व नजिकिएपछी झनै बढेको छ । जनता राहत होईन आहत भएका छन । संघिय सरकार देखि स्थानिय तह सम्ममा चौतर्फी कर वृदी गरि जनतालाइ थप मार्कामा पारिएको छ । उद्योगपति, व्यवसायी, व्यापारी करको चर्को मारका कारण व्यवसायनै गर्न नसक्ने स्थिति बन्दै गएको छ । देशमा उद्योग संचालनको बातावरण छैन । विदेशि लगानीको अनकुल अवस्था पनि छैन । आर्थीक समृदी नारा कोरा नारा मात्र भएको छ । बेरोजगारी भयावह ढंगले बृद्धी भएको छ । जनताका आधारभुत आवश्यकताका बारेमा समेत सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन । म प्रधानमन्त्रीजीलाई सोध्न चाहन्छु अहिलेको बजार भाउबारे यहाँलाई कुनै जानकारी छ ? म आग्रह गर्न चाहन्छु गरिब जनतालाई बढी प्रताडित नगरौ ।
वर्तमान सरकार गठन भएको दुई बर्ष समेत नपुगी नागरिक पंक्तिमा व्यापक असन्तुष्टि बढेको देखिएको छ । सपनाको वितरण अन्धाधुन्ध गर्ने तर त्यसलाई पूरा गर्ने दिशामा विश्वशनिय ढंगले कार्य गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले असन्तुष्टि बढाउनु स्वभाविक हो ।
लोकतन्त्रमा कसैको पनि विजय निस्चित समयावधिका लागि हुन्छ । त्यो बिर्सिएर दम्भको मनोबिज्ञान राख्नु, जवाफदेहीतामा कमि हुनु र अरूचिकर अभिव्यक्तिहरु सम्प्रेषण गर्नुपनि असन्तुष्टि बढाउने कारणहरु हुन् ।
सरकार र यसका अवयबहरुप्रतिको असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णालाई ब्यवस्थाप्रतिकै वितृष्णाका रूपमा अतिरन्जित ढंगले कसैले पनि व्याख्या गर्नु हुन्न ।
म यो सम्मानित सदनमार्फत सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । आफ्ना काम कारवाहिमा सुधार गर्नोस् ब्यवस्थाको सुदृढीकरणमा समस्त जनताको साथ रहनेछ ।
जनतामा असन्तुष्टि बढ्नुमा सरकारले अघि बढाउन खोजेका अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक विधेयकहरुको पनि भुमिका छ । एकातर्फ सरोकारवालाहरुसंग कुनै छलफल र विमर्श नगर्ने अर्कोतर्फ तिनको अधिकारलाई संकुचित र नियन्त्रीत गर्ने ढंगले विधेयकहरु प्रस्तुत गर्ने । यस्तो कर्मले सम्बन्धित सबैलाई आक्रोशित बनाउनु स्वाभाविक हो ।
देश र जनताका हित र संविधानको भावनाका विपरित बहुमतको दम्भमा गरिने सबै गलत क्रियाकलापको विरुद्ध सबैको साथ लिएर नेपाली काँग्रेस संसद र सडक दुवै थलोमा उभिने चेतावनी पनि म दिन चाहन्छु ।
केही समय पहिले तराइ लगायत देशका विभिन्न जिल्लामा बाढीका कारण जनजिवन प्रभावित हुन गयो । धेरै मानिसहरु घरवार विहीन भए विस्थापित भए म स्वयं बाढी प्रभावीत क्षेत्रमा पुगेको छु । नेपाली काँग्रस पार्टीका सवै साथीहरुलाइ जनतालाइ सहयोग गर्न आवहान गर्यो । हामीले बाढी पीडीतका दैनिय अवस्था बारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने र बाढी पिडीतहरुलाइ राहत र पुनस्थापना लगायत कार्य गर्न सरकार संग माग गर्यौ । तर अहिले सम्म पनि सरकारले प्राकृतिक प्रकोपका पिडितहरुलाइ राहत हुने कुनै पनि कार्य गर्न सकेको छैन ।
