काठमाडौँ । देश र जनताको हकअधिकारका लागि आफ्नो प्राण आहुति दिने शहीदको सम्झनामा बिहीबार विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी शहीद दिवश मनाइँदैछ । प्रत्येक वर्ष माघ १० देखि १६ गतेसम्म मनाइने शहीद सप्ताहको अन्तिम दिन विशेष रुपमा शहीद दिवस मनाउने गरिन्छ ।
विसं २०१२ देखि काठमाडौँ महानगरपालिकाको संयोजनमा प्रत्येक वर्ष माघ १६ गते शहीद दिवस मनाउन थालिएको हो । शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई विसं १९९७ माघ १० गते टेकुस्थित पचलीमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।
सहिद धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा विसं १९९७ कै माघ १३ गते र गङ्गालाल श्रेष्ठ एवम् दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभाभगवतीमा मारिएको थियो ।
राणाशासनको विरोध गर्दै जनतालाई प्रजातन्त्रका पक्षमा एकजुट एवम् शिक्षित गरेको आरोपमा विसं १९९७ मा उनीहरूलाई तत्कालीन राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएको थियो ।
माघ १६ गते शहीद दिवशका दिन विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मुलुक र जनताका लागि भएका अधिकारका आन्दोलनमा आफूलाई समर्पित गर्ने सम्पूर्ण सहिदको सम्झना गरिन्छ ।
मुलुकमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२–६३ सालको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र अन्य विभिन्न पहिचानका आन्दोलनपछि सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्ने प्रचलन बढेको छ ।
तर सरकारसँग हालसम्म मुलुकमा कति व्यक्ति शहीद भए भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क छैन ।
नेपालका पहिलो शहीद लखन थापालाई मानिन्छ । त्यसयता सरकारले विसं १९९७ मा प्रजातन्त्रका लागि प्राण आहुति दिने चार सहिद–शुक्रराज शास्त्री, माथेमा, श्रेष्ठ र चन्दलाई शहीद घोषणा गरी विभिन्न कार्यक्रममार्फत प्रत्येक वर्ष सम्झिने गरेको छ ।
त्यसयता पञ्चायतकालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा पटकपटक थुप्रै योद्धाले सहादत प्राप्त गरेको भए पनि उनीहरूका बारेमा राज्यले त्यति महत्व दिएको देखिँदैन ।
विसं २०४६ को जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने १९ जनालाई सम्मानस्वरुप सरकारले जनही रु एक लाख आर्थिक सहयोग गर्यो ।
मुलुकमा पछिल्लोपटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत शहीद घोषणा गर्नुपर्ने र रु १० लाख आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलनले वास्तविक शहीदको भावनामा चोट पुगेको गुनासोबढ्न थालेको छ ।
कसलाई शहीद भन्ने र कसलाई नभन्ने भन्नेमा विवाद आउन थालेपछि सरकारले २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न दुई आयोग बनायो ।
तर त्यसको प्रतिवेदन हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारले नवराज सुवेदी र मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा सहिदको मापदण्ड बनाउन फरक फरक दुई आयोग बनायो ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भएको आन्दोलनमा थुप्रै व्यक्तिले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
