आज नेपाल आमाका सपुत २०४६ को जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंहको स्मृति दिवस हो । निष्ठाका प्रतीक सर्वमान्य नेताप्रति यहाँ उपस्थित सबैका तर्फबाट हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । शृंखलाबद्ध बलिदानका नायक गणेशमान सिंह नेपाली राजनीतिका त्यस्ता नक्षत्र रहे, जसलाई लौहपुरुषका रुपमा अर्थात् स्वतन्त्रताको संघर्षमा नढल्ने खम्बाका रुपमा श्रद्धापूर्वक सम्मान गर्छौँ । सर्वमान्य नेता आम नागरिकका लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि लक्ष्य तय गरेर कष्टको बहावमा सुखको अनुभूति गर्न सक्ने एक विशिष्ट र अलग व्यक्तित्वका धनी राजनीतिज्ञका रुपमा जनताका माझ छाइरहनु भयो । जनताको भावना बुझ्ने, जनताकै भाषा बोल्ने र जनताकै बीचमा सधैँ रमाउनु भयो गणेशमानजी ।

 कुनै पद र प्रतिष्ठासंग कहिल्यै लालायित नहुने गणेशमान सिंहले प्रधानमन्त्री पद समेत आफ्ना अनन्य मित्र किसुनजीलाई सुम्पनु भयो । यो नेपालको राजनीतिको एउटा विशिष्ट प्रेरणा हो । पद बिनाको जनताको माया र सम्मान भएको एउटा इतिहासपुरुषका रुपमा स्थापित हुनुभयो । तिनै महान् व्यक्तित्वले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको कल्पना मात्र गर्नु भएन, स्थापनाका लागि जीवन नै न्यौछावर गर्नुभयो । नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार, कानूनी राज, सुशासन र सदाचारका लागि समर्पित त्यो व्यक्तित्वले लोकतन्त्रको पहरेदारका रुपमा सारा संसारलाई सदा प्रेरित गरी रहेको छ ।

त्यही प्रेरणाबाट स्थापित यस प्रतिष्ठानले विविध कार्यक्रमका साथ उहाँको योगदानलाई चिरन्तन राख्दै, नया पुस्तामा पु¥याउँदै, उहाँको विचारको सम्मान र त्यसलाई कार्यरुपमा लैजाने प्रयत्न गरेको छ । त्यसै क्रममा नेपाली जनताको ठूलो बलिदान र तपस्याबाट स्थापित लोकतन्त्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा आजको छलफल केन्द्रित छ । यो परिस्थितिमा हाम्रो समाजकै गहन र गम्भीर जिम्मेवारी छन् । यही जिम्मेवारी बोध गरी आज विद्वत् समुदायका बीच गणेशमान सिंहको स्मृति दिवसका सन्दर्भमा छलफल र बहसको आयोजना गरिएको हो । छलफल र बहसका लागि यो आधारपत्र प्रस्तुत गरेको छु ।

अधिनायकवादी बाटोमा सरकार
वामपन्थी विचार, सिद्धान्त, आदर्श र व्यवहारबाट प्रेरित भएको दावा गर्ने नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपाली कांग्रेससंग सहकार्य गर्न आएका हुन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कहिल्यै नस्वीकारेका कम्युनिष्टहरु २०४६ को जनआन्दोलनमा प्रथम पटक र त्यसपछि २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा लोकतन्त्रका प्रति उत्तरदायी हुने वाचा सहित कांग्रेसको नेतृत्वको आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । यो सहकार्यको मूलआधार नै राष्ट्र र राष्ट्रियताको सम्बद्र्धन, लोकतन्त्रकै जगबाट मुलुकको विकास एवं समुन्नत समाज निर्माण गर्ने हो र सोही अवधारणाबाट नेपालको वर्तमान संविधान निर्माण भएको छ ।

नेपालको संविधान नागरिकहरुका लोकतान्त्रिक अधिकारलाई नै आधार बनाएर सिर्जित छ । संविधान निर्माणका क्रममा लोकतन्त्र विरोधी कुराहरु धेरै आए, संविधानमा समावेश गर्न खोजियो तर लोकतन्त्र नै विकासको मूलआधार हो भन्नेमा सबै राजनीतिक दलहरु सहमत भई अलोकतान्त्रिक व्यवस्थाहरुलाई संविधानमा प्रवेश नै दिइएन । संविधान निर्माणका क्रममा अधिनायकवादबाट आउन सक्ने परिणामलाई पूर्णतः अस्वीकार गरिएको छ । संविधान निर्माणकै क्रममा अधिनायकवादका हरेक पक्षलाई ठेगान लगाइएको थियो ।

“लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरण”
क.  लोकतान्त्रिक प्रणाली नै हाम्रो राजनीतिको मूलआधार हो । सबै राजनीतिक दलहरूको स्वीकारोक्ति पनि हो ।
ख.  लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक व्यवहारबाट नै सरकार लोकतान्त्रिक हो या अधिनायकवादी हो पहिचान हुन्छ ।
ग. संविधानका मर्महरूलाई आत्मसात् गर्दै संविधानका प्रावधानहरूको सम्मान लोकतान्त्रिक सरकारले गर्नुपर्छ र यो उसको जिम्मेवारी पनि हो ।
घ.  संविधान अनुरुप नै विधान र कानून निर्माण गरिनु पर्छ र संविधानको अपव्याख्याबाट बन्ने कानून अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको स्पष्ट सङ्केत हो ।
ङ.  लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीगणले अभिव्यक्त गर्ने भाषा र व्यवहार आम नेपालीलाई सम्मान गरिएको हुनुपर्छ र जनताको नजरमा विश्वास योग्य हुनुपर्छ ।
च.  उदारताको प्रतिबद्धता सबै राजनैतिक दलहरूको आधार हो । संविधानको प्रस्तावनामा यसलाई स्पष्ट पारिएको छ तर अहिले यसका विपरित अनुदार राजनीतिको सुरुवात भएको छ । प्रतिपक्षलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुपको व्यवहार र उसको मागलाई सम्बोधन गर्नु सरकारको कर्तव्य र दायित्व हो ।
छ.  आमनागरिकले उठान गरेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व हो । यो दायित्वप्रतिको विचलनले जनतामा ठूलो निराशा पैदा हुन्छ ।
ज.  नागरिकहरूको सुरक्षा सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । (निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्याकाण्ड) जनतालाई सुरक्षा नदिनु समाजलाई आतंकित बनाउने कार्य हो ।
झ.  संविधानमा स्पष्ट रुपमा लोकतान्त्रिक समाजवाद छ तर त्यसको अपव्याख्या गर्दै समाजवाद भन्न थालिएको छ यसले लोकतन्त्रको मूलभूत आधार माथि नै प्रहार गरेर अलोकतान्त्रिक अनुदार व्यवस्थातर्फ अग्रसर हुँदै षड्यन्त्रको आभाष दिएको छ ।
ञ.  राट्रिय संस्थाहरूलाई बलियो नबनाए सम्म राष्ट्र बलियो हुन सक्दैन, राष्ट्रिय संस्थालाई कमजोर भयो भने अराजकता सृजना हुन्छ र अराजकतामा लोकतन्त्रमाथि षड्यन्त्र हुन्छ ।
यी सङ्केतहरू लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँदै या कि कमजोर बनाउँदै अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुने मापदण्ड हुन् ।
राजनैतिक रुपमा आफू उभिएर वा खडा भएर आएको आधार स्तम्भलाई समाप्तिको मार्ग तर्फ उन्मुख गराएर आफ्नै जरो काट्ने विपरीत मार्गमा अहिलेको सरकार देखिन थालेको छ ।
गणेशमान सिंहको अभिप्रेरणा र नेतृत्वबाट पुनः स्थापित लोकतन्त्रको जगमा उभिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रत्येक पक्षसँग नेपाली जनताले निस्तेज पार्न आवश्यक छ । आजको दिनमा यही प्रतिबद्धता हामी सबैले गरौँ ।
सुशासनको विपरीत कुशासन, लोकतन्त्रमा कानूनी राज्य
क.  सुशासनको अपेक्षा गरिरहेका नेपाली जनता देशमा देखिएको अराजकता र कुशासनबाट आक्रान्त छन । नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा जनताको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको रक्षा गर्ने उद्देश्यका साथ काम गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक सरकारले न्याय र शान्तिका माध्यमबाट सुशासन प्रदान गर्ने हो र यो लोकतन्त्रको आधार पनि हो ।
ख.  कानूनी राज्यको अवधारणा शासन सञ्चालन गर्ने अवधारणा हो । लोकतन्त्रको संरक्षण र संवर्धन कति हुन सकेको छ भन्ने कानूनी राज्यको अवधारणा राज्यले कति अनुशरण गरेको छ र त्यसलाई कति बलियो बनाएको छ, लोकतन्त्र त्यसमा नै निर्भर गर्दछ ।
ग.  सुशासन दिने सरकारले देशको संस्कार, धर्म, परम्परा, संस्कृति, रीतिरिवाज जस्ता नागरिकका आधारभूत सर्वमान्य सिद्धान्तलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्दछ । यो लोकतान्त्रिक चरित्र पनि हो । यसका विपरित जस्तो गुठी विधेयकले नेपाली समाजको मथिङ्गल खलबल्याउने काम गरेको छ । जसले सुशासन भनेको समाजलाई निश्चिन्तता दिनु पनि हो । गुठी विधेयकका विरुद्धमा उभिएका जनसमुदायमाथि माइतीघर मण्डलामा आक्रमण कुशासनका ज्वलन्त उदाहरण र जनता त्रसित बनाउने अभ्यास हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
घ.  लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त गरेको राष्ट्रको सरकारले प्रस्तुत गरेको मिडिया विधेयक, सुरक्षा विधेयक, मानवअधिकार विधेयक, भूमि विधेयकअरुले राज्यलाई अनुदार बनाउने र स्वतन्त्रताको खिलाफमा उभिन खोजेको आभास दिएको छ ।
ङ.  सुशासनले कर्मचारीतन्त्रलाई राष्ट्रसेवकका रूपमा निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने अवसर दिन्छ । उसको क्षमताअनुसार उसलाई कहाँ के जिम्मेवारी दिने भन्ने निर्णय गर्दछ । सुशासनमा कर्मचारीको राजनीतिक अनुबन्धतालाई मूल्याङ्कनको आधार बनाईदैन । आज यो कुराको मूल्याङकन, विश्लेषण पनि गरिनु पर्दछ ।
च.  लोकतन्त्रको प्रतिबद्धता नै जनताको दैनिक जीवनस्तरबाट जीवनको उच्चता दिनु हो अर्थात् उसले आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै दैनिक जीवनमा सहजता र सुबिधाका साथ दीर्घकालिक रूपमा उसको र उसको परिवारको सुखद भविष्यको प्रत्याभूति पनि हो । अहिले देखिएका जनताले ब्यहोर्नु परेको महङ्गी (तरकारी, खाद्यान्न लगायत)ले जनताको जीवन स्तर कठीन बनेको छ ।
छ.  जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधा सुशासनको एउटा प्रमुख उपलब्धीका रूपमा मानिन्छ । जनताको उत्सुकता सेवा प्रवाहबाट नै प्रवाहित हुन्छ ।
ज. आज जनता करको भारमा पिसिएका छन् । सम्पत्ति कर जनताले तिर्नै नसक्ने अत्यधिक करको विषयबाट जनता आक्रान्त बनेका छन् ।
झ. सुशासन दिन सकेमा मात्रै युवाहरू राष्ट्रमा नै बसेर राष्ट्रलाई केही गर्ने जमर्को गर्छन् । अहिले युवाहरूको विदेश पलायनको आकर्षण बढ्नुले देशको शासन व्यवस्थामाथि नै अर्थात् युवाहरू देशको भविश्यप्रति आशावादी नभएका मात्र होइनन् निराशा पैदा भएर यो देशमा केही हुँदैन भन्छन् ।

 “कुशासनको परिणाम भ्रष्टाचार”
- जनता भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छन्
- नीतिगत भ्रष्टाचार
- संस्थागत भ्रष्टाचार
- आज जनता कुनै पनि कार्यालयमा जाँदा कहीँकतै पैसा बिना काम नबन्ने स्थितिबाट दुःखित छन् ।
- सुनतस्करी, वाइडबडी, न्यारोबडीलगायत जहाज काण्ड, चिनी आयात, निर्यात प्रकरण जस्ता काण्डहरूको कुनै छानबिन नहुनु भ्रष्टाचारको पराकाष्ठ हो ।
- माफियाको निर्देशनमा सरकारी नीतिनियम बन्नु र भ्रष्ट ठेकेदारहरूलाई काम सुम्पने नियत राखिनु ।
- सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता अनुसन्धान निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखिनुको कुनै तुक छैन ।
- रु पचास करोड भन्दामाथिका ठेक्काहरू विना टेन्डर पनि दिन सकिने व्यवस्था गर्नेतर्फ लाग्नु र बुढीगण्डकी लगायत ठूला आयोजनाहरूको ठेकदार परिवर्तन गरिनु पनि भ्रष्टाचारलाई साथ दिनु हो ।
अन्त्यमा,
लोकतन्त्रको संरक्षण संवद्र्धन र कानूनी राज र सुशासनको स्थापना एवम् भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सक्रिता साथ सहयोग र अभियान सञ्चालनको अपेक्षा समेत गर्दछु ।

(२२ औँ गणेशमान सिंह स्मृति दिवसका सन्दर्भमा २०७६ आश्विन २ गते नवीन्द्रराज जोशीले छलफल र बहसका लागि प्रस्तुत गरेको आधारपत्र । जोशी गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुन् ।)