काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको १ सय १४ रोपनी जग्गा गैरकानुनीरुपमा ब्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको आरोपमा पूर्व मन्त्री तथा कांग्रेस उपसभापति विजय गच्दारसँग ३ घन्टा बयान लिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
गच्छदारसँग बयान लिने अख्तियारले उक्त जग्गा छोराकै नाममा दर्ता गरेका नेकपाका महासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेललाई भने पत्र समेत काटेको छैन । बालुवाटार जग्गा गैरकानुनी रुपमा दर्ता गर्ने मुख्य आरोपित शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी महासचिव पौडेलका विश्वासपात्र रहेको कुरा पुष्टी भइसक्दा पनि उनलाई बयानमा बोलाइएको छैन ।
गच्छदारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदा ललिता निवासको जग्गामा नक्कली मोहीको सूची मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको आरोप छ । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री गच्छदार र सचिव दिप बस्नेतले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको र गुठी कायमै नहुने जग्गा कायम गर्न मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका थिए । सो मन्त्रिमण्डलका प्रधानमन्त्री भने माधव नेपाल थिए । नेपालकै मन्त्रिमण्डलले सो प्रस्ताव पारित गरेको थियो। तर गच्छदारले जग्गा आफ्नो नाममा भने दर्ता गरेका थिएनन् । महासचिव पौडेलकै डिजाइनमा उक्त जग्गा गैरकानुनी रुपमा ढकाल, सुवेदी र भाटभटेनीका संचालक मीनबहादुर गुरुङले ब्यक्तिका नाममा दर्ता गरेका थिए ।
देखावटी रुपमा उक्त जग्गा शोभाकान्त ढकालकी श्रीमती उमा ढकाल र रामकुमार सुवेदीको श्रीमती माधवी सुवेदीबाट महासचिव पौडेलका छोरा नवीनको नाममा हक हस्तान्तरण भएको भनिए पनि ललिता निवास प्रकरणका सम्पूर्ण डिजाइनर पौडेल नै रहेको यो जग्गाको सबै जानकारी भएका अधिवक्ता युवराज कोइरालाले नै पटक पटक भनिसकेका छन् । तर गच्छदारलाई बयान लिने अख्तियारले महासचिव पौडेल र उनका छोरालाई अहिलेसम्म एकपटक पनि बोलाएको छैन । अख्तियार नेकपाको दुई तिहाई सरकारसँग डराएर पौडेललाई बयानमा नबोलाएको त होइन ? यो प्रश्न आयोगतिर सोझिएको छ ।
ललिता निवासको कित्ता नम्बर ३०९ र ३१५ को आठ आना जग्गा २०६१ पुस २९ गते विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको नाममा सरेको डिल्लीबजार मालपोतको रेकर्डमा देखिन्छ । लाखौं रुपैया आना पर्ने जग्गालाई २०६१ सालमा प्रतिआना ४ लाख ५० हजार रूपैयाँमात्र रहेको कुरा सतप्रतिशत अपत्यारिलो हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ । त्यतिबेला रिङरोडबाहिर नै जग्गा ५ लाख आना थियो भने बालुवाटारमा त्यति सस्तोमा पाउन सम्भव नै नहुने जानकारहरु बताउँछन्। यस्तो अपत्यारिलो मूल्यमा जग्गा किनबेच भएको देखिएकाले पनि यो जग्गा महासचिव पौडेलले घुसबापत नै पाएका हुन् भन्ने कुरामा द्विविधा नै नभएको जानकारहरु बताउँछन् । तर अख्तियारले महासचिव पौडेलको प्रत्यक्ष संलग्नता खुल्दाखुल्दै पनि उनलाई भने एकपटक पनि बयानमा नबोलाएपछि अख्तियारको विश्वसनियता माथि अनेक प्रश्न उब्जिएका छन् ।
