काठमाडौं । बढी भ्रष्टाचार हुने मन्त्रालयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शीर्ष स्थानमा रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको २९औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार भ्रष्टाचार हुने सूचीमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शीर्ष स्थानमा रहेको हो । सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २६ दशमलव ८७ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।

यस्तै शिक्षा १६ दशमलव ९५, भूमिसुधार आठ दशमलव ३४, वन तथा वातावरण चार दशमलव ६०, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तीन दशमलव ९८, गृह प्रशासन तीन दशमलव ५४, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था तीन दशमलव ४२, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ दुई दशमलव ६२, अर्थ दुई दशमलव ३३, नक्कली शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र आठ दशमलव ५३, गैरकानून सम्पत्ति आर्जन सात दशमलव ६१ र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ११ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेका छन् ।

बढी भ्रष्टाचार हुने प्रदेशमा प्रदेश नं २ देखिएको छ । प्रतिवेदनमा सो प्रदेशमा २१ दशमलव ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि भएका उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेश नं ३ पनि सोही प्रदेशकै हाराहारीमा रहेको छ । काठमाडौँका विभिन्न मन्त्रालय तथा उच्च सरकारी निकायसमेत यही प्रदेशमा भएकाले पनि भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि र उजुरी सङ्ख्याका आधारमा प्रदेश नं ३ पनि उच्च स्थानमा रहेको हो । सो प्रदेशमा कूल २१ दशमलव १६ प्रतिशत उजुरीको सङ्ख्या रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा भौगोलिक आधारमा प्रदेश नं १ को आठ दशमलव ८४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको छ दशमलव ०७ प्रतिशत, प्रदेश नं ५ को १० दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको पाँच दशमलव २३ रहेको छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिमको सात दशमलव ४० प्रतिशत रहेको छ । बाँकी रहेको १८ दशमलव ८५ प्रतिशत उजुरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन एवं नक्कली प्रमाणपत्रको रहेको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता कोइरालाले आव २०७५-७६ मा विस्तृत अनुसन्धानबाट ६५३ कारवाही भएका बताए। त्यसमा मुद्दा दर्ता गरिएका ३५१, सम्बद्ध निकायलाई सुझाव दिएका १०५, विभिन्न कारवाहीका लागि लेखी पठाइएका ४६, तामेलीमा राखिएका १३७ र मुल्तबीमा राखिएका १० तथा अन्य चार उजुरी रहेका छन् ।

आव २०७५-७६ मा आयोगमा कूल २४ हजार ८५ उजुरी परेका थिए । त्यसमा सात हजार ८८ उजुरी आव २०७४-७५ बाट सरेर आएका थिए । फछ्र्यौट गरिएका १५ हजार ५२७ उजुरीमध्ये छ हजार ४७ उजुरी प्रारम्भिक छानविनबाट तामेलीमा राखिएको छ । त्यस्तै ५९० उजुरी सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको छ । फछ्र्यौट भएका उजुरीमध्ये ८८१ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ भने आठ हजार नौ उजुरीमाथि अन्य कारवाही भएका छन् ।

आव २०७५-७६ मा ६५३ उजुरीमाथि कारवाही भएका छन् । आयोगको २९ वर्षे इतिहासमा सोही आवमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३५१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएका छन् । त्यसमा घुस लिएका १४७, नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र ८८, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी ३९, गैरकानूनी लाभ ३३, राजश्व हिनामिना १०, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन १२ र अन्य विषयमा २२ मुद्दा रहेका छन् ।

चार अर्बको माग दाबी
आयोगले आव २०७५-७६ मा विशेष अदालतमा दायर भएका ३५१ मुद्दामा ८९४ लाई प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यसबापत रु चार अर्ब पाँच करोड ३७ लाख ६३ हजार ८८ बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ । प्रतिवादी बनाइएकामध्ये अधिकृत तहका कर्मचारी २५६, सहायक, सहयोगी कर्मचारी ३८४, निर्वाचित एवं मनोनित पदाधिकारी ९५, विचौलिया १५९ रहेका छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमान कम भएका कारण भ्रष्टाचार बढेको भन्दै कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार बढायो
आयोगले विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचनपश्चात् महङ्गी बढ्नुका साथै भ्रष्टाचारसमेत बढ्नसक्ने तथ्य औँल्याइएको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको छ । निर्वाचनका प्रमुख सरोकारवाला संस्था, राजनीतिक दल एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गर्ने चन्दा र अन्य आय बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र लिने व्यवस्था मिलाई आयव्यय बैंकिङ प्रणालीमा आवद्ध गरी पारदर्शिता कामय गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

यस्तै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमान कम हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठिनाइ भएको आयोगको ठहर छ । सरकारलाई ८१ वटा सुझाव दिँदै आयोगले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमानमा पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको हो । मूल्य वृद्धि तथा खर्चभन्दा आम्दानी कम भएका कारण राष्ट्रसेवक कर्मचारीले घुस लिने गरेका भन्दै तलबमानमा वृद्धि भए भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने आयोगको ठहर छ ।