काठमाडौं। भोगाधिकारकोलागि लिइएको सरकारी जग्गाबारेमा सूचि तयार गर्न भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको एक प्रतिबेदनमा धुम्वाराहीस्थित नेपाल कम्यनिस्ट पार्टी (नेकपा) को मुख्य कार्यालय मात्र नभइ मातहतका जिल्ला समितिका कार्यलय तथा कम्युनिस्ट नेताहरुको नाममा विभिन्न संघ संस्थाहरुले पनि सरकारी जग्गा लिएको देखिएको छ। उक्त प्रतिबेदन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गोप्य राखेको छ। प्रतिबेदनको बारेमा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरुले केही बोल्दैनन। 

सरकारले भोगाधिकारकोलागि २०६३ फागुन १८ गते पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्र्रतिष्ठानकोलागि दिएको ४ रोपनी ५ आना सरकारी जग्गामा हाल नेकपाको मुख्य पार्टी कार्यालय रहेको छ। काठमाडौ महानगरपालिका४मा रहेको उक्त जग्गाको कित्ता नम्बर ७४, ९६, ९८, १५९ र २०६ रहेको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ। 

यसैगरी तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जनकपुर अञ्चल पार्टी कार्यालय तथा धनुषा जिल्ला पार्टी कार्यालय रहेको जग्गा सरकारी भएको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिबेदन अनुसार साविकको जनकपुर नगरपालिक-४ को कित्ता नम्बर ८ मा रहेको  जग्गामा तत्कालिन एमालेको पार्टी कार्यालय भवन बनाइएको छ। उक्त जग्गाको क्षेत्रफल ६ आना रहेको छ। सरकारले उक्त जग्गा २०५४ भदौ १ गते तत्कालिन एमालेलाई पार्टी कार्यालय भवन बनाउन दिएको थियो।

सत्तारुढ दल नेकपा निकट कर्मचारी संगठन, शिक्षक संगठन तथा भातृ संगठनहरुले मात्र नभइ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुको नाममा जोडी सयौ विगाहा सरकारी जग्गा दुरुपयोग भएको उक्त प्रतिबेदनमा जनाइएको छ।

मालपोत कार्यालय विराटनगरबाट पुष्पलाल स्मारक समिति विराटनगरले मोरङका साविवको कञ्चनबारी ३ (ख) को कित्ता नम्बर १०६० बाट ३ विगाहा ६ कठ्ठा ५ धुर लिएको रिपोर्टमा जनाइएको छ। मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट तुलसीलाल स्मृति प्रष्ठिान ललितपुरले २०५८ फागुन १० गते ललितपुर उपमहानगरपालिका- ९ (ख) को कित्ता नम्बर १३९ को १२ रोपनी ४ आना ५ पैसा ३ दाम जग्गा लिएको छ।

मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारबाट मदन भण्डारी अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रले काठमाडौ कामनपा-५ को  कित्ता नम्बर १४३ को ३ रोपनी ११ आना २ पैसा २ दाम क्षेत्रफलको जग्गा लिएको छ। मालपोत कार्यालय चाबहिलबाट प्रस्तावित मदन भण्डारी औद्योगिक विश्वविद्यालय काठमाडौले साविककको  काठमाडौ डाँछी गाविस ६ (ख) को कित्ता ५१७, ५१९, ५२० र ५२१ को ३ सय ३६ रोपनी १४ आना जग्गा लिएको छ।

मालपोत कार्यालय कलकिंबाट पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले काठमाडौं जिल्ला साविकको चम्पादेवी (मच्छेगाउँ) कित्ता २७ को १ सय २४ रोपनी जग्गा लिएको छ। यसैगरी मालपोत कार्यालय कलकिंबाट पुष्पाल स्मत बाटिकाले २०६३ असार १९ गते काठमाडौको साविवकको सितापाइला-२ को कित्ता नम्बर २२०३ को ३ रोपनी ९ आना तथा पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले काठमाडौको साविकको मच्छेगाउँ-२ (ङ) को कित्ता नम्बर ९४ को १ सय २४ रोपनी जग्गा लिएको छ मालपोत कार्यालय काठमाडौबाट मदन भण्डारी फाउण्डेशन काठमाडौले २०६६ भदौ १५ गते र २०६७ वैशाख १३ गते छुट्टाछुट्टै मितिमा सरकारी जग्गा भोगाधिकारकोलागि लिएको रिपोर्टमा जनाइएको छ। जस अनुसार काठमाडौ जिल्लाको साविवकको डाँछी र बालुवा गाविस, वडा ६ (घ) ९, (ग), र ५ का कित्ता नम्बर ५१७, ५१९, ५२०, ५२१, ६७७, ६७८ को करिव ४ सय २५ रोपनी जग्गा लिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। 

तत्कालिन एमालको कर्मचारी संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले पनि सरकारी जग्गामा केन्द्रीय कार्यालय बनाएको छ। मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारबाट नेपाल निजामती कर्मचचारी संगठनले २०६८ कात्तिक २२ गते कामनपा ११ को कित्ता नम्बर १७५६ मध्ये १ रोपनी जग्गा संगठनको भवन बनाउनकोलागि लिएको रिपोर्टमा देखाइएको छ।

यसैगरी कम्युनिस्ट नेता मोहन चन्द्रअधिकारीले पनि सरकारी जग्गा लिइएको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ। अधिकारीले साविकको कामनपा १० तथा हाल ३५ वडाको कित्ता नम्बर ३३४ मध्ये ८ आना जग्गा भोगाधिकारकोलागि लिएको प्रतिबेदनमा देखाइएको छ। मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट टंकप्रसाद स्मृति प्रतिष्ठानले पनि भक्तपुर साविकको कटुञ्जे ७ को कित्ता ३८३ को २ रोपनी ४ आना लिएको छ। उक्त प्रतिष्ठानले भक्तपुर मालपोत कार्यालयबाट भक्तपुरको साविकको कटुञ्जे ८ (क) को कित्ता ४९६, ४९७ तथा ९५६ को १७ रोपनी १० आना लिएको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ।

भोगाधिकारकोलागि लिएको जग्गामा भाडा तिनु पर्दैन। त्यसैले भोगाधिकारकोलागि लिइएको जग्गालाई लिजमा परिणत गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि कसैले मन्त्रालयको निर्देशन टेरेका छैनन्। मन्त्रालयका अनुसार देशभर ७ हजार ५ सय ८५ रोपनी १ आना ३ पैसा तथा ८ सय ५४ विगाहा ८ धुर सरकारी जग्गा भोगाधिकारकोलागि विभिन्न संघ संस्थाहरूले प्रयोगमा लिएका छन्। २०५५ सालदेखि सरकारले सरकारी जग्गा विभिन्न प्रयोजनकोलागि विभिन्न संघ संस्थालाई दिन शुरु गरेको थियो। यो क्रम २०७१ सम्म जारी रह्यो। सरकारी जग्गा लिनेमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु बढीले फाइदा उठाएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिबेदनमा देखिन्छ।