काठमाडौं । सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि सुरु गरेको परामर्शप्रति देशभरका द्वन्द्वपीडित रिसाएका छन् । 

सरकारले सातै प्रदेशमा लिन लागेको परामर्श देखावटी मात्रै भएको भन्दै उनीहरुले प्रदर्शन समेत गरेका छन् । सीमित व्यक्तिसँग जम्मा तीन घण्टा समय छुट्याएर गरिएको परामर्श नाम मात्रकै भएको उनीहरुको आरोप छ । 

छोराका हत्यारालाई कारबाहीको माग राखेर दशक अघिदेखि संघर्षरत गोरखा फुजेलकी गंगामाया अधिकारीले समेत अस्पतालको शैथ्याबाट सरकारको परामर्श बहिस्कार गरिदिएकी छिन् । उनले आफु रहेको वीर अस्पताल क्याविन ७ मै केही पत्रकारलाई बोलाएर सरकारलाई परामर्श दिनुको कुनै अर्थ नरहेको बताइन् ।
 
साथै उनले विशेष राहत भनी आफ्नो नाममा सरकारले दिएको भनिएको २० लाख रुपैयाँबारे जवाफ दिन गृहमन्त्रालयलाई आग्रह गरेकी छिन् । 

गृह मन्त्रालयका अनुसार २०७५ साउनमै गंगामायाको नाममा २० लाख निकासा भएको छ । तर, त्यो रकम गंगामायाले बुझेकी भने होइनन् । उनलाई २० लाख दिएको भन्दै अखबारमा समाचार नै आएपछि उनलाई झन् तनाव भएको छ । त्यही समाचारलाई लिएर उनले अखबारका सम्पादकलाई वारेस मार्फत चिठ्ठी लेखेकी छिन् । सरकारलाई यसरी आफ्नो नाम नबेच्न उनले आग्रह गरेकी छिन् । 

गंगामायाले बारम्बार भन्दै आएकी छिन् कि ‘म राहत लिएर चुप लाग्ने भए परिवार र फुजेलको घरवार छिन्नभिन्न हुँदा समेत अस्पतालमा कात्रो ओडेर किन बस्थे ?’ र, यो पल्टको भेटमा भने नयाँ कुरा पनि गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘अब न्याय पाइँदैन, आफ्नो ज्यान नफाल्नुस् भाउजु भनेर फुजेलबाट देवरले फोन गर्नु भएको थियो अस्ति । तर, म पानी पीउन नसक्ने मान्छेले भात कसरी खाने ? कसरी सामान्य जीवन यापन गर्ने ? मेरो शरीरले अन्न चिन्नै छोडीसक्यो ।’

कुरा गर्दा गर्दै उनी फेरि भाबुक भईन्, ‘म मृत्यु कुरिरहेकी छुँ । तर, मेरो पतिको प्राण गएकै ठाउँमा म मर्नु पर्छ भन्ने चाँहि छैन ।’ 

उनले फेरि एक पटक सरकार र सत्तामा बसिरहेको दल नेकपालाई चुनौती दिने बताएकी छिन् । अब उनको अनसन पुल्चोकस्थित राष्ट्र संघको कार्यालय अघि हुनेछ । 

नेपालमा न्यायका लागि ढोका ढक्ढक्याउन बाँकी कहीँ नराखेको भन्दै उनले मानवअधिकार आयोगको त नाम लिनु पनि आवश्यक नभएको बताईन् । 

मानव अधिकार आयोगकै आयुक्तले फुजेल प्रकरणमा सफाई पाउनेहरुसँग पैँसा लिएको कुरा सुनेपछि झन् मन कुँडिएको उनले सुनाईन् । 

उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका ती आयुक्तको नामै तोकेर भनेपनि यहाँनेर त्यो नाम भने गोप्य राखिएको छ । 

पीडित झन् पीडित 
हरेक जिल्लामा हजारौँ पीडित छन्, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, ‘सरकार एउटा प्रदेशमा जम्मा पाँच जनासँग कुरा गरे जस्तो मात्रै गर्छ । हामी यो देखावटी परामर्शले छन् पीडित भएका छौँ ।’

पीडितले सातै प्रदेशमा परामर्श गरिरहेको स्थलअघि र काठमाडौंमा माइतीघर मण्डलामा प्रर्दशन गरे । कानून मन्त्रालयले गएको बिहीवार पीडितलाई चिठ्ठी लेखेर सातै प्रदेशमा परामर्शका लागि पाँच–पाँच जना प्रतिनिधि पठाइदिन आग्रह गरेको थियो । 

द्वन्द्वपीडितका माग र पीडितमाथि भएका अन्यायको लामो फेहरिस्त पाँच जनासँग तीन घण्टा परामर्श गरेर थाहा नहुने भन्दै उनीहरुले सरकार परामर्श गर्न कम्तिमा जिल्ला तहसम्म जानुपर्ने माग गरेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले २०७१ मा सत्यनिरुपण ऐनको संशोधन गर्नू भनी आदेश जारी गरेको थियो । सरकारले अहिलेसम्म आदेश कार्यान्वयन गरेको छैन । 

सर्वोच्चको आदेशमा हत्या, बलात्कार र अपहरणलगायतलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना मान्नुपर्ने र ती घटनामा संलग्नलाई कुनै पनि हालतमा आममाफी दिन नपाउने गरी कानून संशोधन गर्नु पर्ने भनिएको छ । 

पीडितले पनि सर्वोच्चकै आदेश अनुसार कानून संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सरकारले ९ महिनादेखि निष्क्रिय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन गर्ने कार्य ऐन संशोधन बिना गर्न नहुने माग पनि पीडितहरुको छ । 

दुवै आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बनेको समितिले सर्वोच्चको आदेश बमोजिम ऐन संशोधन हुनुपर्ने पीडिहरुको माग सम्बोधन गर्न आफुहरु तयार रहेको भन्दै परामर्श सुरु गरेको हो । 

तर, त्यो परामर्श देखावटी मात्रै भएको भनी पीडितहरुले पूरै मर्मसमेट्नेगरी बृहत् छलफल हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । 

उनीहरु जिल्ला जिल्लामा गएर पीडितका राय सल्लाह लिनुपर्ने पक्षमा छन् । झारा टार्ने शैलीको परामर्श मान्य नहुने उनीहरुको भनाई छ ।