काठमाडौं। पत्रकार विकासकुमार ठाकुरले आफूलाई यातना दिइएको भन्दै न्यायसहित उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्। उनले आफूलाई स्वेच्छाचारी ढंगले हिरासतमा लिई मानसिक यातना दिइएको भन्दै क्षतिपूर्तिको माग गरेका हुन्।

उनले नेपालको संविधानको धाराहरु केलाएर आफूलाई हिरासतमा लिएर चरम यातना दिइएको बताएका छन्। नेपालको संविधानको धारा २० (१) ले नागरिकलाई न्याय सम्बन्धी हक प्रदान गर्दै कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन र त्यसैगरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्धको धारा ९ (१) अनुसार कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा त्यसको कारणबारे जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

पत्रकार ठाकुरले ‘राज्यले के को आधारमा संविधानले प्रदान गरेको न्याय सम्बन्धी हक खोस्ने धृष्टता गर्यो भन्दै कुन धारालाई टेकेर तीन दिनसम्म मलाई स्वेच्छाचारी हिरासतमा राखियो ?’ भनी प्रश्न गरेका छन्।

संविधानको धारा २२ (१) ले यातना विरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको छ। जसले भन्छ की –पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन भनेको छ। यही धारालाई टेकेर पत्रकार ठाकुरले आफूलाई स्वेच्छाचारी ढंगले हिरासतमा राखि मानसिक यातना समेत दिइएको बताएका छन्।
 
दशैँको महाअष्टमीको दिन असोज १९ गते गृहजिल्ला सर्लाही पुगेर २१ गते वीरगञ्ज पुगेका ठाकुर २४ गते बेलुका काठमाडौ फर्किँदै गर्दा फर्पिङमा प्रहरीले अपहरण शैलीमा पक्राउ गरी कीर्तिपुरस्थित थुनामा लगेका थिए।

उनलाई फेसबुकमा किन नचाहिँदा कुरा लेख्नुहुन्छ भन्दै सोधपुछका लागि गिरफ्तार गरेको प्रहरीले जनाएको उनले वक्तव्य मार्फत जनाएका छन्। ठाकुरले आजसम्म देश विरुद्ध मा कुनै अभिव्यक्ति नदिएको दावीसमेत गरेका छन्।

नियन्त्रणमा लिँदा सोधपुछ गरेर राति रिहा गर्छौं भनेर प्रहरीले भने पनि तीन दिन हिरासतमा राखेर मानसिक यातना दिएको बताएको छन्। पत्रकार ठाकुरले ‘एउटा आम नागरिकप्रति राज्यको यो अकर्मण्यताको कारण के होला ? राज्यले बिना कारण मलाई किन गिरफ्तार गर्यो ? गृहमन्त्रालय,  नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसंग प्रश्न गर्न चाहन्छु। आम नागरिकलाई बिनाकारण पीडित बनाउने छुट कसले दियो राज्यलाई ?’ भनी प्रश्न गरेका छन्।

उनले पीडित र समाजलाई हिंसाका बारेमा सत्यतथ्य थाहा पाउने अधिकार हुन्छ भन्दै आफूलाई गिरफ्तार गरिएको र मानसिक हिंसा दिनुको कारण र यस घटनाका ‘प्रेरकहरु’ का बारेमा मलाई सुसुचित गराइदिन  भन्दै सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले आफूलाई कानून बमोजिम उचित क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराइदिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई आग्रहसमेत गरेका छन्।