काठमाडौं। नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गराएर २७ सय ९३ रोपनी सरकारी जग्गा यति समूहलाई सुम्पिएपछि सदन र सडक चारैतर्फ यस बारेमा विवाद सुरु भएको छ । भर्खरै प्रधानमन्त्रीले पत्रकारबिच यो निर्णयको बचाउ गर्दै यति होल्डिङगसले आकर्षक कर दिएकाले यस्तो निर्णय गरेको भनि आफ्नो वचाउ गरेका छन् । तर यसको भित्री रहस्य भने वेग्लै छ । यसको पृष्ठभूमि हतार हतारमा गत पौषमा संसदमा विधेयक दर्ता गराई गत फागुनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पास गराइएको थियो । जसको रहस्य वल्ल खुल्न आएको छ । सिंगो मन्त्रिपरिषद्‌ले संसदलाई मतियार वनाएर सरकारी सम्पत्ति एक विवादास्पद यति समूहलाई दिएको छ ।

यति समूहसँग प्रधानमन्त्रीको साँठगाँठको रहस्य पत्ता लगाउन गत वर्ष ९ पौषमा संसदमा केही नेपाल ऐन संशोधन शिर्षकमा दर्ता गराइएको विधेयकको अध्ययन र विश्लेषण गर्नु पर्ने नै हुन्छ । सरकारले संसदमा प्रस्तावना लैजादा एकै पटक ५६ वटा कानून सशोधन गर्न विधेयक दर्ता गराएको थियो । यहि विधेयकको विषयमा नेपाल ट्रष्ट ऐन संशोधनको प्रस्ताव पनि थियो । सांसदहरूले यसवारे प्रयाप्त छलफल गर्ने समय पनि पाएनन अर्थात उनिहरुलाई पनि गुमराहमा राखियो । यति समूह र प्रधानमन्त्रीबिच पहिले नै साँठगाँठ थियो भन्ने कुराको पुष्टि गोकर्ण रिसोर्ट योजनावद्ध ढंगले यति समूहलाई वुझाउन नेपाल ट्रष्ट ऐन संशोधन गर्नुले पनि पुष्टि गर्दछ ।

किनभने गत वर्ष ५६ कानूनको हुलमा मिसाएको नेपाल ट्रष्ट ऐन संशोधनमा ट्रष्टको संपत्तिलाई विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय वा अस्पताल र स्वास्थ्य चौकिसहित व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने राष्ट्रिय हितमा प्रयोग हुने प्रावधानको साटो पर्यटन र व्यापारिक क्षेत्रमा पनि ट्रष्टको सम्पत्ति प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने वुँदा थपियो । ट्रष्ट ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ मा भनिएको छ । ट्रष्टको सम्पत्तिको संवद्धर्न, संरक्षण र आयआर्जनका लागि समितिले तोकिएवमोजिम कार्यक्रम संचालन गर्ने छ भन्ने दफाको ठाउँमा कार्यक्रम संचालन गर्दा समितिले ट्रष्टको सम्पत्ति कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको ट्रष्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको अवधिको लागि लिजमा दिन सक्ने छ ।

यस्तै ट्रष्टको ट्रष्ट ऐन दफा ७ मा ट्रष्टको सम्पत्तिको व्यवस्थापन र संरक्षण गरी ट्रष्ट संचालन गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारको मुख्य सचिवसहित अन्य गृह, कानून, अर्थ, महिला तथा वालावालिका, शिक्षा र स्वास्थ्य सचिव रहने व्यवस्था थियो । तर त्यसको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी वाहिरबाट सदस्य नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था एवं प्रधानमन्त्रीले तोकेको एक मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था संशोधन गरी राखिनुले पनि यसको भित्री रहस्य के थियो पुष्टि हुन पुगेको छ । यसरी नेपाल ट्रष्टको जग्गा मनपरि ढंगले लिजमा दिएको छ । गोकर्ण रिसोर्टको सरकारी जग्गा यति समूहलाई विना प्रतिस्पर्धा ऐन नै संशोधन गरी मन्त्री परिषद्बाट निर्णय प्रक्रियाको भित्र रहस्य निम्न अनुसार देखिन्छ ।

१. सांसदलाई गुमराहमा राखी ऐन संशोधन
सरकारले विधेयक प्रस्ताव गरेर ल्याउने र त्यसको वारेमा सांसदहरुले छलफलगरी संशोधन प्रकृयाबाट जनताको सार्वभौम थलो संसदबाट पारित हुने गर्दछ । वर्तमान कम्युनिष्टको प्रचण्ड वहुमतको सरकारले आ

फ्नो स्वार्थ

सिद्ध गर्न गत पौषमा ५६ वटा संशोधन गर्ने हुलमा नेपाल ट्रष्ट ऐनको संशोधन गरायो । संसदमा कानूनहरु संशोधन प्रस्ताव वहुमतको आधारमा पारित हुन्छन् । त्यहि कुराको फाइदा उठाएर सरकारले योजनावद्ध रुपमा नेपाल ट्रष्ट ऐनको प्रस्ताव संशोधन गरी गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा यतिलाई सुम्पने प्रपञ्चको रहश्य खास गरी ३ वटा वुँदामा केन्द्रित छ । पहिलो ट्रष्टको सम्पत्ति सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्ने प्रस्तावको सट्टा ट्रष्टको सम्पत्ति पर्यटन र व्यापारीलाई दिने संशोधन किन गरियो ? दोश्रो ट्रष्टको सम्पत्ति र संरक्षण र संवद्धर्न र कार्यक्रम तोकिए  वमोजिम संचालन गरिने छ को सट्टा कार्यक्रम संचालन गर्दा समितिले ट्रष्टको सम्पत्ति कुनै पनि ट्रष्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्तिलाई लिजमा दिन सक्ने छ भन्ने प्रावधान राखि ६ वर्ष समय अवधि वाँकि नै हुने २५ वर्षका लागि यति समूहलाई किन दियो ? तेश्रो नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ मा ट्रष्टको सम्पत्ति र व्यवस्थापनको र संरक्षण गरी ट्रष्ट संचालन गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति रहने व्यवस्था थियो । साथै सवै समितिमा मुख्य सचिव सहित ७ जना रहने व्यवस्थालाई हटाएर प्रधानमन्त्रीले आफु खुसी वाहिरबाट सदस्य नियुक्ति गर्ने व्यवस्था किन राखियो ? यस्तै गृहमन्त्री ट्रष्टको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीले तोकेको एक व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछन भन्ने व्यवस्था राखि रक्षा मन्त्रीलाई किन ट्रष्टको अध्यक्ष वनाइयो ?

२. प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गोकर्ण रिसोर्टको सरकारी जग्गा यति समूहलाई सुम्पन प्रत्यक्ष संलग्न भएको देखिन्छ । आफ्नो स्वार्थको लागि एउटा व्यक्ति वा एउटा समूहले कसरी प्रधानमन्त्रीलाई प्रयोग गरेर आफू अनुकुल कानुन वनाइ निर्माण गर्न सफल हुन्छन भन्ने गतिलो उदाहरण गोकर्ण रिसोर्ट यति समूहलाई दिने निर्णयले देखाएको छ । प्रधानमन्त्रीले इच्छा नदेखाइकन यति समूह यसै अगाडी वढेको छैन । सवै कुराको जानकारी हुदाहुदै पनि यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले यति समुहलाई गोकर्ण रिसोर्ट वुझाएको कुराको वचाउ गर्दै कानून सम्मत छ भन्दै किन हिडछन् ? यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले गोकर्ण रिसोर्ट यति समुहलाई वुझाए वापत सरकारलाई राम्रै कर प्राप्त हुन्छ भनि सरकारी जग्गा यतिलाई सुम्पन मिल्छ ? यि सवै कुराबाट प्रष्ट हुन्छ प्रधानमन्त्री ओली नै यति ग्रुपको संचालक हुन भन्ने देखिन्छ । र सुरुदेखि नै ऐन संशोधन गर्नेदेखि लिएर मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरी गोकर्ण रिसोर्ट यति समुहलाई सुम्पने कार्यमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ । सरकारी जग्गा कसरी हिनामिना हुन्छ भन्ने गतिलो नमुना प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतालाई प्रस्तुत गरेकै छन् ।

३. नीतिगत भ्रष्टाचारको ज्वलन्त उदाचहरण
सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा डुवेको कुराको ज्वलन्त उदाहरण गोकर्ण रिसोर्ट यति समुहलाई सुम्पनु हो। किनभने मन्त्रालय सहित सरकारी निकायले गरेका निर्णयहरु अख्तियारका दायरामा पर्दछन तर अख्तियारलाई छल्न सरकारले मन्त्रीपरिषदका धमाधम ल्याइरहेको छ। एकातिर प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्दै भ्रष्टाचारलाई सुन्य सहनशिलतामा पुर्‍याउने अठोट गर्छन भने अर्कोतिर गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा यतिसमुहलाई पोष्ने काम गरेका छन्

४. सरकारलाई सच्चिने अवसर
सरकारले संसदलाई समेत दुरुपयोग गरी ट्रष्ट ऐन संशोधन गर्‍यो यो एक प्रकारको अपराध नै हो । यहि मंसिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयले गोकर्ण रिसोर्टको सरकारी सम्पत्ति २५ वर्षको लागि लिजमा यति समूहलाई दिने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । अव सरकारले सच्चिने हो भने मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार नेपाल ट्रष्ट र यतिहोल्डीङसविच सम्झौता हुन अझै वाँकि नै छ । त्यसैले यो निर्णय सच्याउन अवसर सरकारलाई आएको छ । नत्र भने सरकारी जग्गा गोकर्ण रिसोर्टलाई सुम्पेर दुरुपयोग गरेको दोषको भारि प्रधानमन्त्रीले वोक्नै पर्दछ, वलको कोट उनकै हातमा छ ।

सारांशमा भन्नु पर्दा नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिको व्यापक दुरुपयोग सरकारले गर्न खोजेकै छ । एउटै समूह जो यति समुह छ यसलाई गोकर्ण रिसोर्टको नामको जग्गा होस् वा कालिमाटीको जग्गा, दरवारमार्गका जग्गा, ताहचलको जग्गा, लुम्विनीको जग्गा, सवैमा पहिले नै नियम परिवर्तन गरेर यतिलाई दिने निर्णय गरिएको छ । यसरी राज्यको वहुमुल्य सम्पत्ति न्यून मुल्यमा लिजमा दिने निर्णय किन गरियो ? नारायणहीटी दरवार अगिको जग्गा पनि यस्तै गरिएको छ । सरकारका यस्ता गलत क्रियाकलापको रवैयालाई नेपाली जनताले प्रतिवाद गर्नु नै पर्छ । यति समुहसंगको साँठगाँठको रहस्य प्रष्ट भइसकेको छ । तर कानून र वहुमतको आधारमा विधि र विधानलाई तोडमोड गरेर आफ्नो अनुकुल कानून वनाई निर्णय गर्ने कम्युनिष्ट सरकारको प्रवृत्ति अत्यन्त गलत छ । यसको भित्रि रहस्यको वारेमा सवैले मुख खोल्नै पर्दछ ।   

(लेखिका नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् )