काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले  सरकारबाट आचारसंहिता विपरित सत्ताको दुरुपयोग भएको बताएको  छ । कांग्रेसको उपनिर्वाचन २०७६, अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय समितिका संयोजक  रमेश लेखकले बिहिबार पत्रकार सम्मेलनमा  पछिल्लो समयमा निरन्तर आचारसंहिता विपरित सत्ताको दुरुपयोग गरी उप–निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने काम भइरहेको बताए  ।

उनले भने ,'उप–निर्वाचन हुने स्थानहरुमा सरकार र सो सम्वद्ध पार्टीका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति निर्वाचन प्रचार प्रसारमा लाग्ने, विभिन्न स्थानमा पूर्व कार्यक्रममा नभएका नयाँ योजना, कार्यक्रम दिने, त्यस्ता आश्वासन दिने, बजेट दिने, अवाञ्छित क्रियाकलाप गरी मतदातालाई प्रभावित पार्ने लगायतका क्रियाकलाप भएका छन् । यस्ता कार्यहरुको काहामी घोर भत्र्सना गर्दछौं र आचार संहिता विपरितका यस किसिमका गतिविधिहरु भ्विष्यमा नदोहोर्‍यउन पनि सचेत गर्दछौं ।'  

पत्रकार सम्मेलनमा लेखकले राखेको कुराहरु

मुलुकका ३७ वटा जिल्लाका ५२ स्थान (प्रतिनिधि सभा सदस्य १, प्रदेश सभा सदस्य ३, उप–महानगरपालिका प्रमुख १, गाउँपालिका अध्यक्ष ३, गाउँपालिका उपाध्यक्ष १, वडा अध्यक्ष ४३) मा यहि मंसिर १४ गते सम्पन्न हुन गइरहेको उप–निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुनका लागि निर्वाचन ऐन, नियम र निर्वाचन आयोगद्वारा जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिताको इमान्दारीपूर्वक पालना गर्नु सबै सरोकारवाला पक्षको दायित्व र कर्तव्य हुन जान्छ । यसै तथ्यलाई आत्मसात गरी नेपाली कांग्रेसद्वारा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य श्री रमेश लेखकको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्य श्री सीता गुरुङ्ग, नेपाल प्रेस यूनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री दिपक आचार्य, केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य अधिवक्ता श्री सीताराम के.सी., अधिवक्ता श्री तेज रावल सदस्य र पार्टीका सचिव अधिवक्ता श्री केशव रिजाल सदस्य–सचिव रहेको “उप–निर्वाचन –२०७६ अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय समिति” को गठन गरेको छ ।

साथै, उप–निर्वाचन हुने ३७ वटै जिल्लामा पनि पार्टीका जिल्ला कार्यसमितिका निर्वाचित सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल प्रेस यूनियनका जिल्ला अध्यक्ष, प्रजातन्त्रवादी कानुन व्यवसायी संघ    (डिएलए) का जिल्ला अध्यक्ष र १ महिला सहित जम्मा ५ जना रहने गरी अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत विशेषता हो । स्वतन्त्र, निश्पक्ष र भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउनु सबै बालिग मतदाताको नैसंर्गिक र मौलिक अधिकार हो । मतदाताको मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति र विवादरहित निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि हरेक निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दलहरु, दलका सदस्य प्रतिनिधिहरु र अन्य सबै सरोकारवाला निकायहरुका लागि लागु हुने गरी निर्वाचन आचारसंहिता बनाई जारी गरेको हुन्छ ।

यसै सन्दर्भमा, २०७६ मंसिर १४ गते सम्पन्न हुन गइरहेको उप–निर्वाचन स्वतन्त्र, निश्पक्ष, भयरहित र धाँधलीरहित वातावरणमा सम्पन्न होस भन्ने उद्देश्यका साथ निर्वाचन आयोगद्वारा २०७६ कार्तिक ८ गतेदेखि लागु हुने गरी निर्वाचन आचारसंहिता लागु गरेको सबैमा अवगत नै छ । सरकार स्वयं सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल, सो दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट निर्वाचन आचार संहिताको ठाडो उल्लघंन भएको छ । यस समितिको प्रतिनिधि मण्डलले गत कार्तिक २९ गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तहरुसंग भेटघाट गरी सरकार र सत्ता पक्षीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुबाट भएका आचार संहिता उल्लघंनका घटना तत्काल रोक्न र भविष्यमा आचारसंहिताको कडाई साथ कार्यान्वयन गर्नका लागि लिखित ध्यानाकर्षण समेत गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगले मंसिर १ गते आचारसंहिताको पालना र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सबै सरोकारवाला पक्षलाई निर्देश समेत गरेको थियो ।

यसका वावजुद पछिल्लो समयमा निरन्तर आचारसंहिता विपरित सत्ताको दुरुपयोग गरी उप–निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने काम भइरहेका छन् । उप–निर्वाचन हुने स्थानहरुमा सरकार र सो सम्वद्ध पार्टीका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति निर्वाचन प्रचार प्रसारमा लाग्ने, विभिन्न स्थानमा पूर्व कार्यक्रममा नभएका नयाँ योजना, कार्यक्रम दिने, त्यस्ता आश्वासन दिने, बजेट दिने, अवाञ्छित क्रियाकलाप गरी मतदातालाई प्रभावित पार्ने लगायतका क्रियाकलाप भएका छन् । यस्ता  कार्यहरुको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौं र आचार संहिता विपरितका यस किसिमका गतिविधिहरु भ्विष्यमा नदोहोर्‍यउन पनि सचेत गर्दछौं ।  

हामी आचारसंहिता विपरित निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने कार्यहरु नगर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्दछौं । साथै, निर्वाचन आयोगलाई आचारसंहिता विपरित हुने गरेका क्रियाकलाप रोक्न तदारुकताका साथ कार्य गर्न ध्यान आकर्षण गर्दछौं ।