गुलरिया। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाकी देवीसरा वलीका श्रीमान् सुरेशकुमार वली बेपत्ता भएको १७ वर्ष पुग्यो । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा राज्यपक्षबाट बेपत्ता बनाइएका उनी अझै फर्केर आउँछन् कि भन्ने परिवारलाई आशा छ ।

द्वन्द्वको समयमा प्रहरीले पक्राउ गरेर लगेपछि उनी जिउँदो र मर्दो के छन् भन्ने परिवारलाई थाहा छैन । “शुरुमा घरबाट पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगिएको हो, प्रहरीले त्यहाँबाट पनि भागेका हुन् भने तर उनी फर्केर कहिल्यै आएनन् । सुरेशकी पत्नी देवीसरा भन्छिन, “कि लाश चाहियो कि सास ।” तीनबहिनी छोरीको लालनपालन गरी १७ वर्ष गुजारा गरिरहेकी उनको श्रीमानको अनुपस्थितिमा धेरै कष्ट बेहोरिन ।

‘श्रीमानको खोजीका लागि म कहाँ पुगिन, जिल्ला प्रहरी, अदालत, गैरसरकारी संस्था सबैको ढोका ढक्ढक्याएँ, तर अहिलेसम्म न्याय पाएकी छैन ।” द्वन्द्व प्रभावितलाई सरकारले दिने घोषणा गरेबमोजिमको रकम लिन पनि उनलाई धेरै गाह्रो भयो । पटक–पटक गरेर उनले रु १० लाख रकम प्राप्त गरिन्, तर, बेपत्ता श्रीमानको अवस्था सार्वजनिक हुँदा उनको द्वन्द्वको घाउ अझै निको हुन पाएको छैन । सरकारले वलीको नाम बेपत्ताको सूचीमा राखेको छ ।

रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकाकी श्रीकुमारी रोकाको द्वन्द्वको घाउ पनि अझै ओभाएको छैन । आफू १८ वर्षको हुँदा तत्कालीन विद्रोही पक्ष (माओवादी)बाट आफ्ना बुबाको हत्या भएपछि उनी अझै न्यायको खोजीमा छिन् । विसं २०५३ माघ १९ गते बुबा रामजी घर्तीको हत्या भएपछि श्रीकुमारीको परिवार गाउँबाटै विस्थापित भयो । “सामान्य काम गरेर खाने व्यक्तिलाई जबर्जस्ती लगेर किन हत्या गरियो, कहिल्यै जवाफ पाइएन, उनले भनिन्, “त्यो बेला विद्रोह गर्ने पक्ष अहिले सरकारमा जाँदा द्वन्द्व प्रभावितका लागि केही गर्छ कि भन्ने आशा थियो तर सरकारमा जाँदा सबैले बिर्से ।” द्वन्द्वको घाउमा खाटा नलाग्दै उहाँले आमा र दाजुलाई गुमाएकी रोकाले द्वन्द्व प्रभावितका पीडामा मल्हम लगाउने केही नभएको उहाँको गुनासो छ । “द्वन्द्वका समयमा भोगेको पीडा मनमै दबाएर बस्न बाध्य छौं, राहत पाएर पनि न्यायको अनुभूति भएन”, उनले भनिन् ।

द्वन्द्वका बेला महिलाले भोग्नुपरेको पीडाको प्रकृति र गहिराइ फरक छ । आफ्ना परिवारका सदस्य गुमाउनुपरेको पीडा द्वन्द्वपीडितहरुले अझै भुलेका छैनन् । बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरु वर्षौँदेखि आफन्तलाई कुरिरहेका छन् । आफ्ना परिवारको द्वन्द्वकालमा भएको अनाहक हत्याको कारणको खोजी नहुँदा र न्याय नपाउँदा द्वन्द्वपीडित निराश र आक्रोशित छन् । “द्वन्द्वको समयमा महिलाले बलात्कार, चरम यौन हिंसा र यातना भोग्नुपर्‍यो, सरकारले राहत त दियो तर न्यायको अनुभूति हुन सकेन, बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिकाकी द्वन्द्व प्रभावित सरिता थापा भन्नुहुन्छ, “साँचो अर्थमा परिपूरण र आत्मसम्मानसहित न्यायको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ ।”

शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका बेला झण्डै १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । एक हजार ५०० व्यक्ति बेपत्ता पारिए । द्वन्द्वका बेला महिलाले भोग्नुपरेको यौन हिंसा, बलात्कार र यातनाका घटना अझै तथ्याङ्कमा आउन सकेका छैनन् । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले विश्राम लिए पनि त्यसले बनाएका घाउ अझै निको नभएको बताउनुहुन्छ, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेती । “द्वन्द्वका कारणले प्रभावित भएका महिला अहिले पनि परिवार समाजबाट हिंसा भोग्न बाध्य छन्”, उनी भन्छिन् ।

प्रदेश नं ५ मा सरकारद्वारा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगमा ७१२ बेपत्ता, तीन हजार २२१ हत्या र ९४ अङ्गभङ्ग भएका द्वन्द्व प्रभावितले उजुरी दर्ता गराएको एड्भोकेसी फोरम नेपालका संयोजक शिवप्रसाद गौडेलले जानकारी दिए ।

सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात मुलुक अहिले शान्ति र विकासको दिशामा आगाडि बढिसकेको छ । मुलुकमा तीन तहका सरकार बनेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापनाका लागि द्वन्द्वपीडित र प्रभावितको समस्या सम्बोधन हुन आवश्यक छ । सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडित र प्रभावित महिलालाई राज्यले न्यायप्राप्तिको सुनिश्चितता गराउन सके मात्रै मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना हुन्छ भन्छिन, द्वन्द्व प्रभावितका क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था द किचन स्टोरीका अध्यक्ष जया लुइँटेल ।

मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउन सबैभन्दा बढी द्वन्द्वपीडित र प्रभावितको योगदान छ । उनीहरुको योगदानलाई सरकारले स्मरण गरेको छ भन्छन, प्रदेश नं ५ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसी । “द्वन्द्व प्रभावितहरुको त्याग र समर्पणकोे कदर सरकारले गर्छ”, उनी भन्छन् ।

द्वन्द्वका समयमा घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रदेश सरकारले निःशुल्क औषधोउपचार गरिरहेको मन्त्री केसीको भनाइ छ । गत वर्ष ६० जना गोली र छर्रा बोकेर हिँडेका द्वन्द्व प्रभावितको उपचार गरिएको र यस वर्ष पनि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएको मन्त्री केसी बताउँछन् । सशस्त्र द्वन्द्वका  क्रममा  भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानविनका लागि गठन भएका आयोगका काम निष्प्रभावी देखिएकाले अब बन्ने आयोगको कामचुस्त दुरुस्त हुने मन्त्री केसीको विश्वास छ ।