काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारबाट सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्न भएको निर्णय पूर्वाग्रही भएको बताएको छ। कांग्रेसले सरकारले प्रदेश प्रमुख हटाउने पूर्वाग्रही निर्णय गरेर प्रतिपक्षसँगको दुरी बढाउने र संविधान नै उल्लंघन गर्ने काम गरेको बताएको हो। यस्तै सरकारको निर्णयले द्वन्द्व बढाउने बाटो बनाएको समेत कांग्रेसको ठहर छ। 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन। उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारले संविधान विपरित, निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दै पूर्वाग्रही ढंगबाट प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने निर्णय गरेको बताए।

‘सरकारले संविधान विपरित, निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दै पूर्वाग्रही ढंगबाट प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने निर्णय गरेको छ,  यो निर्णय पूर्वाग्रहबाट गरिएको हो,’ उपसभापति निधिले हाम्रकुरासँग भने। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ३ माघ २०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठक मार्फत सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गरेको थियो। 

त्यस समय कांग्रेसले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमसँगको सहमतिबाट प्रदेश प्रमुखको टुंगो लगाएको थियो भने सरकारको गठबन्धमा रहेको तत्कालिन माओवादी केन्द्र र सरकार बाहिर रहेको दल एमालेले असहमती राखेका थिए।

तत्कालीन सहमतिअनुसार प्रदेश २ मा राजपा र प्रदेश ५ मा फोरमले प्रदेश प्रमुख पाएका थिए भने अन्य प्रदेशमा कांग्रेस निकटका व्यक्ति प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका थिए। 

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकार मुख्य रुपमा गर्नु पर्ने जरुरी काम छाडेर प्रतिपक्षसँगको दुरीलाई झन बढाउँदै र राजनीतिक द्धन्द्ध निम्त्याउन पूर्वाग्रही ढंगबाट अघि बढेको बताए।

‘सरकार मुख्य रुपमा गर्नु पर्ने जरुरी काम छाडेर प्रतिपक्षसँगको दुरीलाई बढाउँदै झनै बढाएर द्धन्द्ध निम्त्याउन पूर्वाग्रही ढंगबाट अघि बढेको छ, यो निर्णय त्यसैको परिणाम हो।’ प्रवक्ता शर्माले भने। 

कांग्रेसले १४ मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखहरु हटाउने र नियुक्त गर्नु आचारसंहिताको घोर उल्लंघन भएको समेत बताएको छ।