काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले पदीय जिम्मेवारी लिएर कार्यसम्पादन गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा न्यायलयको सुधारमा उनले केही चालेका कदमले न्यायालयमा सुधार हुन्छ कि भन्नेमा नागरिकमा केही आशा पलाएको छ । न्यायाधीशबाट कार्यसम्पादन उचित रुपमा भए नभएको, बदनियतपूर्ण भए कारवाही भएको र अदालतबाट न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा समेत सुक्ष्म रुपमा निगरानी गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
“अदालतमा हुन सक्ने ढिलासुस्ती, अनियमितता र विचलनजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ सर्वोच्च अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाखाशाबाट अदालतमा नियमित रुपमा र आकस्मिक रुपमा सुक्ष्म निगरानी गरिहेको छ”, प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा आफूले कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, “यस क्रममा कर्मचारी र बिचौलिया गरी ७० जनालाई स्थलगत रुपमै कारवाही र सचेत गराइएको छ ।”
न्यायलयमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित संस्थाहरुसँग समन्वय गरी त्यस्ता गतिविधिहरु नियन्त्रण गर्ने प्रयाससमेत गरिहरहेको उनको भनाइ छ । न्यायिक सुशासनका क्रममा न्याय परिषद्बाट उजुरीको छानबिन र अनुशासनात्मक कारवाही क्रममा आव २०७५-७६ मा एक जिल्ला न्यायाधीश र एक उच्च अदालतमा न्यायाधीशलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको थियो ।
जिल्ला र उच्चका आठ जनालाई अनुशासनात्मक कारवाही र एक जना जिल्ला न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा लागेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा विसं २०७५ फागुनमा तीन हजार ३९४ थान मुद्दा रहेको थियो । विसं २०७६ मङ्सिर मसान्तसम्म एक हजार ९११ थान मुद्दा रहेको थियो । तीमध्ये ४०० फैसला लेखनको काम पूरा भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, “फैसलाको सङ्ख्या थपिँदै जाँदा तयार गर्नुपर्ने सङ्ख्या अत्याधिक भएता पनि फैसला लेखनको कामलाई छिटोछरितो रुपमा गर्ने प्रयास गरिरहेको र सो अनुरुप उपलब्धि हाँसिल भइरहेको छ ।”
अदालतबाट भएका फैसला तयार पार्नका लागि तत्कालीन मुलुकी संहितामा १४ दिनभित्र र वर्तमान मुलुकी संहितामा २१ दिनभित्र फैसला तयार गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ तर त्यो अनुरुप अदालतबाट फैसला लेखनको कार्य हुन सकेको छैन । उनले यसअघि कर्मचारीको अभावका कारण पनि समयमा फैसला लेखनको कार्यसम्पादन हुन नसकेको र आगामी दिनमा छिट्टै फैसला लेखनको काम हुने विश्वास व्यक्त गरे । अहिले फैसला लेखन महाशाखा नै छुट्टै गठन गरेर काम गरिहेको जानकारी उनले दिए ।
न्यायाधीशको काम कारवाहीमा आचारसंहिता बनाएर कारवाही गर्ने स्थानमा बसेको न्याय परिषद्को सदस्यले नैतिकताका आधारमा न्यायाधीश हुँदैन भन्ने जनमानसमा प्रश्न उठेको छ । न्याय परिषद्का पूर्वसदस्य पद्म वैद्धिकले परिषद् सदस्यबाट राजीनामा दिएर सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउने क्रममा यसको निकै विरोधसमेत भएको थियो ।
नेपाल बार एशोसिएशनले पनि परिषद्का सदस्य नैतिकतामा आधारमा पनि न्यायाधीश बन्न नहुने भन्दै विरोध जनाएको थियो । “वैद्धिकजी संविधान र कानूनी हिसाबले ९९ प्रतिशत योग्यता भएको व्यक्ति हो”, प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, “एक प्रतिशत बार र अरुले देखाएको नैतिकताको विषय हो ।” न्यायलयमा बिचौलियको न्यूनीकरण गर्न प्रयास निरन्तर भइरहेको उनको भनाइ थियो । “बिचौलिया नियन्त्रण हुँदै गएसँगै नागरिकको न्यायलयप्रति विश्वास बढ्दै गएको छ”, उनले भने, “न्यालयमा बिचौलिया नियन्त्रण गर्न सबैको सहयोग चाहिन्छ, प्रयास भइरहेको छ, त्यही कारण न्यायलयप्रति जनआस्था पनि बढेर गएको छ ।” मुद्दामा भनसुन गर्ने परिपाटीको अन्त्य भएमा बिचौलियाको भूमिका स्वतः अन्त्य हुने उनको विश्वास छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले बाहिर हल्ला भए जस्तो न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा नहुने उल्लेख गर्दै भने, “न्यायाधीश नियुक्तिमा ९९ प्रतिशत दबाब हँुदैन, राजनीतिक दबाब हुन्छ भन्ने हल्ला गलत हो ।” न्यायपालिकाको चौथो पञ्च वर्षीय रणनीतिक योजना २०७६-२०८१ निर्माण गरी कार्यान्वयनका क्रममा छ । आव २०७५-७६ मा मुद्दा फर्छर्यौटको दर ४६ प्रतिशतले वृद्धि भएको एकवर्षे प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्ष नाघेका एक हजार ३०२ थान मुद्दालाई किनारा लगाइएको छ भने पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा बाँकी एक हजार ८८६ थान छ ।
गत वर्षको माघसम्ममा सर्वोच्च अदालतमा एक हजार ७०० थान थुनुवा मुद्दा रहेकोमा विसं २०७६ पुससम्म ६८० थान मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
