काठमाडौं । साझा पार्टी नेपालले एमसीसी अनुदान बिवाद सुल्झाउन सरकारलाई सम्वन्धित पक्षसँग तुरून्त कुटनीतिक संवाद अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ ।
सोमबार पार्टीका प्रवक्ता डा सूर्यराज आचार्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको बृहतर हितलाई केन्द्रमा राखी प्रस्तावित सम्झौताको समीक्षा र आवश्यक संशोधनको सुझावका लागि विषय विज्ञ र सरोकारवाला संलग्न एक कार्यदल गठन गर्नु उपयुक्त हुने साझा पार्टीको निष्कर्ष रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले एमसीसी परियोजना अन्तर्गत नेपाललाई दिने भनिएको अनुदानका बारे साझा पार्टीको धारणाका सम्वन्धमा व्यापक टिकाटिप्पणी भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको हो ।
तीन हप्ताअघि सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तीमा साझा पार्टीले नेपालको “परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय स्वार्थमा कुनै प्रकारको आँच नआउने सुनिश्चितता गर्दै एमसीसी परियोजनालाई स्वीकृत गरिनु पर्ने” उल्लेख गरेको थियो। बर्तमान सम्झौता जस्ताको त्यस्तै संसदबाट पास गरिनु हुँदैन भन्ने साझा पार्टीको अडान हो।
नेपालको कानूनसँग बाझिने वा नेपालको कानून अप्रभावी हुन सक्ने, द्विपक्षीय सहयोगको विषयमा तेश्रो मुलुकको सहमति लिनु पर्ने, आयोजनाको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारभन्दा अधिकांश अवस्थामा एमसीसीकै निर्णय हावी हुने लगायतका प्रस्तावित सम्झौतामा परेका कतिपय बुँदाहरू नेपालको हित र आत्मसम्मानको विपरीत देखिन्छन्। यस्ता संवेदनशील विषयहरूको निरूपण बिना सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त देखिंदैन।
राजनीतिक तह र जनस्तरमा समेत ध्रुवीकरण निम्त्याएको यो मुद्दाको ठोस निरूपण केहि समाचारमा आएजस्तो संसदको संकल्प प्रस्तावबाट हुन सक्दैन। यो बारेमा साझा पार्टी संसदमा उपस्थित सबै राजनीतिक दलहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ।
वर्तमान विवादले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग लामो समयदेखि रहिआएको नेपालको सुमधुर सम्बन्धमा नै तिक्तता उत्पन्न गराउने खतरा निम्त्याएको छ, जुन सुखद विषय होइन। त्यसको मूल कारण वैदेशिक सहयोगका विषयमा राजनीतिक तहमा रहेको अस्पष्टता, नेपाल सरकारको कमजोर तयारी र संवाद तथा एमसीसीको पक्ष/विपक्षमा आइरहेका अतिरञ्जित तर्क, वितर्क नै हुन्। यसबाट सबैले पक्षले पाठ सिक्न जरूरी छ।
यो जटिलता सुल्झाउन साझा पार्टी नेपाल सरकारलाई सम्वन्धित पक्षसँग तुरून्त कुटनीतिक संवाद अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछ। साथै नेपालको बृहतर हितलाई केन्द्रमा राखी प्रस्तावित सम्झौताको समीक्षा र आवश्यक संशोधनको सुझावका लागि विषय विज्ञ र सरोकारवाला संलग्न एक कार्यदल गठन गर्नु उपयुक्त हुने साझा पार्टीको निष्कर्ष रहेको छ।
