'सिमा बारे बोल्नुपर्दा प्रधानमन्त्री चुक्नुहुन्छ, वक्तव्य जारी गर्ने सरकारका कर्मचारीले नाम र पद पनि लेख्दैनन्'

नेपालको भू–भाग फिर्ता गराउन कुटनीतिक कौशल देखाउनुपर्छ, तर यो सरकारसँग कौशल छजस्तो लाग्दैन् : अध्यक्ष जबरा

प्रकाशित मिति : २०७६ कार्तिक २२ शुक्रबार

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री एन.पी.साउदले कालापानी र लिपुलेक विवादबारे नेपाल सरकारले भारतसँग कुटनीतिक रुपमा कुरा राख्नुपर्ने बताएका छन्।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता साउदले अहिले भारतले आफ्नो नक्शामा नेपालका भू–भाग कालापानी र लिपुलेक राखेपछि नेपालभित्र र दक्षिण एशियाका अन्य देशहरुभित्र एक किसिमको बहस सुरु भएको सुनाए । उनले भने,‘हामी नेपालीको सरोकार के हो ? भन्ने कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ । लिपुलेकको विवाद अहिलेको सन्दर्भ होईन । विगत लामो समयदेखि नेपाल–भारत सम्बन्धमा, द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय रुपमा पनि यो कुनै न कुनै रुपमा जोडिँदै आएको छ । आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि नेपालको जनगणना हुँदा नेपाली गौचरनको रुपमा त्यो कालापानी पहाड त्यहाँ विद्यमान थियो । पञ्चायतकालमा  व्यास गाउपञ्चायतमा थियो, यो दार्चुलामा अवस्थित् थियो । भारतीय सेनाले त्यो भुभाग अतिक्रमण गर्यो ।’

उनले ईष्ट ईण्डिया कम्पनी र नेपालबीच सुगौली सन्धि हुँदा त्यतिवेला पुर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली कायम गरिएको सुनाए । उनले भने,‘नेपाल पुर्वमा तिष्टा र पश्चिममा काँकडासम्म फैलिएको थियो । ईष्ट ईण्डिया कम्पनीसँग सम्झौता भएर मेची र काली कायम गरिएको हो । महाकाली उद्धगम अघि बढिरहेको छ। महाकाली प्राकृतिक नदी हो । यसको उद्धगम भौगोलिक दृष्टिकोणले निर्धारण गर्ने कुरा हो । सिमाविदहरुले कोरेका रेखांकन छन् । ब्रिटिश लाईव्रेरीदेखि लिएर अन्य ठाउँमा अनुशन्धान गर्दा पत्ता लाग्छ । त्यतातिर सरकारले दरिलोसँग आफ्नो दृष्टिकोण राख्न सकेको छैन् । मुलुकमा धेरै प्रधानमन्त्रीहरु भए । तर, उहाँहरुबाट आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने काम भएन ।’

नेपाल–भारत सिमा विवादहरु द्धिपक्षीय सचिवस्तरीय वार्ता संयन्त्रबाट टुँगो लगाउने सहमति भएको भएपनि त्यो टुँगोमा नपुग्नु दुःखद् भएको सुनाए । उनले भने,‘सचिवस्तरीय संयन्त्रबाट सहमति नहुनु दुःखद् हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीचको सहमतिमा कालापानी र लिम्पियाधुरा नाका स्विकार गर्नु गलत हो । यसले नेपाललाई गम्भिर रुपमा प्रभाव परेको छ ।’

उनले सिमा विवादबारे आफ्नो पार्टीले विगत लामो समयदेखि बोल्दै आएको पनि सुनाए । उनले भने,‘नेपाली राजनीतिक दल, यसका नेताहरुले बोल्दा एकमत हुनुपर्छ । हाम्रो पार्टी सभापतिले पार्टीगत रुपमा अग्रसरता लिनुभएको छ । झुठो र नक्कली राष्ट्रवादको कुरा गरेर जनतालाई अर्गाल्याएर मत लिने काममा यो सरकार लाग्यो । जब राष्ट्रियताको बारेमा बोल्नुपर्ने हुन्छ, देशको, सिमाको बारेमा बोल्नुपर्दा प्रधानमन्त्री चुक्नुहुन्छ । सरकारको वक्तव्य हेर्दा सरकार लाचार भैसकेको छ। कर्मचारीले नाम र पद लेख्दैनन् । पूरा दस्ताखत पनि गर्दैनन् । हाम्रो देशको राष्ट्रियता कहाँ छ ? देशको परराष्ट्र नीतिको हविगत के छ ? सरकार अहिलेपनि जिम्मेवार छैन् । खाली डिफेन्सको लागि देखाउने मात्रै हो । सरकार र हामी सबै दलहरुको दृष्टिकोण एकै हुनुपर्छ । सहयोग गर्न कांग्रेस पछि हट्दैन् ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट यसबारेमा कुटनीतिक पहलको खाँचो रहेको उनले औंल्याए । उनले भने,‘हामी सरकारलाई सघाउनको लागि पूर्ण प्रतिबद्ध छौं । पत्रकार, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सरकार सबै एकजुट हुनुपर्छ । हामीले राजनीतिक र कुटनीतिक तवरले यो समस्याको समाधान दिनुपर्ने हो । सरकारले यो ठाउँ हाम्रो हो भनेर किटानी गर्नुपर्छ । वार्ताको प्रक्रियाबाट प्रमाण र तथ्यको आधारमा समाधान गर्नुपर्छ । सरकारले समाधान खोज्नुपर्छ ।’

राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भूभाग रहेकोले यो नेपालमा रहनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने,‘यो समस्याको जटिलता बुझ्न ईतिहासमा जानुपर्छ । १९६२ देखि हिन्तुस्तान र चीनबीच लडाई हुँदा यो समस्या भएको थियो । म १९६५ मा नेपाल फर्किएँ । त्यतिवेला के भएको हो भनेर म एकिनका साथ भन्न सक्दिन् ।’

अध्यक्ष जबराले अहिलेसम् मबनेका नेपालका कुनैपनि सरकारले यसबारेमा समाधानको लागि यथेष्ट पहल गर्न नसकेको गुनासो पोखे । उनले भने,‘पञ्चायत, बहुदलदेखि अहिलेसम्म आईपुग्दा कहिल्यैपनि ठोस कदम लिएको देखिएन । सरकारले विषयको उठान गरेर बैठानमा पुरयाउन सकेको छैन् । अहिले भारतले आफ्नो म्याप प्रकाशन गरेपछि यो कुरा उठ्न थालेको छ । हाम्रो सरकारले कुटनीतिक कौशल देखाउन सक्नुपर्छ । यो साधारण तरिकाले हुँदैन् । सरकारले खोजे हामीले सल्लाह दिनुपर्छ ।’

नेपालको आफ्नो भू–भाग फिर्ता गराउनको लागि सरकारले कुटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्नुपर्ने पनि उनको भनाई छ । उनले भने,‘वर्तमान सरकारमा त्यो कौशलता त्यति छजस्तो मलाई लाग्दैन् ।’त्यस्तै, उनले आफ्नो पार्टीले यही कात्तिक २८ गतेदेखि ७ दिने धार्मिक यात्रा सुरु गर्न लागेको पनि जनाए । उनले भने,‘सिताको जन्मस्थलदेखि बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसम्म हामी धार्मिक यात्रा चलाउँछौं । यो मुलुक संवैधानिक रुपमा हिन्दूराष्ट्र हुनुपर्छ । यसको लागि हाम्रो धार्मिक यात्राले जागरण उठाउनु हो ।’

नेपाल हिन्दूराष्ट्र हुँदा सबै धार्मिक स्वतन्त्रता रहेको त्यही परिस्थिति अहिले नेपालमा स्थापित हुनुपर्छ भन्ने आफूहरुको भनाई रहेको उनले सुनाए । उनले भने,‘विदेशी चलखेलको आधारमा अन्तरिम संविधान बनाउँदा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरे । अहिलेसम्म यसबारेमा नेपाली जनताले आफ्नो मत व्यक्त गर्ने मौका प्राप्त गरेको छैनन् । नेपाल हिन्दूराष्ट्र थियो । संसारको एक्लो हिन्दूराष्ट्रको रुपमा नेपाल परिचित थियो । अन्तरिम संविधानको बेला नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरेर मौलिक पहिचान मेटाईयो । यो अपराध हो ।’

९४ प्रतिशत ओमकार परिवकारका सबै धर्मालम्बीहरु एक हुनुपर्ने उनको आह्वान छ । उनले भने,‘नेपाल विश्वमै एक्लो हिन्दूराष्ट थियो। एक्लो हिन्दूराष्ट्रको पहिचान पूर्नस्थापित हुनुपर्छ । नेपालले आफ्नो परिचय देखाउनुपर्छ । विश्वमा अहिले एक अर्व ७० करोड हिन्दूधर्मालम्बीहरु छन् । त्यसको आधा प्रतिशतमात्रै नेपाल आए भने नेपालको पर्यटन राम्रो हुन्छ ।’

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वमन्त्री लेखराज भट्टले लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भएको कुरा ऐतिहासिक तथ्यांकले पनि पुष्टि गरेको सुनाउँदै भारतसँगको विवाद कुटनीतिक तवरले हल गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

उनले भने,‘भारतले नयाँ नक्शा प्रकाशनमा ल्याएपछि यो अहिलेको जल्दोबल्दो बहसको विषय बनेको छ । अहिले सडक तातिएको छ । लिपुलेक र कालापानी नेपालकै हो । अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुले यो कुरा भारतसँग अडानका साथ राख्न सकेनन् । भारतसँग नेपालले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।’

उनले उक्त विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदुतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्ने पनि माग गरे । उनले भने,‘यो विवाद कुटनीतिक संयन्त्रबाट हल गरिनुपर्छ । नेपालले कुटनीतिक टेबुलमा आफ्नो ऐतिहासिक तथ्यांक पेश गर्नुपर्छ । सरकारले कुटनीतिक कौशलता पेश गर्नुपर्छ । २०७२ सालमा भारत र चीनबीच लिपुलेकबारे भएको समझदारीको विरोधमा पहिले मैले बोलेको थिएँ । हामीले कमजोरीबाट पाठ सिक्नुपर्छ । नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सरकार एकजुट भएर कुटनीतिक पहलबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । सिमा विवाद समाधान गर्नुपर्छ । सडकमा आएर उफ्रिएर हुँदैन् ।’

भट्टले कालापानी र लिपुलेकको ऐतिहासिक पक्षलाई अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै ईतिहासमा कहा– कहाँ कमजोरी गरेको हो भन्ने कुराको समिक्षा गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले भारत र चीनबीच युद्ध हुँदा कालापानीमा भारतले सेना राख्दा नेपालले पनि आफ्नो सेना राख्न सक्नुपर्ने्थियो भन्ने अभिव्यक्ति दिए । लामो समयदेखिको उक्त विवाद हल गर्नको लागि यसअघिका सरकारहरुले पहल नगरेको र आफूहरु सरकारमा हुँदापनि त्यो काम नगरेको उनले स्विकारे ।

लिपुलेक, कालापानी नेपालकै भ–ूभाग भएको र यसको प्रमाण नेपालका ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्शाहरु, ब्रिटिश पुस्ताकालय, कयौं नक्शाहरु र कञ्चनपुर मालपोत कार्यालयमा रहेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘हाम्रो पक्ष दरोसँग उभिनुभयो । तयारीका साथ द्धिपक्षीय संयन्त्रसँग जानुभयो । समाधान यी–यी हुन हाम्रा भनेर जानुपर्छ ।’

भारतको विरोध गर्दै सडकमा आउनुको अर्थ नभएको उनको तर्क छ । भट्टले भने,‘हामी आफैं सत्तामा छौं । पार्टी च्यानलको माध्यमबाट जानुपर्छ । प्रधानमन्त्री–प्रधानमन्त्रीबीच हटलाईनमा कुरा हुनुपर्यो । विशेष दुत पठाउनुपर्यो । त्यहाँको राजदुतलाई सक्रिय बनाउनुपर्यो । भारतीय राजदुतलाई स्पष्टीकरण लिनुपर्छ । हिम्मत गर्नुपर्यो ।’

नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी गरिएको विज्ञप्तीमा मन्त्रालयको प्रवक्ताको नाम र हस्ताक्षर हुनुपर्ने थियो भन्ने अभिव्यक्ति पनि उनले राखे । उनले भने,‘नाम, हस्ताक्षर र छाप किन भएन ? यसबारेमा समिक्षा गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले त्यो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिनुपर्छ । अहिले सडकभन्दापनि नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।’

भट्टले नेपाल सरकारले कुटनीतिक कौशलता देखाउनुपर्ने र राजनीतिक नेताहरुमा त्यो दम रहेको पनि सुनाए । उनले भने,‘हाम्रो सरकार र नेताहरुले भारतीय पक्ष र त्यहाँको प्रधानमन्त्रीसँग यो विषय गम्भिर रुपमा राख्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।’ आफूले २०७२ सालमै लिपुलेकबारे मोदी र सी चिनफिङबीच भएको समझदारीबारे पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकार्षण गराएको भट्टले सुनाए ।

राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने,‘सडक तताएर समस्याको हल हुँदैन् । हामीले लामो समयदेखि राष्ट्रियताको बारेमा बोल्दै आयौं । तर, समस्याको हल भएन । अब कुटनीतिक टेबुलमा छलफल गर्नुपर्छ । सडकबाट दबाब दिनु र ध्यानाकार्षण गर्नु एउटा ठाउँमा छ । तर, अहिले सबै दल एकजुट हुनुपर्छ । कुटनीतिक पहलबाट समस्याको हल गरिनुपर्छ ।’

नयाँ