काठमाडौं । पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले समेत भ्रष्टाचारको आरोपमा सरुवा गरेका नारायण ढकाललाई पुनः औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

केपी ओली सरकारका मन्त्रीहरु जसरी पनि कमाउ धन्दा संचालन गर्छन् भन्ने कुरा सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको संलग्नताले पुष्टी गरेको छ। सेक्युरिटी प्रेसमा ११ अर्ब भ्रष्टाचारको कुरा सप्रमाण आउन थालेको छ। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारको आरोपमा तानिएका ढकाललाई पुनः महानिर्देशकमा पुरस्कृत गरिएपछि मन्त्रीको नियत पनि उदाङ्गिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी ढकाललाई दिएपछि कम्युनिष्ट सररकार सुशासनको मन्त्र जप्नेमात्र रहेको खुलासा भएको छ । ढकाललाई पुनः औषधि ब्यवस्था विभागको महानिर्देशक बनाउने क्रममा मोटो रकमको चलखेल भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

रैथाने महानिर्देशकका रुपमा चिनिएका ढकालले विभागमा औषधि आयात गर्ने कम्पनीलाई अनुमति दिने क्रममा बार्षिक दसौं करोड रुपैयाँ अनियमितता गरेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि विभिन्न निकायमा परेपछि २०७५ असारमा तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पदमा अर्यालले उनलाई विभागको जिम्मेवारीबाट हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएकी थिइन। तर मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले उक्त प्रस्ताव दर्ता नै नगरी उनलाई संरक्षण गर्दैआए । मुख्यसचिव रेग्मीले संरक्षण गरे पनि उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य मन्त्री भएको केही महिनामा उनको सरुवा भयो । तर उनले सरकारलाई चुनौती दिंदै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाली अन्तरिम आदेश ल्याएर महानिर्देशकको कुर्सीमा बसे । महानिर्देशक ढकालले विभागबाट औषधि उद्योगको अनुगमनदेखि प्रत्येक काममा आर्थिक चलखेल गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

ढकालले २०७५ मा औषधि ब्यवस्था विभागबाट विदेशी औषधि आयात गर्नका लागि ३७ वटा कम्पनीलाई अनुमति दिने क्रममा ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको उजुरी अख्तियारमा छँदैछ । विभागले हरेक बर्ष औषधि आयातका लागि विदेशी कम्पनी छनोट गर्दै आएको छ । यसरी कम्पनी छनोटका क्रममा विभागका महानिर्देशक ढकालले पहिले नै सेटिङ गरी ती औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगको निरीक्षणमा टोली पठाउने गर्ने आरोप पनि छ। जुन जुन कम्पनीले उनलाई भनेअनुसार खुसी बनाउँछन्, निरीक्षण टोलीलाई त्यही औषधिको उत्पादन ठीक छ भनेर सिफारिस गर्न लगाउने र तिनैलाई अनुमति दिने गरेको आरोप पनि ढकालमाथि छ । चाहे त्यो औषधि जतिसुकै गुणस्तरहीन वा मानव स्वास्थ्यका लागि घातक होस् ।

सुरुमा ३६ वटा कम्पनीमात्र छनोट भएकोमा पनि बीचमा ठूलो आर्थिक चलखेल गरी महानिर्देशक ढकालले अर्का कम्पनीलाई पनि अनुमति दिएको आरोप लागेको थियो । जुन कुरा टिप्पणी उठाउने मातहतका शाखाका कर्मचारीले पनि पछि मात्र थाहा पाएका थिए ।