ऐनबाट चल्ने नेपाल भित्रका हातको औंलामा गन्न मिल्ने संस्थाहरु मध्ये एक हो नेपाल स्काउट । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद, नेपाल रेडक्रम सोसाइटीसंगै नेपाल स्काउटको पनि ऐन संसदबाट बनेको हो । नेपाल स्काउट ऐन २०५० मा कमिकमजोरी भयो र यसको पूर्नलेखन हुनुपर्छ भनेर अनशन बसेका मध्ये एक स्काउटर गुणराज प्याकुरेलले नेपाल स्काउटको संशोधित ऐन गत वर्षको फागुनमा आइसकेको बताउँछन् ।

हाल नेपाल स्काउट तदर्थ समितिबाट चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको संरक्षकत्वमा रहेको नेपाल स्काउटको तदर्थ समितिमा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका सदस्य समेत रहेका क.लोक बहादुर भण्डारी संयोजक छन् । उनलाई दिइएको नियुक्ति पत्रमा नेपाल स्काउटको ऐन आएको मितिले ६ महिना भित्र नियमावली बनाई चुनाव गरि नयाँ परिषद गठन गर्नु र दैनिक कामकाज चलाउनु भन्ने छ । हाल रहेको तदर्थ समितिमा ३ जना नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका र २ जना तराईका कांग्रेसका व्यक्ति समेटिएका छन् । नेपाल स्काउटको प्रमुख स्काउट खेलकूद मन्त्री हुने प्रावधान ऐनमा छ । नेपालमा लोकतन्त्र आउनु अघि सम्पूर्ण जिम्मा शिक्षा मन्त्रालयको थियो । विश्व स्काउटको सिद्वान्त अनुरुप स्काउटलाई शैक्षिक अभियानको रुपमा व्याख्या गरिएतापनि लोकतन्त्र आएपछि मन्त्रालय वाँडफाँडमा नेपाल स्काउट खेलकूद मन्त्रालयमा सर्‍यो ।

 यसो गर्ने मुख्य मतियार (योजनाकार)नेपाल स्काउटका तत्कालिन चिफ कमिश्नर श्रीराम लामिछाने हुन् । जसलाई आफ्नो पद जोगाउनु थियो । लामिछानेले आफ्नो पद जोगाउनको लागि १२० भन्दा बढी सदस्य रहेको राष्ट्रिय परिषदलाई खुम्च्याएर ५० को हाराहारीमा पुर्या‍ए र आधा भन्दा बढीलाई आयुक्त बनाए । भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लागेका लामिछानेले २१ दिनको अनशनका कारण २०७१ सालमा राजिनामा दिनुपर्यो । लामिछानेको राजिनामा पश्चात नेपाल सरकारका पूर्व सूचना सचिव ध्रूव शर्माको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय तदर्थ समिति बन्यो । जसमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट रविन दहाल, नेकपाबाट लोक बहादुर भण्डारी, तत्कालिन आन्दोलन समूहबाट स्काउटर गुणराज प्याकुरेल, वाइसिएल निकटका क.रामप्रसाद भट्टराई, नेपाल स्काउटकी पुष्पलता भट्टराई र मन्त्रालयका प्रतिनिधि थिए ।

सो समितिले पनि नेपालका पांचै स्थानमा गोष्ठी, छलफल गरी ऐन संशोधनकालागि सुझाव दिएको जानकारी तत्कालिन तदर्थ समिति सदस्य गुणराज प्याकुरेलले बताए । आफ्नो समितिले दिएको सुझाव र हाल संशोधन भएर आएको ऐनमा कुनै कुरा नमिलेकोले यो ऐन आफूहरुलाई मान्य नहुने बताउदै,आइपरेको खण्डमा फेरि आन्दोलनमा जाने कुरा बताए । २०७१ सालमा ऐन संशोधनको मुद्दाबाट माथि आएका तत्कालिन नेकपा माओवादी वैद्य निकट रामप्रसाद भट्टराई आयुक्त पदमा हुँदा कुनै पहल नगरेको आरोप आन्दोलनमा सहयोग गर्ने स्काउट शिक्षकहरुको छ । खाली कुर्चीमा राज गर्ने र देश विदेश घुमेर नेपाल स्काउटको कोष सखाप पारेका उनले नेपालमा आफ्नो भविष्य नदेखि विदेशी युवतीसंग विवाह पनि गरि सके ।

०७२ सालको महाविनाशकारी भूकम्प पश्चात नेपाल स्काउटलाई विभिन्न राष्ट्रबाट आएको आर्थिक सहयोगमा अनियमितता गरेको, कोरियामा भएको एशिया प्रशान्तको सम्मेलनमा गैह्र स्काउट लगेको र ठूलो राशी हिनामिना रहेको समाचार बाहिर आएपछि नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेपछि कांग्रेस निकट चन्दन कौशिकलाई संयोजक बनाई रविन दाहालको कमिटी विघटन गरी १५ जना कांग्रेस निकट र तत्कालिन नेकपा माओवादी निकट कार्यकर्ता भर्ना गरियो । सो समितिलाई चुनाव गराई जिल्लादेखि केन्द्रसम्म नयां समिति गठन गर्न पत्र लेखियो । हरेक ४ बर्षमा चुनाव मार्फत पदाधिकारीहरु चयन हुनु पर्ने व्यबस्था ऐनमा भएतापनि बिगत ८ बर्ष देखि चुनाव हुन सकेको छैन । २०७१ साल जेष्ठमा बनेको संयोजक ध्रुव शर्मा नेपालको समिति बाहेक अरु समितिले ऐन संशोधनमा केन्द्रित नभई कर्मचारी भर्ना, ठेक्कापट्टा, विदेश भ्रमणमै सिमित रहयोे । शर्माको समितिले बनाएको सुझाव न त नेपाल स्काउट प्रधान कार्यालयमा छ, न त युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयमा नै छ ।

गत २०७५ फागुन १९ गते आइसकेको नेपाल स्काउटको संशोधित ऐन किन लुकाइया ? यो नै अहिलेको मुख्य छलफलको विषय छ । नेपाल स्काउटलाई आफ्नो भातृ संगठन बनाउन अहिलेको सरकार लागिपरेको देखिन्छ । नेपाल स्काउटका स्काउटर तथा नेकपाका कार्यकर्ता सुदर्शन बजगाईले त केही महिना अघि “नेपाल स्काउटका लिडर २०० जति पार्टी प्रवेश” भनेर आफ्नो फेसबुकमा पनि हालेका थिए,जबकि स्काउटलाई गैर राजनैतिक संस्थाको रुपमा ऐनले ब्याख्या गरेको छ । ऐन संशोधन भएर आइसकेपछि पनि चुनाव किन हुन सकेन भनेर प्रश्न राख्दा नेपाल स्काउटका पूर्व संयोजक चन्दन कौशिक आफ्नो पालामा चुनाव मिति घोषणा गरी चुनावको तयारी गर्दा समेत मन्त्रालयले चुनाव नगर्नु भनि पठाएको पत्र देखाउछन् ।

 नेपाल स्काउटको समाचार टिभी र अनलाईमा छापेर पैसा कुम्ल्याउने पत्रकारहरु लैनचौरमा धेरै भेटिन्छन भन्छन समितिका पूर्व सदस्यहरु । प्रधानमन्त्रीसंग आफ्नो निकै नजिकको नाता रहेको भन्दै हालका संयोजक लोक बहादुर भण्डारीले धेरै स्काउटलाई थर्काउने गरेको गुनासो साधारण स्काउट मास्टरहरु गर्छन्। खेलकूद मन्त्रालय सम्पर्क मन्त्रालय हुदा हुदै किन ऐन आएपछि पनि चुनाव गराउन चाहदैन धेरै स्काउट मास्टरको प्रश्न यही छ । संयोजक कै सांठगांठमा पार्किङ्गमा ताल्चा लगाउने, बिजुलीको लाईन काट्न लाउनेमा राजिब खत्रीको नाम जोड्छन कांग्रेस निकट युवा नेताहरु ।
संशोधित ऐन यस लिंकमा गएर हेर्न सकिन्छ