ओलीको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा भएका विकृतिलाई भीम रावलले समेटे चार बुँदामा

प्रकाशित २०७६ मंसिर ५ बिहिबार

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का पोलिटव्यूरो सदस्य भीम रावलले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यमूल्यांकनका आधारमा पुराना मन्त्रिलाई फालेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा भएको बेथितिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

उनले ट्वीटरमा ट्वीट गर्दै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संलग्न भएकोदेखि कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई नै खरो आलोचना गर्दै आएका हृदयेश त्रिपाठीलाई छैटौं वरियतासहित संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन एवं कानून, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्रालय के आधारमा दिएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका हुन् ।

बिहीबार अपरान्ह ट्वीटमार्फत् रावलले ‘विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीविरूद्ध क्रियाशील, धनबल र पुँजी राजनीतिबाट समानुपातिक सांसद बनेकालाई अझ मन्त्री बनाउनुको औचित्य के हो ?’ भनी प्रश्नसमेत गरेका छन् ।

उनले ट्वीटरमा तीन वटा ट्वीट गर्दै आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सदूपयोग चार बुँदामा गरेका छन् ।

‘नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई हार्दिक बधाई ! मन्त्री हेरफेर गर्न सकिने कार्य भएपनि यस सन्दर्भमा निम्नलिखित कुरा नेकपाका सच्चा र इमानदार नेता र कार्यकर्ताका लागि सोचनीय र गम्भीर छन्ः
१, संविधानले मर्यादित स्थानमा राखेको राष्ट्रपतिलाई पार्टी (पक्ष–विपक्ष) राजनीति र मन्त्रीहरूको चयनमा संलग्न रहेको देखिने कार्य किन गरियो ?
२, नेकपालाई बलियो र विजयी बनाउन रगत–पसिना बगाउने र देशको लागि दृढतापूर्वक उभिने पार्टीपंक्ति नै अपमानित हुनेगरी संविधान निर्माणमा अवरोध गर्ने र कपाको उच्छित्तो काढ्नेहरूलाई नै संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन एवं कानून, न्याय र संसदीय मामिलाजस्ता मन्त्रालय सुम्पिनु पर्ने के बाध्यता आइलाग्यो ?
३ विगतमा कपा विरूद्ध क्रियाशील, धनबल र पूँजी राजनीतिबाट समानुपातिक सांसद बनेकालाई अझ मन्त्री बनाउनुको औचित्य के हो ?
४ संविधानको समानुपातिक र न्यायको मर्मलाई सम्मान गरियो त ?