काठमाडौं । सरकारले लागु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जवरजस्ती गरिए वित्तीय क्षेत्रमा विद्रोह आउने चेतावनी नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका महासचिव हरिराज खरेलले दिएका छन् । 

सरकारले राम्रो कुराको रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम ल्याए पनि यो व्यवहारिक नभएको भन्दै संशोधनसहित नल्याए यसले विद्रोह जन्माउने चेतावनी खरेलले दिएका हुन् । 

खरेलले नियमित रुपमा संचयकोष काटिरहेकाहरुका लागि सरकारले ल्याएको सुरक्षा कोषको अवधारणा गलत भएको बताएका छन् । 
 
जसको रोजगारको ग्यारेन्टी हुँदैन त्यस्ताका लागि यो कार्यक्रम तत्कालका लागि उत्तम देखिए पनि दीर्घकालीन रुपमा यसका कमजोरीहरु धेरै रहेको खरेलले स्पष्ट पारे ।  

उनले भने, ‘जसको संचय कोष काटिन्छ त्यस्तालाई के अर्थ ? वित्तीय क्षेत्रमा यसलाई जवरजस्ती संशोधन बिना लागु गर्न खोजिरहेको छ यसमा हाम्रो आपत्ति हो ।’ 

सामाजिक सुरक्षामा जाने वातावरण सरकारले पुर्याइदिनु पर्नेमा जोड दिँदै उनले अहिले कर्मचारीलाई ठग्ने नियतमा सरकार आएको आरोप लगाए । 

खरेलले भने, ‘हामीले खाइपाइ आएको कुराको सुनिश्चित हुनु पर्यो । सामाजिक सुरक्षा योजनामा ६० वर्ष पुगेपछि मात्र सुरक्षा पाइन्छ भन्छ । तर सेवा निवृत्त कि ३० वर्ष वा ५८ वर्ष भन्ने छ । यसबाट त हिसाब मिलेन । कर्मचारीलाई घाटा भयो ।’

खरेलका अनुसार राज्यले फेरि जबरजस्ती कर उठाएको छ । उनले गुनासो पोख्दै भने, ‘वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले समान्यतया ३६ प्रतिशत कर तिर्छन् । बचेको पैसा सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाउने हो । कोषबाट रकम लिने बेलामा फेरि १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । अर्थात् वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । यो कहाँसम्मको न्याय हो ?’

खरेलले थपे, ‘खासगरी यो योजना श्रमिक बजारमा जसको रोजगारको ग्यारेन्टी हुँदैन, जसको संचयकोष हुँदैन त्यस्तालाई हो । हामी पनि सबै मजदुरको सुरक्षा हुनुपर्छ भन्नेमा छौं । तर तिमीहरु जवरजस्ती आओ भनेर वित्तीय क्षेत्रलाई होम्न खोजिरहेको छ । यो गलत भयो ।’

‘हाम्रो चाहना हो जहाँ लागु भएको छैन त्यहाँबाट सुरु गरौं र संशोधनसहित हामी आउन तयार छौं ।’ उनले थपे । 

सरकारले भने पहिले तिमीहरु आओ अनि संशोधन हुन्छ भनेको खरेललको भनाइ छ । 

संचयकोषमा जम्मा भएको रकमको ९० प्रतिशत रकम बिना धितो कर्मचारीले सापटी पाउँछन् । यो सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषमा छैन । ८–९ प्रतिशतमा घर बनाउनेदेखि शिक्षासम्मको ऋण दिन्छ । यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा छैन । 

एकैचोटी वित्तीय क्षेत्रमा लागु गर्न खोजिदा कर्मचारी उत्पादकत्वमा ह्रास आउने दावी खरेलको छ । यसले कर्मचारीमा विद्रोह निम्तिने खतरा रहेको खरेलको दावी छ । 

कर्मचारीमा वितृष्णा बढेकाले खतरा रहेको उनको भनाई छ ।