कार्यसम्पादन सम्झौता, चर्चा बढी प्रगति सून्य

राजु रिमाल, प्रकाशित मिति : २०७६ कार्तिक २१ बिहिबार
तस्बिर : फाइल

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साउन १५ गते एउटा अनौठो र नयाँ काम गरे, त्यसको प्रचार प्रसार पनि निकै ठूलो भयो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे। सरकारमा रहेको सबै मन्त्रीसँग एक वर्षकोलागि छुट्टाछुट्टै कामको सम्झौता गरे। उनले यती मात्र गरेनन, मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे पछि आ–आफ्ना मन्त्रालयका सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए। 

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई मन्त्रीहरुले नमान्ने कुरै भएन। मन्त्रीहरूले पनि आ–आफ्ना मन्त्रालयमा सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे। यसको प्रचार प्रसार निकै भयो। तर परिणाम केही पनि निस्केन। खाली प्रचार मात्र।

तर मन्त्री र सचिववीच कार्यसम्पादन सम्झौता पछि पनि सरकारी काममा प्रभावकारी आउन सकेको छैन। न त सरकारी सेवा प्रवाह नै चुस्त बनेको छ। कार्यसम्पादन सम्झौताको अनुगमन पनि हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च कर्मचारीहरू भने असोज महिनासम्म आर्थिक वर्षको सुरूवाती भएको र वर्षा याम पनि भएको कारणले कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रभावकारी हुन नसकेको बताउछन्। अब प्रभावकारी हुने उनीहरुको भनाइ छ। तर प्रभावकारी हुने छाँटकाँट भने छैन। 

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूहरूसँग कार्यासम्पादन सम्झौता गरेको ३ साढे तीन महिना पूरा हुँदै छ। आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को पहिलो तीन महिना पनि पूरा भएको छ। मन्त्रीहरूले सचिवहरूसँग कार्यासम्पादन गरेको पनि साढे दुइ महिना नाघेको छ। यो अवधिमा कार्यसम्पादन सम्झौताले कुनै सकरात्मक परिणाम दिन सकेको छैन। 

सरकारी काम कारबाहीलाई तीब्रत ल्याउन र लक्ष्य अनुसार काम भयो कि भएन भनी समिक्षा गर्न भन्दै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग एक वर्षकोलागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए। सोही प्रयोजनकोलागि मन्त्रीहरूले पनि सम्बन्धित सचिवहरूसँग एक वर्षकोलागि कार्यासम्पादन सम्झौता गरेका थिए। 

कार्यसम्पादन सम्झौतामा मन्त्रीहरुले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको कार्यायोजना र कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्तुत गरेका थिए। मन्त्रीहरुले प्रस्तुत गरेको कार्यायोजनाहरू कति कार्यान्वयन भए, कति कार्यान्वयन भएनन, यस विषयमा अनुगमन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। स्रोत भन्छ, मन्त्रालयहरूले प्रस्तुत गरेका कार्ययोजनको काममा दश प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। को भन्दा को बढी क्रान्तिकारी देखिन सबै मन्त्रीहरुले एक सय एक महत्वाकाक्षीं र हावादारी कार्यक्रम प्रधानमन्त्रसँग पेश गरेका थिए। ती कार्यक्रमबारे अहिले कसैलाई चासो छैन। 

गत असोज महिनामा एक पटक प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मन्त्री र सचिवहरूलाई बोलाइ कार्यसम्पादन सम्झौताको बारेमा समिक्षा गरेका थिए। त्यसपछि अर्को बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन। न त कार्यासम्पादन सम्झौताको बारेमा मन्त्री र सचिवहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रगति विवरण पेश नै गरेका छन।

कार्यसम्पादन सम्झौतालाई केही मन्त्रीहरुले सुरुमै उल्लघंन गरे। कांग्रेस निकट सचिवहरुलाई मन्त्रालयबाट अन्य ठाउँमा सरुवा गर्ने नाममा केही मन्त्रीहरुले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका सचिवहरुलाई त्यहाँबाट अन्य कार्यालयमा सरुवा गरे। जो सँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे,उसैलाई नै सरुवा गरिदिए।

मन्त्रीहरुले आफु मातहत रहेका सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको एक साता पनि नवित्दै गत भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेढ दर्जन सचिवहरुको सरुवा गर्‍यो। सो बैठकले गृह, वन, संघीय मामिला, अख्यितार, शहरी विकास,कानुन र महिला बाहेका अन्य मन्त्रालयका सचिवहरुलाई अन्य कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो।

सरुवामा परेका सचिवहरूमध्ये करिब आधा दर्जन सचिवले एक साता अघि मात्र सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग एक वर्षकोलागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए। मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन गरेको एक सातामै सरूवा गरिएकोमा  ती सचिवहरूले असन्तुष्टी पोखेका थिए।

भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालसँग कार्यासम्पादन सम्झौता गरेका तत्कालिन सचिव गोपि मैनाली महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमा सरुवा गरिन्। यस्ता ‘पीडित सचिव’ आधा दर्जन छन्। त्यसो, त  मन्त्रालयहरुको कार्यासम्पादन सम्झौतको अनुगमन गर्ने जिम्मा लिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि अहिले सुस्ताएको छ। 

संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम)सर्भे पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निकै शक्तिशाली बनाइएको थियो। ओएनएम सर्भेमा सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्ता महत्वपूर्ण कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएको थियो। तर यती शक्तिशाली बनाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय हाल सुस्त छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका ११ वटा महाशाखा मध्ये  आधा भन्दा बढी महाशाखा  महाशाखमा प्रमुख छैनन्। जुनिएर सहसचिवहरुले महाशाखाले चलाएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले बेला बेलामा नयाँ र अनौठा कार्यक्रम घोषणा गर्ने गर्छ तर  पछि ती कार्यक्रम पनि त्यतीकै सेलाउने गर्छन।

नयाँ