काठमाडौं। बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनामाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरुमाथि अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।

मुद्दा दायर गरिएकाहरुमा नेपालकी कांग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गच्छदारसहित तीनजना पूर्वमन्त्री पनि रहेका छन्। प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेब जोशीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको हो।

अख्तियारले १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनीमध्ये १ सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिनामा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र अर्का पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह र उनकी पत्नी उर्मिला, पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारी, उनकी पत्नी भुवनकुमारी चापागाईँविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। गच्छदार सो समय उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री थिए। यस्तै श्रेष्ठ र जोशी भुमिसुधारमन्त्री थिए।

तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त, दीप बस्न्यात, दिनेशहरि अधिकारी, भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, मुख्य मतियार मानिएका शोभाकान्त ढकाललगातयविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। यस्तै सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउन प्रमुख भूमिका खेलेका भनिएका शोभाकान्त ढकालले रु ३९ करोड र राम सुवेदीले रु ५२ करोड बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख ।

आयोगका अनुसार भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङले पनि ढकालले जति नै रु ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ। त्यस्तै पूर्वमन्त्री गच्छदार, छविराज पन्त, डम्बर श्रेष्ठ, अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात र जिल्ला न्यायाधीश विनोद गौतमले रु नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। न्यायाधीश गौतम उपसचिव हुँदा बालुवाटार जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन सहयोग गरेको पाइएको छ।

त्यस्तै पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीले रु सात करोड आठ लाख ४८ हजार भ्रष्टाचार गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। आयोगले बिगोबमोजिम जरिवाना र आठदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय माग गरेको छ।

त्यस्तै तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीले रु ३० करोड ३९ लाख ९६ हजार, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिमल्सिनाले रु ३२ करोड १९ लाख २० हजार, सोही कार्यालयका मालपोत अधिकृत पर्शुराम पोखरेलले रु ३२ करोड १९ लाख २० हजार, मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर खापुङले रु नौ  करोड ६५ लाख ७६ हजार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव जीतबहादुर थापाले रु नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक अशोकनाथ उप्रेतीले रु नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वरका मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्यले रु सात  करोड आठ लाख ७८ हजार, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठले रु १३ करोड २३ लाख ७२ हजार, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन निर्देशक पुष्पराज उपाध्यायले रु १३ करोड २३ लाख ७२ हजार बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ललितानिवासको सरकारी जग्गा नक्कली मोही बनाएर व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो। २०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयानुसार अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई दिएकाले सिआइबीले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझायो। सरकारी जग्गा व्यक्तिले हिनामिना गरेको तथ्य फेला पारेपछि मन्त्रिपरिषद्ले अनुसन्धानको जिम्मेवारी सिआइबीलाई दिएको थियो। प्रतिवेदन तयार गर्न सिआइबीले झण्डै ११ महिना लगाएको थियो।