काठमाडौं । सरकारले १६ बाहेक अरु सबै जिल्लामा सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने ब्यवस्था गरेको छ । अब उपसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सीडीओ) हुने जिल्लाहरुमा ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, रूकुमपूर्व, रुकुम पश्चिम हुन् ।
साविक कर्णाली अन्चलको जुम्लामा सहसचिव सीडीओ हुनेछन् भने बाँकी ४ वटा जिल्ला मुगु, डोल्पा, हुम्ला र कालिकोटमा उपसचिव हुनेछन् । बाजुरा, वझाङ र दार्चुला पनि उपसचिव सीडीओ हुने जिल्ला भएका छन् ।
सरकारले यसअघि उपसचिव सीडीओ हुने पाँचथर, दोलखा, लम्जुङ, अर्घाखाँची, प्युठान, सल्यान, रोल्पा, बैतडी, पर्बत, जाजरकोट, भोजपुर, खोटाङ, रामेछाप, दैलेख, अछाम, संखुवासभा, ओखलढुंगा, जुम्ला र डडेल्धुरा समेत १९ वटा जिल्लाको सीडीओमा सहसचिव पदको सृजना गरेको थियो ।
सरकारले आवश्यक संख्यामा सहसचिव नै नभई हचुवाका भरमा सीडीओ प्रथम श्रेणीको हुने ब्यवस्था गरेकाले पनि एक सातामै पुनः उपसचिवलाई नै राख्नुपरेको छ ।
तत्काल सहसचिवको पदपूर्ति नभएकाले पछि पदपूर्ति भएपछि पठाउनेगरी उपसचिवलाई नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा कामकाज गर्ने गरी तोक्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
सहसचिव नभएकाले उपसचिवलाई नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार दिएको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका छन् ।
