काठमाडौं। प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि रुख विरुवा काट्ने लगायत निर्माण सम्बन्धी कुनै काम नगर्नु नराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेपछि सामाजिक अभियन्ता तथा  पर्यावरणविद तथा यससँग चासो राख्नेहरु खुसी देखिएका छन्। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले अर्को सुनुवाई नहुँदासम्म तत्काल उक्त प्रस्तावित विमानस्थल निर्माणका लागि रुख विरुवा काट्ने लगायत निर्माण सम्बन्धी कुनै काम नगर्नु नराउन अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो।

विमानस्थल निर्माणका लागि पर्यटन मन्त्रालयले वन क्षेत्रको रुख बिरुवा काट्ने तयारी गरिरहेको थियो। यहि अवस्थामा वातावरणविद्, सामाजिक अभियन्ता तथा कानून विद्हरु रञ्जु हजुर पाण्डे क्षेत्री, डा विजय कुमार सिंह दनुवार, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी, अधिवक्ता पंकज कुमार कर्ण, अधिवक्ता डा चिरञ्जीवी भट्टराई, डा द्धारिकानाथ ढुंगेल, भरत कुमार बस्नेत, सुकदेव खत्री र अधिवक्ता केशरमणि अर्यालले सामुहिक रुपमा निवेदक भई रुख काट्ने कार्य रोकि निर्माण कार्य रोक्न माग गर्दै रीट दायर गरेका थिए।  सो रीटमा सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै यो अन्तरकालिन आदेश जारी गरेको हो। 

रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाईका क्रममा निवेदकहरुको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा डा तारा प्रसाद सापकोटा, अधिवक्ता पंकज कुमार कर्ण, अधिवक्ता डा चिरञ्जीवी भट्टराई र अधिवक्ता केशरमणि अर्यालले बहस पैरवी गरेका थिए।

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको २०७१ फागुन २९ को निर्णय बमोजिम दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि बारा जिल्लाको निजगढस्थित चारकोशे वन क्षेत्र भित्रको लालबकैया र पसाहा खोलाको बीच पूर्व–पश्चिम राजर्माग देखि दक्षिणको प्राकृतिक घना वन क्षेत्र मध्ये अनुमानित ८ हजार हेक्टर जग्गा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

सरकारको सो निर्णयसँगै उक्त वन क्षेत्रमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न वातावरणीय दृष्टिले अनुपयुक्त र जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै यसको विरोध हुँदै आएको छ। उक्त क्षेत्रको विकल्पको रुपमा सोही क्षेत्रदेखि ५-७ किमी दक्षिणमा वा सर्लाहीको मुर्तिया क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिइए पनि सरकार सोहि क्षेत्रमै विमानस्थल बनाउने अडानमा रहेको छ। 

विज्ञहरुको सुझावलाई समेत वेवास्ता गरी सोही वन क्षेत्रमा चौबीस लाख भन्दा बढी रुखहरु कटान गरी विमानस्थल निर्माण गर्ने हठ गरिएपछि सामाजिक अभियन्ता तथा पर्यावरणविदहरुको साथ लिएर आफूहरु अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन गएको अधिवक्ता चिरञ्जिवी भट्टराईले बताए। निजगढ विमानस्थल निर्माणको बारेमा घनिभुत छलफल भए यसको विकल्पमा समेत राम्ररी पैरवी भएपछि मात्र काम अघी बढ्नुपर्ने उनले बताए।