काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता अग्निप्रसाद सापकोटा अहिले सभामुखका उम्मेदवारका रुपमा चर्चामा छन् । उनै सापकोटामाथि सर्वोच्च अदालतमा काभ्रेपलाञ्चोकका अर्जुन लामाको हत्या सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ ।
उक्त मुद्दालाई सर्वोच्चले संवैधानिक इजलाशमा पठाएको छ । अहिलेसम्म पनि उक्त मुद्दाको टुंगो लागेको छैन । जबकि उज्जन श्रेष्ठको हत्यामा नेकपाका पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुंगेल सर्वोच्चको आदेशमा कैद संजाय भुक्तान गरी रिहा भइसकेका छन्।
लामाको हत्या अभियोगमा नेकपा नेता अग्नि सापकोटा लगायतका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । उक्त मुद्दालाई सर्वोच्चले संवैधानिक इजलाशमा पठाएको छ । तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलाशले २०७२ चैत १२ गते द्वन्द्वकालीन मुद्दा भएको भन्दै संवैधानिक बेञ्चमा सुनुवाई गर्न पठाउने आदेश गरेको हो ।
लामाको हत्यामा संलग्नहरुलाई पक्राउ गर्न चार वर्षअघि २०६८ असार ६ गते सर्वोच्चले आदेश दिएको भए पनि अनुसन्धान भइरहेको भन्दै रोकिएको थियो । त्यतिबेला उनी संचारमन्त्री थिए ।
त्यसपछि २०७६ असार २५ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणासहितका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी परेको वा नपरेको यदि परेको भए सोको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि २०७६ असोज २९ मा पेशी राखिएकोमा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो । त्यसपछि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
काभ्रेको छत्रबाँझको कृष्ण माध्यामिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका लामा २०६२ वैशाख १६ गते अपहरणमा परेका थिए । अपहरणमा परेको एक महिनापछि असार दोस्रो साता तत्कालीन बुढाखानी गाविसको चारकिल्लामा गाडेको अवस्थामा लामाको शव फेला परेको थियो ।
लामाकी श्रीमती पूर्णिमायाले माओवादीका नेता सापकोटा र सूर्यमान दोङ तथा कार्यकर्ताहरु यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्वु मोक्तानले लामाको हत्या गरेको भन्दै किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुलाई मेलमिलापको माध्यमबाट आयोग बनाएर हल गर्ने सम्झौता भई आयोगले काम थाले पनि राजनीतिक मुद्दालाई आपराधिक मुद्दा बनाइएको आरोप त्यस पार्टीका नेताहरुले लगाउँदै आएका छन् । पीडितहरु भने फौजदारी अभियोगलाई राजनीतिक मुद्धा बनाउन नहुने माग गर्दै आएका छन्।
