arrow

कसले खायो गंगामायाको नाममा २० लाख ?

गंगामायाले सोधिन, '२० लाख दिएको भनेर दिउँसै रात पार्ने, कस्तो न्याय हो यो ?’ 

logo
यमुना भण्डारी,
प्रकाशित २०७६ पुष २४ बिहिबार
gangamaya3.jpg

काठमाडौं। सरकारले आर्थिक सहायता तथा चन्दा पुरस्कार (आसचपु) को नाममा वर्षेनी करोडौं रुपियाँ बाड्ने गरको छ। पछिल्लो दश वर्षमा सरकारले एक सय अर्ब भन्दा बढी बाँडेको छ, ‘आसचपु’को नाममा।

त्यसमा पनि २०४७ पछि बनेका मध्ये केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक सहायता बाँड्नेमा छलाङ मारेको छ। गएको वर्ष मात्रै राष्ट्रपतिको भाषामा ‘मेरो सरकार’ले करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बाँडेको कुरा छ। तर, सत्ताको नजिकका मान्छेहरु त्यो आँकडा लुकाइरहेका छन्। सत्तारुढ पार्टी बाहिरका मान्छेले सहायताका लिएको आँकडा प्रचारमा आएको छ। आफ्नाहरुले लिएको सहायता लुकाइएको छ।

भन्ने हो भने, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पोहोर चैत मसान्तसम्म मात्रै विदेश भ्रमणको नाममा २३ करोड खर्चिएको तथ्याङ्क छ। अचम्म चाँहिः सरकारले बाँड्ने आर्थिक सहायताको न कुनै कानून छ, न कोष नै। प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा निवेदन पर्छन्। त्यो निवेदन गृह मन्त्रालय पुग्छ। गृहमन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्छ। मन्त्रिपरिषदले ठाडो निर्णय गरिदिएपछि अर्थमन्त्रालयले भटाभट बाँड्छ।

अर्थले ‘अर्थ विविध’शीर्षकको रकम रकमान्तर गरेर बाँड्ने गरेको हो। यो मध्ये उपचार खर्च विवरणमा भने दुई तरिका छन्, सरकारसँग। एउटा, ‘विपन्न नागरिक उपचार सहयोग कार्यक्रम’र अर्को ‘राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधि उपचारमा सहयोग गर्न ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि’। 

यो कार्यविधि अन्तर्गत जसमा ‘पूर्वराष्ट्रपति देखि पूर्व प्रधानन्यायाधीशसम्मले बढीमा १५ लाख सहयोग पाउँछन्। त्यो भन्दा मुनीका पूर्व भीआईपीले बढीमा १० लाख पाउँछन्। राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान गर्ने (जस्तै राष्ट्रकवि माधव घिमिरे) लाई बढीमा ७ लाख सहायता दिने व्यवस्था दोस्रो कार्यविधिमा छ। तर, पहुँचवाला कसैले पनि कार्यविधि अनुसार सहयोग लिएका छैनन्। सीधै प्रधानमन्त्रीको निवेदन पेश गर्छन्  र मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर ‘बिटो’ बाँधेर लैजान्छन्।

तर, त्यसरी सहयोग लाने मध्ये, ०७४ फागुनदेखि ०७५ चैतसम्म वितरण गरिएको आर्थिक सहायताको सूचीमा गोरखा फुजेलकी गंगामाया अधिकारीको पनि नाम छ। उनलाई सरकारले ०७५ साउनमा विशेष राहत भन्दै २० लाख दिएको भनिएको छ। तर, त्यो रकम दिएकोबारे गंगामाया स्वयंलाई भने थाहा छैन। उनी वीर अस्पतालको क्याविन ७ बाट कहीँ जाँदिनन्। जान अनुमति पनि छैन। धेरै भए अस्पतालको गेटसँगै बारमा टाँगिएको (दिवंगत पति नन्दप्रसादको फोटोसहितको कालो व्यानर)फ्लेक्ससम्म पुग्छिन्।

गंगामायाले भनिन्, ‘म यो बेडबाट उठेर जाने भनेको गेटमा टाँगिएको फोटोसम्म हो। त्यत्रो पैँसा बुझ्नलाई कि त म सिंहदरबार गएको हुनु पर्यो। र, कसैले ल्याइदिए भने पनि त्यो पैँसा जम्मा गर्न मेरो बैंक खाता त हुनु पर्यो नि ! मेरो औँठाछाप र दस्तखतबिना बैंक खाता कसरी खुल्छ होला ? अचम्म छ नानी !’

उनले भनिन्, ‘म न्याय माग्न बसेको मान्छेलाई पैँसाको के मूल्य ? यही बेडमा मैले आफ्नो पतिको मृत्युवरण हेरे। ५ वर्ष भयो उहाँको अन्तिम संस्कार भएको छैन। एउटा भएको छोरो डेढ वर्षदेखि जेलमा छ। २० लाख दिएको भनेर दिउँसै रात पार्ने, कस्तो न्याय हो यो ?’

‘जेल जीवन भन्दा बढ्ता कष्ट काटिरहेकी म माथि यो भन्दा घोर अन्याय के होला ?’ उनले प्रश्न गरिन्। यो पल्टको भेटमा उनी शारीरिक भन्दा मानसिक रुपमा अझ बढी गलेको देखिईन्। त्यही बेला यो आर्थिक सहायता लिएको कुराले त उनलाई झन् दुःखी बनाएको छ। उनले भनिन्, ‘ केही दिन अघि मेरो फोटोसहित आर्थिक सहायता लिएको भनेर अखबारमा खबर आएको, सुने। असाध्यै पीडा महसुस भयो। म कहाँ त त्यो पैँसा आएन। आएकै भए पनि मैले स्वीकार्ने कुरै थिएन। कसले खाएछ, ‘पत्रकार नानी’ त्यो पत्ता लगाउनुस्।’

नागरिकता र पासपोर्ट बनाउने बेलामा विभिन्न फाइलमा औँठा छाप र दस्तखत गरेको थिँए, उनले अगाडि थपिन्, ‘बैंक खाता खोल्न भनेर वा सहयोग लिन भनेर कतै पनि औँठा छाप लगाएको छैन। मेरा नाममा कसैले खाएका रहेछन् भने पत्रकारले पत्ता लगाउन सक्छन् अरुले सक्दैनन्। अरु त सबै विकेका छन्, विश्वास नै छैन।’

गंगामायाले त्यसो भनिरहँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता यमलाल भूषालले, ‘यो प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय र गृहमन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुरा हो। यसमा गृहले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेपछि निर्णय भएसँगै एकाउन्टपेयी चेक दिइन्छ। त्यो चेक सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो खातामा जम्मा गर्छन्’ भने। त्यसो हो भने, गंगामायाको बैंक एकाउण्ट कसले खोल्यो र २० लाख लियो ? यसबारे जानकारी दिनुपर्ने गृहमन्त्रालय भने बोल्दैन। प्रवक्ताको फोन लाग्दैन, लागिहाले झर्किन्छन्। 

तर, यस्तो सहायता लिनेको नामसहित विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्नुपर्ने कुरा  कार्यविधिमा उल्लेख छ। गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको ‘बील सार्वजनिकरण’मा जाँदा–‘नोटः माथि उल्लेखित विवरणहरु वेबसाइटमा अपलोड गरिएको समयले ७२ घण्टासम्मा मात्र रहनेछ’–भनी लेखिएको आउँछ।

अहिले सरकारले खर्च विवरण र बील सार्वजनिक गर्ने भनेर कोकोहोलो गरिरहेको छ। तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री (दिवंगत सुशील कोइराला) ले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको खाजा खर्चको समेत बील सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसालेका थिए। पछि बनेका सरकारले त्यो पराम्परालाई चिया खाजासँगै खाइदिए। त्यो परम्परा त सरकार फेरिएसँगै हरायो तर गंगामायाको नामा गएको २० लाख कहाँ गयो ? सरकार !



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ