काठमाडौँ । चीनका लागि नेपाली राजदूत लिलामणि पौडेलसँग नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार विषयमा बयान लिएको छ । 

सम्भवत राजदूतका रुपमा कार्यरत रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचारका विषयमा बयान लिइएका उनी पहिलो राजदूत हुनसक्छन् । उनी मुख्य सचिव रहेका बेला भएको सो अनियमिताका बारेमा उनको संलग्नताको आशंका गरिएकोले नेपाल प्रहरीले राजदूत पौडेलसँग प्रहरीले लिखित बयान लिएको थियो । 

यस विषयमा उनीसँग बयान लिनुपर्ने भएकोले बयानका लागि नेपालमै झिकाउने बारेमा प्रहरीले कागजातहरु बनाएको भए पनि पछि भने उनीसँग लिखित रुपमा बयान लिएको छ । उनले बेइजिङबाटै बयान दिएका थिए । 

प्रहरीलाई बयान दिनका काठमाडौँ नजान राजदूत पौडलेलले ठूलै चलखेल गरेर चीनबाटै लिखित बयान दिने चाँजोपाँजो मिलाउन सकेको चर्चा प्रहरी बृत्तमा छ। 

सोमबारको कान्तिपुर दैनिकमा चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालसँग नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) ले बयान लिएको खबर छापिएको छ । बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले पौड्यालसँग बयान लिएको हो ।

कान्तिपुरका अनुसार करिब साढे ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णयमा संलग्न रहेको आरोपमा व्युरोले पौड्यालसँग इमेलमार्फत बयान लिएको हो ।

पूर्वमुख्य सचिवसमेत रहेका पौड्याललाई व्युरोको ३ नम्बर पिलरले मंसिर १५ गते इमेलमार्फत जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तपाईंको भूमिका के थियो रु सरकारी जग्गामा मोही कायम नहुने कानून हुँदाहुँदै किन मोही कायम हुने गरी निर्णय गरियो रु त्यसबेला के के भएका थिए ? जस्ता आधा दर्जन प्रश्न गरेको थियो । व्युरोले पौडेलको निजी इमले ठेगानामा प्रश्न पठाएर जानकारी मागेको थियो ।

पत्र पठाएको १२ दिनपछि मंसिर २७ गते पौड्यालले व्युरोलाई इमेलमार्फत नै करिब २ पाना लामो जवाफ दिँदै जग्गा हिनामिनामा आफू संलल्ग्न नभएको दाबी गरेको कान्तिपुर समाचारमा उल्लेख छ ।

पौड्यालले बयानमा मुख्य सचिवको भूमिका कार्यकारी नभएको र तत्कालीन सचिवबाट टिप्पणी उठेर आएको फाइल आफूले सदरमात्र गरेको जिकिर गरेका छन् । पौड्यालले तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीले टिप्पणी उठाएको पत्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नका लागि मात्रै आफूले सहजीकरण गरेको बताएका छन्।

यसअघि नै उनी अरु पनि विभिन्न काण्डमा मुछिएर विवादमा आएपछि राजदूतबाट फिर्ता बोलाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तयारी गरेको भए पनि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्व माओवादीको कोटाबाट राजदूत भएकोले फिर्ता नबोलाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेपछि उनलाई फिर्ता नबोलाइएको नेकपा स्रोतको दाबी छ। 

तर बालुवाटार प्रकरणमा पदमै रहेको राजदूतलाई यसरी भ्रष्टाचारमा संलग्नताको आशंकामा बयान लिनुपर्ने अवस्था भएपछि भने उनलाई फिर्ता नबोलाउँदा छिमेकी देशसँगको सम्बन्धमा नै असर पर्नसक्ने प्रसंग सो पार्टीभित्रै उठ्न थालेको छ ।