झापा। प्रस्तावित भूमि ऐन पारित नहुँदै गिरीबन्धु टी स्टेटले २ सय ८० बिघा जग्गा फुकुवा गर्न चलखेल सुरु गरिसकेको छ । भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमा अर्यालले सेटिङ मिलाएर भूमि ऐनमा संशोधन गरेपछि हदबन्दी लागेका अरबौं मूल्यका जग्गा फुकुवा गर्ने चलखेल सुरु भइसकेको छ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको भूमि ऐन पारित भएमा भूमाफियाले कब्जा गर्न बाँकी रहेका सरकारी जग्गादेखि वन जंगलसमेत अतिक्रमण हुने भएका छन्। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हदबन्दी लागेका जग्गाको सट्टामा अर्कोे कुनै जग्गा दिने प्रावधान राखिएको छ । उक्त ऐनमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टादेखि स्थानान्तरणसम्म गर्न पाउने व्यवस्था छ।  

ऐन पारित नहुँदै भूमाफियाको समूहले गिरीबन्धु टी स्टेटको विर्तामोडस्थित हदबन्दी लागेको २ सय ८० विघा जग्गाको प्लानिङ नै गर्न सुरु गरिसकेका छन् । गिरीबन्धु टी स्टेटका संचालक छत्रबहादुर गिरी, उनका भतिजा सुदर्शन गिरी र बिष्णु राई उक्त जग्गाको साटो सस्तो मूल्यमा पाइने पृथ्वीनगरको जग्गा सट्टाभर्ना दिनेगरी हदबन्दी फुकुवा गराउन लागेका छन् । पृग्वीनगरको जग्गा २० लाख बिघामै पाइन्छ भने विर्तामोडको जग्गा कट्ठाकै ६० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पर्छ । त्यही भएर गिरीबन्धुका संचालकहरुले भूमि ऐनमा हदबन्दी लागेको जग्गाको साटो अन्यत्र दिन सकिने प्रावधान राख्न लगाएका छन् । उनीहरुले त्यसका लागि ठूलो रकम लगानी गरी ऐनमा राख्न सफल भएपछि ऐन पारित नहुँदै जग्गा प्लटिङ गर्न थालिसकेका छन् । अब विर्तामोडको २ सय ८० बिघा जग्गाको सट्टाभर्ना पृथ्वीनगर वा अन्यत्र दिनेगरी तारतम्य मिलाइसकेका छन् । भूमि ऐनमा त्यो ब्यवस्था राखेबापत भूमिब्यवस्था मन्त्री पदमा अर्याल थमौती भएकी हुन् । कार्यक्षमताशून्य मन्त्री अर्याल पहिला हटाउने सूचीमा थिइन् । भूमाफियाले नै उनलाई थमौती गराएको चर्चा छ । 

भूमाफियाले यसअघि पटक पटक मन्त्रिपरिषदबाटै पृथ्वीनगरको जग्गा दिएर विर्तामोडको हदबन्दीको जग्गा फुकुवा गराउने प्रयास गरेका थिए । विगत भूमिसुधार मन्त्री रहेका दलबहादुर राना, विक्रम पाण्डे, गोपाल दहितमार्फत् गिरीहरु हदबन्दी लागेको विर्तामोडको जग्गा फुकुवा गर्न लागेका थिए ।  

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन भूमिुधार मन्त्री दलबहादुर रानामार्फत् फुकुवा गराउन लागेका थिए । तर तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव हालका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले कुनै हालतमा पनि फुकुवा हुन नसक्ने कानूनी प्रावधान देखाएर रोक्न सफल भएका थिए । तत्कालीन सचिव रेग्मी र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख ठाकुर निरौलाले उक्त जग्गा हदबन्दी फुकुवा हुन नसक्ने जानकारी बुँदागतरुपमा दिएपछि मन्त्री राना हच्किएका थिए । त्यो जानकारी रेग्मी र निरौलाले तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि दिएका थिए । तर ओलीले गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी लागेको जग्गा बसपार्कलाई दिन मिल्ने तर फुकुवा गर्न किन नमिल्ने भनेर प्रश्न पनि राखेका थिए । 

२०२१ सालमा भूमिसुधार लागू हुँदा हदबन्दी लागेको छत्रबहादुर गिरीलगायतका गिरीहहरूले उक्त जग्गा चिया उद्योगको प्रयोजनका लागि ओगटेर राखेका थिए । करीब रु. ३० अर्बको जग्गामा १–२ अर्ब रुपैयाँ त भूमि ऐनमा सट्टा भर्नाको प्रावधान राख्नकै लागि गिरीबन्धुले खर्चेको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार उनीहरु यसअघि अरबौंको प्रलोभनका साथ मन्त्रिपरिषदबाट फुकुवा गराउन दौडधूपमा थिए । तर मन्त्रिपरिषदबाट गराउन नसकेपछि ऐनमै ब्यवस्था गराउन सफल भएका छन् । २०२१ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले गरेको लागू गरेको भूमिसुधार कार्यक्रममा हदबन्दी लागेको जग्गा चिया उद्योग खोल्ने भनी गिरीबन्धु टी स्टेटका संचालकले राखेका हुन् । तर अहिले तीव्र शहरीकरणका कारण विर्तामोडको जग्गाको मूल्य आकासिएकोे छ । 

गिरीबन्धु टी स्टेटले उक्त जग्गा चिया उद्योग प्रयोजनका लागि भनेर हदबन्दीबाट जोगाएका थिए । २०२१ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले लागू गरेको भूमिसुधार कार्यक्रममा हदबन्दी लागेको जग्गा चिया उद्योग खोल्ने भनी गिरीबन्धु टी स्टेटका संचालकले प्रयोग गर्दैआएका छन् ।

• केपी ओलीको आशिर्वाद पाएपछि भूमाफियाको पक्षमा ऐन बन्दै, अर्वौको चलखेल

• एमाले अध्यक्ष ओलीको संरक्षणमा भूमाफिया, ज्यापु समुदाय विरोधमा उत्रिदै