काठमाडौं। माध्यमिक बिद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) ले सरकारले ल्याउन लागेको संघीय शिक्षा ऐनमा आफूहरुले अघि सारेका माग तथा सुझाव समेट्नको आग्रह गरेको छ । देशभरका साधारण दरबन्दी र अनुदानमा कार्यरत ६ हजार शिक्षकहरुले नियुक्ति पाई सेवारत रहेको विद्यालयमा राज्यले उनीहरुको नाममा निकासा गरेको तलब भत्तासमेत प्र्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मिलेमतोमा सम्बन्धित शिक्षकहरुलाई धेरै ठाउँमा पुरा रकम नदिएको युनियनको गुनासो छ । शिक्षकहरुले पाउनुपर्ने तलब भक्ता यथाशीघ्र सरकारले दिने व्यवस्था नमिलाए अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगमा जान बाध्य हुनेपनि हिस्टुनले चेतावनी दिएको छ ।
गत पुष २५–२७ गतेसम्म काठमाडौंको बुद्धनगरमा सम्पन्न भएको पहिलो एकता महाधिवेशनले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हिस्टुनले विभिन्न १२ बुँदे माग समेत अघि सारेको हो । उसले अघि सारेका मागमा साविक उमावि तहको स्वीकृत दरवन्दीको शिक्षक पदलाई यस ऐन लागू हुँदाका वखतसम्म अविछिन्नरुपमा कार्यरत शिक्षकलाई मावि द्धितीय श्रेणीमा एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगले विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने, साविकको उमावि तह अनुदान कोटाका शिक्षक पदलाई स्वीकृत दरवन्दीमा परिणत गरी बुँदा नं.१ वमोजिम आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने, साविकको उमाविमा कार्यरत शिक्षकहरुले स्थायी पदका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा दर्खास्त नदिएका वा दिएर पनि स्थायी पदमा आयोगबाट नियुक्तिका लागि सिफारिश हुन नसकेमा त्यस्ता शिक्षकलाई स्थायी पदपूर्ति नभए सम्म सेवाबाट वर्खास्त नगरी विद्यालयको नियुक्तीका आधारमा तोकिए वमोजिमको सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत रहेका छन् ।
त्यस्तै, अन्य मागमा महाश्रम शर्माको अध्यक्षतामा गठित शिक्षक दरवन्दी पुनरवितरण सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले सुझाए अनुसार साविक उमावि तहमा ७८०५ थप दरवन्दी सिर्जना गरी सो दरवन्दीमा जेष्ठताका आधारमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरुलाई पदस्थापनका साथै विशेष सुविधा सहित स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने, माथि उल्लेखित वुँदा नं. १,२,३,४ मा उल्लेख भए वमोजिमका शिक्षक आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुँदा अध्यापन अनुमति–पत्र आवश्यक नपर्ने तर स्थायी भएपछि सम्बन्धित तहको स्थायी अध्यापन अनुमतीपत्र लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने जुन पहिलेनै विद्यालय शिक्षकका लागि नजिर समेत बनिसकेको छ, साविक उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकको मर्यादाक्रम मावि स्थायी तृतीय श्रेणी भन्दा माथि कायम हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको माध्यमिक तहलाई सिनियर मा.वि (११–१२) र जुनियर मावि (९–१०) मा विभाजन गरेर व्यवस्था गर्नुपर्ने । जसमा कक्षा १० र कक्षा १२ मा फरक फरक परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिसकिएको छ, सामुदायिक साविक उमावि तहको विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक विशेष प्रक्रियाद्धारा स्थायी गरिनुपर्नेपनि रहेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै हिस्टुनका सर्वसम्मतीले नवनिर्वाचित भएका अध्यक्ष दिपकराज सुवेदीले युनियनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ती वाचन गरेका थिए । उनले देशभरका साधारण दरबन्दी र अनुदानमा कार्यरत ६ हजार शिक्षकहरुले आफूले नियुक्ति पाई सेवारत रहेको विद्यालयमा राज्यले उनीहरुको नाममा निकासा गरेको तलब भत्ता समेत प्र्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मिलेमतोमा सम्बन्धित शिक्षकहरुलाई धेरै ठाउँमा पुरा रकम नदिएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘उहाँहरु (शिक्षकहरु) ले पाउनुपर्ने तलब भक्ता यथाशीघ्र सरकारले दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अन्यथा हाम्रो संगठन अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगमा जान बाध्य हुनेछ ।’
त्यस्तै, प्राविधिक विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई समेत आवश्यक दरवन्दी श्रृजना गरी स्थायी गरिनुपर्नेपनि आफूहरुको अर्को महत्वपूर्ण माग रहेको अध्यक्ष सुवेदीको भनाई छ । युनियनले अघि सारेका अन्य मागमा साविक उच्च मावि तहमा तत्काल अनुदानमा कार्यहरुलाई शिक्षहरुलाई स्थानीय भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने र संस्थागत साविक उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरी पेशागत सुनिश्चितताको ग्यारेण्टी गर्नुका साथै शिक्षकहरुको सेवा, सर्त र सविधा सम्बन्धि तयार भएको निर्देशिका तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि रहेका छन् ।
युनियनको पहिलो एकता महाधिवेशनले सुवेदीको नेतृत्वमा सर्वसम्मत रुपमा ९७ सदस्यीय केन्द्रिय कार्यसमिति चयन गरेको पनि आजको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराईएको छ । पत्रकार सम्मेलनको सञ्चालन भने युनियनका महासचिव टीका प्रसाद न्यौपानेले गरेका थिए । कार्यक्रममा युनियनका सह–अध्यक्ष विष्णु बहादुर दौल्याल, बरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश प्रसाद उपाध्याय, सचिव लोकेन्द्र कार्की र सुदुर पश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष अर्जुनसिंह कुँवरको उपस्थिति रहेको थियो ।
